सवोर्च्च र सरकारको विवाद

१. सवोर्च्च अदालतले प्रधानान्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई शुक्रबार अन्तरिम आदेश मार्फत यथावत स्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जवराको एक इजलासले कार्की माथि लगाएको आरोप वस्तुपरक र यथार्थपरक नभएको भन्ने आधारमा त्यो अन्तरिम आदेश गरिएको छ।

२. सवोर्च्चले त्यो आदेश दिएको केही क्षणमा नै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले हाजिरी जनाएकी छन्। उनी महाभियोग अगाडि कै स्थितिमा पुगेकी छिन्। सवोर्च्चको त्यस निर्णले एकातिर खुशी छाएको छ भने अकोर्तिर विशेषत सत्ता पक्षका सांसदहरुमा अब के गर्ने भन्ने अन्यौल छाएको छ। यो प्रकरणले सत्ताको साख केही ह्रास भएको छ।

३. सवोर्च्चमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्दादेखि सत्ता पक्षका केही संासदहरुले असन्तोष व्यक्त गरेका थिए। उनीहरुले राजनीतिमा सक्रिय भएकालाई अदालतमा न्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै त्यसमा आÇनो असन्तोष यताउता व्यक्त गर्ने गरेका थिए। पछि त्यो कुरा सेलाउँदै गएको थियो।

४. आइजीपी नियुक्ति विवादले सवोर्च्च र सरकारबीचको द्वन्द्व बढाएको सबैले महशुस गरे। सरकारले त्यस प्रकरणमा सवोर्च्चले आÇनो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको अर्थ्याए भने महाभियोग प्रकरणमा सरकारले कार्की माथि अनावश्यक लाञ्छना लगाएर महाभियोग लगाएकोमा व्यापक विरोध भयो।

५. त्यस प्रकरणमा सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दिएको राजीनामाले पनि सत्ता साझेदार पार्टीको अडान फितलो भएको थियो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जनमत पनि सवोर्च्च अदालतमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने नै रहृयो। यही कारण देखाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार नै छोडेर बाहिरियो।

६. तर महाभियोगमा हस्ताक्षर गर्नेहरु भने महाभियोग लगाउनु आÇनो अधिकार भनेर त्यो अधिकार हनन भएको विरुद्धमा अर्थात् सवोर्च्चको त्यो एकल न्यायाधीशको निर्ण विरुद्धमा अको उपाय खोज्ने प्रयासमा छन्। सरकार र सवोर्च्च अदालतबीचको तानातान र तनाउ केही समय अरु बढ्ने देखिन्छ। यो तनाउ लामो समय रहिरहे यसले अन्य क्षेत्रलाई नराम्रो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।

७. देशको स्थिति अन्यौल छ। त्यो अन्यौल चिर्नका लागि चुनाव हुन गइरहेको छ। तीन तहको चुनाव सम्पन्न नभएसम्म अरु वादविवादमा फस्नु हुँदैन। सरकार र सवोर्च्चको कार्यक्षेत्रको विवादमा हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लामो समय राख्नु हुँदैन। दुवै पक्षले समझदारी पूर्वक सोचेर यो स्थितिको अन्त गरिनु आवश्यक छ।