सरकारी शिक्षण अस्पताल

१. सरकारले वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द के.सी.सँग नौ बुँदे सहमति गरेर प्रशंसनीय काम गरेको छ। सरकारले गरेको त्यो सहमतिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र निकै असन्तुष्टि जन्माएको छ। त्यसरी असन्तुष्ट हुनेहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. केसीसँग पराजित भएको समेत आरोप लगाएका छन्। उनीहरु मनमोहन अधिकारीको नाममा स्थापित अध्ययन संस्थान खुलाउन नपाएकामा रुष्ट भएका छन्।

२. प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयासबाट भएको त्यो सहमतिले चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त विकृति र विसंगति हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। सो क्षेत्रमा विकृति र विसंगति के कति छन् भनी नियाल्नेहरुले सुनकाण्ड भन्दा चिकित्सा शिक्षामा भएको काण्ड ठूलो भनी आँकलन गरेका छन् ।

३. लगानीकर्ताहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको लगानी सुरक्षित हुने, मुनाफा बढी हुने र समाजमा सम्मान पनि हुने भएकाले धेरैको ध्यान यस क्षेत्रमा गएको छ। पहिलेका एमाले नेताहरुको ध्यान पनि अस्पताल खुलाउन र अध्ययन संस्थान खुलाउनेतिर गएको थियो।

४. ती ती दुवै क्षेत्र सरकारले गर्नुपर्ने भएकोले नेताहरुले नै त्यसमा लगानी गर्नु के कति उपयुक्त हुन्छ, त्यो पहिलेदेखि नै प्रश्नवाचक बनेर तेर्र्सिएको थियो। राजधानी उपत्यकामा १० वर्षसम्म अध्ययन संस्थान खोल्न नपाइने भएपछि त्यो कुरा अब हराएको छ । अब सरकारको ध्यान चिकित्सा शिक्षाको स्वच्छ विकासतिर जानु पर्दछ।

५. सरकारका शिक्षण अस्पतालहरु र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुले सरकारले आफूहरुतिर ध्यान नदिएको शिकायत गर्दै आएका छन्। विगतदेखि नै सरकारहरुको ध्यान प्राईभेट शिक्षण अस्पताल खोल्नेतिर गएको देख्दा धेरैले आर्श्चर्य मानेका थिए। तर पछि त्यसको रहस्य खुल्दै गयो।

६. सरकारले छिटो डाक्टरहरु उत्पादन गर्ने भए उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था छैन। सरकारले महाराजगञ्ज टिचि· हस्पिटलले र धरानको वी.पी. कोइराला मेमोरियल टिचिङ हस्पिटलमा सीट संख्या दोब्बर बढाउन सक्ने अवस्था छ। तिनीहरुमा त्यसको लागि पूर्वाधार पनि छन्।

७. त्यस्तै सरकारले देशको विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु खुलाएका छन्। तर ती प्रतिष्ठानहरु केहीले पूर्णता नै पाएका छैनन्। तिनीहरु नाम मात्रको प्रतिष्ठान भएका छन्। तिनीहरुमा पनि अब सरकारको ध्यान आकषिर्त हुनुपर्दछ र तिनीहरुको उद्देश्य अनुसार तिनीहरुलाई पूर्णता दिनुपर्दछ। प्रादेशिक सरकारहरुले पनि यस सम्बन्धमा अभिरुचि देखाएका छन्। त्यो पनि यस दिशातिरको सकारात्मक कदम मान्नुपर्दछ।