संविधानको कार्यान्वयन

१. आज संविधान दिवस हो । नेपाली जनताले धेरै मुस्किलले यो संविधान पाएका छन् । जनताको संविधान जनताले बनाउने भनेर जे जति प्रतीक्षा र संघर्ष गर्नुपर्‍यो, त्यसरी नै यो बनाउनलाई पनि धेरै समय लाग्यो। ६०१ जना सभासद्ले करिब ६ वर्ष लगाएर तैयार गरेको संविधान भएकोले यो विश्वको सबभन्दा महंगो संविधान पनि हो।

२. संविधान घोषणा त भयो, तर घोषणा भएकै दिनदेखि यसको विरोधमा आन्दोलन पनि शुरु भयो। संविधान बनाउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका मध्येका एमाओवादी केन्द्रका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सभासद्बाट र आफ्नै पार्टीकाट राजीनामा दिएर नयाँ शक्ति नेपाल भन्ने नयाँ पार्टीखोल्न पुगे।

३. अकोर्तिर मधेसवादी दलहरुले आफन्ो मागहरु संविधानमा समेटिएन भनेर आन्दोलन नै शुरु गरे। त्यही क्रममा छिमेकी भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो। लामो समयको नाकाबन्दीले देशमा खाद्यान्न संकटदेखि बिरामीका लागि औषधिकोसमेत अभाव भयो। नाकाबन्दीले देशमा मानवीय संकट उत्पन्न गर्‍यो।

४. मधेसवादी राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान अनुसार भएको स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन समेत बहिष्कार गर्‍यो। यो एक खुशीको कुरा हो कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले मधेसवादी पार्टीका मागहरु समेटिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीसकारात्मक भएको छ।

५. त्यो पार्टीसकारात्मक भएपछि राजनीतिक माहौल अर्कै भएको छ। त्यो पार्टीले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनायो। संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिमा यो एक ठूलो उपलब्धि हो। उनीहरुको त्यो सकारात्मक निर्णले गर्दा प्रदेशको र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको बाटो प्रशस्त भएको अनुमान गरिएको छ।

६. संविधान सबै पार्टीरुको साझा दस्तावेज हो। यसमा धेरैले “नोट अफ डिसेण्ट” लेखेका छन्। यो खतराको सूचक पनि हो । आफूले भनेजस्तो भएन भने संविधानमा जति पटक हस्ताक्षर गरेको भएतापनि यो भएन र त्यो भएन, हामीले “नोट अफ डिसेण्टमा” यो लेखेका छौँ भनेर निहुँ खोजेर आफ्नो माग राख्न सक्ने भएको छ।

७. आफू सत्तामा र सत्ताको नजिक रहेसम्म संविधानलाई शिरोधार्य गर्ने तर सत्ताबाट टाढा धकेलिएमा संविधानको खोट देखाएर संशोधनको आवाज बुलन्द गर्ने सम्भावना बढी छ। त्यसो भएमा यसको नकारात्मक सन्देश फैलिने छ। राजनीतिक पार्टीर पार्टीका नेताहरुले सत्तादेखि आफू कहाँ छ भन्ने कुरा वास्ता नगरी संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्दछ र कमसेकम एक राउण्ड अर्थात् निर्वाचित सरकारलाई एक पदावधि सजिलै काम गर्न दिनुपर्दछ। त्यसो भएमा संविधानले जरा गाड्ने मौका पाउनेछ र जनताले बनाएको संविधान सधैं सधैंका लागि रहिरहनेछ।