राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच विवाद नहोस्

१. विगतमा जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम सबैभन्दा पहिले आउँथ्यो भने अहिले उनले विगतको आफ्नै कीर्ति तोडेर अरु अगाडि बढेका छन्। यस अघि उनले गठन गरेको ५६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पनि एउटा रेर्कर्ड थियो भने त्यसमा फेरि ८ जना मन्त्रीहरु थपेर उनले मन्त्रीहरुको संख्या ६४ पुर्‍याएका छन्। जुन एक रिर्कर्ड हो।

२. यस पटक उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री र उनकै पार्टीका नेताहरु आठ जनालाई मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाएका छन्। यस पटक उनले मन्त्रीमण्डल ठूलो बनाउनुको कारण आफ्नो सरकारलाई सम्भावित अल्पमतमा पर्न नदिनु हो भनेका छन्, त्यो सम्भावित खतरा र्टार्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।

३. राजनीति फेरि एक पटक तरल अवस्थामा पुगेको छ। सत्ताको साझेदार पार्टीनेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरी पार्टीएकीकरणसम्म गर्ने सहमति गरेपछि राजनीति क्षेत्रमा ठूलो तर· आएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको त्यो सहमतिले देशको राजनीतिलाई धु्रवीकरण तिर लगेको छ।

४. राजनीतिको त्यो अवस्थाले अथवा सत्तासाझेदार पार्टीप्रतिपक्षीसँग मिल्न गएका अवस्थामा सरकारमा बस्नेहरुमा अनेक शंका उपशंका उठ्नु स्वभाविक हो। एक दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विगतमा झैँ क्रमभ· गर्ने शिलशिलामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता घोषणा गरी आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता गरे के होला भन्ने सरकारी पक्षको तर्क छ।

५. त्यसमा पनि अहिले एकातिर चुनावको बेला छ। त्यसरी सरकार अल्पमतमा पर्‍यो भने या अको सरकार गठन गर्नु पर्‍यो भने चुनाव तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्नु त्यत्ति सजिलो हुँदैन। अकोर्तिर सांसदहरुको म्याद सकिएको अवस्था छ। अको सरकार कसरी गठन गर्ने भन्ने विवाद पनि उठ्न सक्छ। यी सबै सोच विचार गरी मन्त्री मण्डल फेरि ठूलो बनाएको सरकार पक्षको स्पष्टोक्ति छ।

६. सरकारी पक्षले आफू बलियो हुनलाई जे जस्तो गरेतापनि यो सरकार विवादमुक्त भने हुन सकेन, यसमा निर्वाचन आचार संहिताको पनि कुरा छ। निर्वाचन आयोगले यस अघि मन्त्रीहरु थपिएको बेलामा टिप्पणी गरेको थियो। अहिले झन् त्यसले हुन्छ भन्ने कुरै हुँदैन। फेरि विरोधीहरुको दबाब पनि उत्तिकै पर्न सक्छ।