सरकारको मानक सूची

१. सरकारले किन हो, पाँच महिनाको आफ्नो प्रगति सार्वजनिक गरेको छ। “सुशासनका लागि मानक थालनी” शीर्षकमा आफूले गरेका कामहरुको सूची प्रकाशित गरेको छ। त्यस सूचीमा यातायातको सिण्डिकेट प्रथा खारेजी गरेको, राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गरेको देखि पेट्रेलियम पदार्थ चुहावट रोक्न लकिङ प्रणाली लागु गरेका कामहरु उल्लेख छन्।

२. प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस पटक सरकारले जनताले देख्ने गरी काम गर्न पटक-पटक आफ्ना मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई सजग र सतर्क पारेका थिए। उनले मन्त्री र सचिवहरुलाई एक पटक होइन पटक-पटक निर्देशन दिएका थिए। ती निर्देशन पनि यत्ति कडा थिए कि प्रगति गर्न सकिएन भने कार्वाही गर्ने अप्रत्यक्ष धम्की पनि त्यसमा मिसिएको थियो।

३. उनले मन्त्रीहरुको कामको १५/१५ दिनमा अनुगमन गर्ने पनि बताएका थिए। यस अघि व्यापारी उद्योगीहरुको पसल र उद्योगहरुमा अनुगमन गर्ने त बराबर सुन्नमा आउने गर्दछ, तर मन्त्री र सचिवहरुको कामको समेत अनुगमन गरिने कुराले सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्र तर·ति भएको छ।

४. त्यसैले पनि सरकारले यो प्रगति सूची प्रकाशित गर्न वाञ्छनीय सम्झेको हुनुपर्दछ। यो अवधिको सबभन्दा ठूलो तर· ल्याउने काम ३३ किलो सुनका तस्करहरुलाई समात्ने काम हो। ३३ किलो सुन प्रकरणमा ठूला माछाहरु पनि समातिने छन् भनिएको थियो, तर ती ठूला माछाको नाम कहिल्यै बाहिर आएन। न कि सरकारले सुन नै पक्रन सक्यो। तस्करहरुलाई पक्रेर पनि सुन हात पार्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो।

५. सरकारले गरेका कामहरुमा यातायात सिण्डिकेटको खारेजी अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो। यातायात सिण्डिकेटलाई औपचारिक रुपले खारेज गरेको सरकारको दावी छ। तर व्यवहारमा त्यो सिण्डिकेट प्रथा खारेज भएको सर्वसाधारणले अझै अनुभव गर्न पाएका छैनन्। यसमा सरकारले अझै अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

६. सरकारको सूचीमा राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारणलाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। कुनै मापदण्ड नै नभएको बेला मापदण्ड बनाउनु निश्चय नै ठूलो कुरा मान्नुपर्दछ। तर त्यो मापदण्डको पालना भने गर्नुपर्दछ। यसै सर्न्दर्भमा सरकारले नीलकण्ठ उप्रेती र उदयराज पाण्डेलाई राजदूत बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो के भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ।

७. सरकारले आफ्नो कामहरु बराबर सार्वजनिक गर्नु राम्रो हो। जनतालाई सुसूचित गर्नु अरु राम्रो हो। सरकारले गरेको काम टुङगयाउन सक्नु पर्दछ। सफलतापूर्वक टुङ्गाउनु त्यसको खुबी हो। त्यस्तो सफलता सरकारले तैयार गरेको सूचीमा देखिएन। यो सूचीलाई सरकारले सुशासनका लागि मानक थालनी भनेको छ। अर्को पटकको सूची अधुरो र अपुरो हुनुभएन, बस अहिलेलाई यत्ति नै।