राहत वितरणमा पक्षपात

१. दुर्इ तीन दिनको अविरल वर्षाबाट देशको धेरै भूभागमा बाढी पहिरो आएर धनजनको क्षति भएको सर्वविदित कुरा हो। ती बाढी पहिरो पीडितहरुलाई राहत वितरण गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको मात्र होइन, सामाजिक संघ संस्थाहरु र राजनीतिक पार्टीहरूले विशेष चासो राखेर पीडितहरुको उद्धार गर्ने प्रतिबद्धता देखाएका छन्।

२. विगतमा भन्दा यस पटक राहत वितरण कार्य केही ठाउँहरुलाई छोडेर भन्ने हो भने केही छिटो र तत्परतासाथ भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तुरुन्त पीडित क्षेत्रको निरीक्षण गरी मृतकका परिवारलाई प्रति रु. दुर्इ लाखका दरले सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरे र त्यो सहयोग वितरण पनि गरे।

३. बाढी पीडितको घरबार विगारेको मात्र होइन बगाएर पनि लगेको छ। उनीहरुको घरमा भएको खाद्यान्न, लत्ता कपडा त नष्ट भयो भने खेतबारीमा लगाइएको बाली नाली पनि सबै नष्ट भयो। घर पालुवा चौपायादेखि पोखरी बनाएर व्यवसायको रुपमा पालिएका माछाहरु पनि सबै बगाएर लग्यो। सरकारले ती कृषकहरुलाई के-कसरी क्षतिपूर्ति गर्छ, त्यो घोषणा गरिएको छैन। उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनु आवश्यक छ।

४. यस पटक विदेशका सरकारहरुबाट अपेक्षा गरिए अनुसार राहत आएन। हुन त भूकम्प पीडितहरुको लागि प्रदान गरिने भनिएको सहयोग त पर्याप्त आएको छैन भने नयाँ सहयोगको लागि धेरै आशा गर्नु के-कति व्यवहारिक होला, सोचनीय कुरा छ। त्यो केही हाम्रै सरकारको कारणले पनि हुन सक्छ भने केही उनीहरुकै कारणबाट हुन सक्छ।

५. जहाँसम्म यस पटकका बाढी पहिरो पीडितहरुको राहतको कुरा छ, राजनीतिक पार्टीहरू, पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरु राहत वितरणमा आफै संलग्न रहेकाले निश्चय नै वितरण कार्यमा छिटो-छरितोपन देखिएको छ। तर उनीहरुको त्यो कार्य सबै ठाउँमा सबैलाई समान रुपले व्यवहार गरिएको छैन।

६. राजनीतिक पार्टीहरूको दृष्टि अधिकांश त आश्विन २ गते चुनाव हुने दुर्इ नम्बर प्रदेशका बाढी पीडितहरुमा केन्द्रित भएको छ। नेताहरुले मानवीय दृष्टिले राहत वितरण गर्नुभन्दा भोटको आशले वितरण गरिएको शिकायत आउन थालेका छन्। राहत वितरणमा पनि राजनीति भएको छ।

७. राहत वितरण गर्ने नेता र कार्यकर्ताहरुको ध्यान दुर्इ नम्बर प्रदेशमा मात्र देखिनु त्यो सरासर पक्षपात हो। नेपालमा हरेक क्षेत्रमा राजनीति भयो र राजनीतिले सबै विगार्‍यो भन्ने भएको बेला राहत वितरणमा पनि राजनीति भयो भन्नु दुःखको कुरा हो। कतिपय पीडितहरुले आफूहरुमाथि राहत वितरणमा पक्षपात गरिएको र अझै आफूहरुले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। सम्बन्धित पक्षले यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।