वार्ताको गति बढाऊ

१. सरकार र माओवादी केन्द्र स्रोतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीनबाट र्फकन साथ सरकार र आन्दोलनकारी मधेशी मोर्चाबीच सहमति हुन्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त पारेका थिए। प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फकेको यति धेरै दिन भइसक्यो तर ती दुर्इ पक्षबीच कुनै सहमति हुन सकेको छैन।

२. तिनीहरूबीच सहमति हुन नसकेको मात्र होइन, केही दिनदेखि उनीहरू बीच दूरी पनि बढ्दै गएको छ। चुनाव नजिक आएकाले अब वार्ता गर्ने समय बित्न लागेको छ। ४/५ दिनभित्र वार्ता टुङ्ग्याउनु समयको आवश्यकता भएको छ। सरकारी पक्ष अझै वार्ता गर्ने पक्षमा छ भने, आन्दोलनकारी पक्ष आन्दोलनका लागि तैयारी गर्ने सुरसारमा लागेका छन्।

३. आन्दोलनकारी मधेशी मोर्चाका नेताहरूले चुनावको विरोधमा ठूल्ठूलो स्वरले बोल्न थालेका छन्। उनीहरूले आफ्नो माग पूरा नभएमा चुनाव हुनै नदिने अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका छन्। मोर्चाका तर्फबाट त्यसरी बोल्नेहरूमा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो अग्रपंक्तिमा छन्। उनीहरूले यस्तै स्थितिमा चुनाव हुनै नसक्ने कुरा दोहोर्‍याएका छन्।

४. उनीहरूले आफ्ना मोर्चाभित्रका दलित, मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजातिलाई समेटेर संगठित रूपले अघि बढ्ने तैयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो संगठनभित्रका ती वर्गलाई मात्र समेट्न खोजेका होइनन्, चुनावको विरोधमा सडकमा उत्रेका साना दलहरूसँग पनि वार्ता गर्ने बाटो खोजिरहेका छन्।

५. साना दलहरूलाई पछि लगाएर सडक आन्दोलनमा अगाडि बढिरहेका डा. बाबुराम भट्टराई आन्दोलन चर्काउनका लागि अरुको साथ र सहयोग खोजिरहेका छन्। डा. भट्टराईको मधेश आन्दोलनमा नैतिक समर्थन रहेको सर्वविदितै छ। यस्तो स्थितिमा निर्वाचनको विरोधमा डा. भट्टराई र मधेश मोर्चाबीच तालमेल मिल्यो भने त्यो आर्श्चर्यको विषय हुन सक्दैन।

६. यस्तो स्थितिमा सरकारमा रहेका नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलेसमेत सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। देश द्वन्द्वमा नजाओस्, संवैधानिक संकट नआओस्। निर्वाचन नबिथोलियोस्, आन्दोलनकारीहरूले पनि सोच्नुपर्ने कुरा छ, चुनाव हुन नदिने कुरा भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्यति सजिलो हुँदैन।

७. झण्डै दुर्इ दशकपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको ठूलो महत्त्व छ। मतदाताहरू मतदानको पक्षमा छन्। उनीहरू शान्तिपूर्वक चुनाव होस् भन्ने चाहन्छन्। मतदाताको भावनाको कदर गर्नु सबै पार्टी र पार्टी ा नेताहरूको काम हो। हामी भन्छौं-अझै बेला छ, नमिलेका कुराहरू निर्वाचनपछि पनि वार्ता गरेर मिलाउन सकिन्छ। निर्वाचन भने निश्चित मितिमा हुनुपर्दछ। त्यसका लागि वार्ताको गति बढाउनु आवश्यक छ।