सम्पत्ति विवरणको औचित्य

१. प्रधानमन्त्री के.पी. ओली सहित १८ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण यस पटक चर्चाको विषय भएको छ। सम्पत्ति विवरणमा मन्त्रीको नाममा खास सम्पत्ति नभएको तर उनीहरुका श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति धेरै देखिएको छ। त्यसैले टिप्पणीकारहरुले गरीब मन्त्री, धनी श्रीमती भनी प्रचार गर्न थालेका छन्।

२. उच्च ओहदामा वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। ढिलै भए पनि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण आएको छ। त्यो सम्पत्ति विवरणले खास अर्थ त राख्दैन, तर सर्वसाधारणले आफ्ना मन्त्रीहरुको आर्थिक हैसियत के कस्तो रहेको छ, त्यो हेर्न पाएका छन्।

३. ठूलाबडाका श्रीमतीहरु ठूला बडा पदमा पुग्छन्। ठूलो पदमा पुगेपछि आर्थिक स्रोत ठूलै हुन्छन् र ठूलो आर्थिक स्रोत भए पछि मौज्दात हुनु स्वाभाविक हो। यस हिसाबले श्रीमान्को भन्दा श्रीमतीको सम्पत्ति धेरै देखिनु कुनै नौलो कुरा होइन। त्यसमा पनि महिलाहरुमा सञ्चित गर्ने स्वभाव हुन्छ नै।

४. श्रीमतीहरुले आफैले सञ्चित गरेको कारणले उनीहरुको नाममा सम्पत्ति धेरै देखिएको र श्रीमान्हरुले त्यसरी जम्मा गर्न नसकेका कारणले उनीहरुको सम्पत्ति थोरै देखिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ। श्रीमतीहरुले कमाएर उनीहरुको सम्पत्ति श्रीमान्को भन्दा धेरै देखिएको हो कि श्रीमान्ले कमाउँदै श्रीमतीको नाममा संकलन गरेकोले त्यो अवस्था आएको हो, प्रश्न त्यो पनि छ।

५. हाम्रो समाजमा केही वर्षदेखि घरजग्गा आदि खरीद गर्दा श्रीमतीको नाममा लिने चलन बढ्दै छ। सरकारले त्यसो गर्न प्रोत्साहित पनि गर्ने गरेको छ। कमाइ नै नभएको श्रीमतीको नाममा पनि थुप्रै चल अचल सम्पत्ति रहेको देखिन्छ। किन त्यसो हुँदै गएको छ, त्यसलाई आर्थिक विशेषज्ञ र नीति निर्माताहरुले सोच्नुपर्ने भएको छ।

६. अहिलेको सम्पत्ति विवरणले वास्तविक स्थितिको बोध गराउँदैन। वास्तविक सम्पत्तिको बोध नगराउने मात्र होइन, यसले कहीँ न कहीँ, केही न केही छलकपट जालझेल भएको संकेत गर्दछ। भोलि कथंकदाचित अनिष्ट भयो भने अर्थात् मुद्दा मामिला आदि भएमा त्यसबाट बच्ने उपाय खोज्ने क्रममा पनि श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति राख्ने गरिएको हुन सक्छ।

७. यो सम्पत्ति विवरण यथार्थपरक नहुन सक्छ। मन्त्री सचिव लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरुले वास्तविक तथ्यांक दिँदैनन् भने वस्तविक तथ्यांक अरुबाट आउलान् भनी कसरी आशा गर्ने? फेरि पहिलेको विवरण अहिलेको विवरणलाई दाँजेर हेर्ने बानी पनि हाम्रो छैन। पदबाट मुक्त भएपछि विवरण दिने परिपाटी पनि छैन। त्यसैले यो सम्पत्ति विवरण एक औपचारिक कर्मकाण्ड मात्र भएको छ । यसले ठोस सघाउ पुर्‍याउने देखिँदैन।