समृद्धि यात्रामा अवरोध

१. हाम्रो सुखी र समृद्धिको यात्रा औपचारिक रुपले प्रारम्भ भएको ८ महिना भएको छ। देश विकासको इतिहासमा ८ महिना लामो समय होइन। तर हाम्रो जस्तो पिछडिएको राष्ट्रको लागि र दु्रततर गतिले विकास गर्नुपर्ने समाजको लागि ८ महिना छोटो अवधि पनि भन्न मिल्दैन।

२. यो अवधिमा देशले के कति आर्थिक प्रगति गर्‍यो, त्यो प्रकाशित भएको छैन। तर व्यापार घाटाको जुन चित्र देखाइएको छ। त्यो कहाली लाग्दो छ। व्यापार घाटा हिजो भन्दा आज बढ्दो छ। व्यापार घाटाको त्यो परिणामले हाम्रो सुखी र समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध गरेको छ।

३. यो अवधिमा हामीले न निर्यातयोग्य उत्पादन बढाउनमा ध्यान दिएका छौँ न कि आयात प्रतिस्थापनतिर नै ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। नयाँ उद्योग स्थापना पनि भएको छैन। उनीहरु अझै पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्।

४. सरकारले सरकारको स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुलाई अरु सुचारु गर्ने र बन्द भएकाहरुलाई चालु गर्नेतिर पनि खास ध्यान दिएको देखिएको छैन। अध्ययन गर्ने भन्दै समय खेर फाल्दैछ। यस दिशातिर सरकारको चाल, न हाँसको न कुखुराको जस्तो भएको छ।

५. संविधानमा “समाजवादतिर उन्मुख” भन्ने वाक्यांशले राजनीतिक क्षेत्रलाई उत्साही बनाएको छ। तर त्यही वाक्यांशले देश भित्रका र बाहिरका लगानीकर्ताहरुलाई एक पटक सोच्न बाध्य पारेको छ। समाजवादबाट यो मुलुक फेरि कतातिर जाने हो उनीहरु आफै प्रश्न गर्ने गर्दछन्। लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति के कति हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न छ।

६. निर्मला काण्ड लगायतका हत्या, हिंसा, बलात्कारका अपराधहरु पूँजीवादको कारणले भएका हुन् भनी व्याख्या गर्ने वरिष्ठ नेता मन्त्रिपरिषद्मा छन्। ती हत्या, हिंसा बलात्कार निर्मूल गर्नलाई हामीले पूँजीवादलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ भन्ने मन्त्रीको सन्देश छ। पूँजीवादको अन्त्य गरेपछि हामीले ल्याउने व्यवस्था उत्तरकोरियाको जस्तो साम्यवाद हो। के त्यो व्यवस्थामा निजी पूँजीको केही भूमिका रहन्छ ?

७. आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा हामी अन्यौलमा छौँ। हामीले अझै प्रष्ट धारणा बनाउन सकेका छैनौं। पूँजीवादलाई गाली गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई विस्थापित गर्न के वाद ल्याउने त्यसमा प्रष्ट भन्न सकेका छैनौँ। बन्द भएका सरकारी प्रतिष्ठानहरु बिक्री गरेकोमा विगत सरकारलाई दोष दिन सक्छौँ, तर बाँकी त्यस्ता प्रतिष्ठानहरु चलाउन सकेका छैनौँ। सुखी र समृद्धिको यात्रामा गमन गर्नका लागि आर्थिक अवधारणा प्रष्ट पार्नु पर्दछ र निजी क्षेत्रलाई व्यावहारिक रुपले नै प्रोत्साहित गर्ने दीर्घकालीन नीतिको घोषणा गर्नुपर्दछ।