विश्वासको संकट

१. सरकार र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले देशको विकास र निर्माणका काममा तीब्रता ल्याएर देशलाई छिट्टै समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउने कुरा भनेका भनेकै छन्। दिनहूँ उनीहरुको आत्मविश्वासले युक्त भएको भाषण सुन्दा अब देशले छिट्टै फड्को मार्छ भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ छैन। त्यसमा प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रभावकारी भाषण सुन्दा त कसैले त्यसलाई इन्कार गर्न सक्दैन।

२. तर जनता निर्वाचन परिणाम वाम गठबन्धनतिर आएको ४/५ महिना पहिलेका उनीहरुको भाषण र अहिलेको भाषण तुलना गरी हेर्छन्, त्यसमा सारभूत केही फरक देख्दैनन्। अरु त अरु सरकारले छिटै पूर्णता पाउँछ, दुर्इ दिनभित्रै पूर्णता पाउँछ भनेर भविष्यवाणी गरेको पनि धेरै भइसकेको छ। सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन।

३. नेपालमा मुखले भनेजस्तो छिटो काम कुरा हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्को गठनले देखाएको छ। दुर्इ तिहाइभन्दा बढी समर्थन प्राप्त गरेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओली आँफैले अझसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई किन पूर्णता दिन सकेका छैनन्, यो सबैले प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा भएको छ।

४. प्रधानमन्त्रीले संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सम्मिलित गराउन सीट खाली राखेका छन्। उता फोरमले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको पनि छ। फोरमको मागअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्ने मौखिक आश्वासन पनि दिइसकेका छन्। तर फोरम भने लिखित हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा छ।

५. तिनीहरु बीचको त्यो कुरा सोचेमा खास समस्या होइन। आफै सम्मिलित हुने सरकारप्रति त्यो अविश्वास किन भन्ने प्रश्न पनि छ र मौखिक आश्वासन दिएपछि त्यसलाई लिखित गर्न किन इन्कार गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। लिखित कि मौखिक भन्ने प्रश्नमा सरकार हप्तौँसम्म रनभुल्लमा परेको छ।

६. शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले न फोरमलाई छोडेर जान सकेका छन् न त उनीहरुले भने जस्तै गरेर सरकारमा सामेल गराउन नै सकेका छन्। शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई एउटा कुरा निर्णय गर्न कति समय लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा यही घटनाले देखाएको छ। यस्तो स्थितिमा रहन ओली प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव कसैले चाहेको होइन होला, तर यस्तो भएको छ।

७. भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ भन्ने पनि यसले देखाएको छ। हाम्रो राजनीतिमा विश्वासको संकट के कति छ भन्ने पनि देखाएको छ। संसदमा दुर्इ तिहाइ भन्दा बढीको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री आफै यति लामो समय अनिर्णयको बन्दी भएर रहेको अवस्थालाई के भन्ने – प्रधानमन्त्रीको बाध्यता या कमजोरी ? त्यो जे भए पनि अब यसमा ढिलाई गर्न हुँदैन एक दिन भए पनि पहिले प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्नु पर्दछ। प्रधानमन्त्रीले अनिर्णयको बन्दी भएर अब समय खेर फाल्नु हुँदैन।