मोर्चाद्वारा आन्दोलन घोषणा

१. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई पहिले दिएको समर्थन फिर्ता गरेको जनाएको छ। सरकार गठनका लागि काँग्रेस, माओवादी र मोर्चाबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो। मोर्चाले उक्त तीनबुँदे सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएर आफूले दिएको समर्थन फिर्ता गरेको घोषणा गरेको छ।

२. तीनबुँदे सहमतिमा मोर्चाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मात्र अविलम्ब पूरा गर्ने आश्वासन दिइएको थियो। संविधान संशोधनको कुरा जति पर सर्दै गयो, उति मधेसी मोर्चाका नेताहरु सरकारसँग सशंकित हुँदै गएका थिए। उनीहरु चुनाव घोषणाभन्दा पहिले संशोधन प्रस्ताव पारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै थिए।

३. आखिरमा प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनको पक्षमा दुर्इ तिहाई बहुमत नभएकाले यसपटक प्रदेशको सीमांकनबाहेक अरु पारित गर्ने र सीमांकनलाई आयोगद्वारा सुल्झाउने, अहिले चुनावमा भाग लिन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त आग्रहलाई मोर्चाले स्वीकार्न सकेन र संसद्मा बोल्दै मोर्चाका नेताहरुले आफूहरु सरकारको विपक्षमा बस्न सभामुखलाई आग्रह गरे।

४. मोर्चाको समर्थन फिर्ताले सरकार संकटमा पर्ने अवस्था छैन। त्यसमा पनि संसद्मा मोर्चाकै हाराहारीमा सीट संख्या भएको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्रीको पद लिएर सरकारमा गएको अवस्था छ। सरकाले विजय गच्छेदारलाई पनि सरकारमा आउन निमन्त्रणा दिएको छ। त्यसबारेमा सरकारका नेताहरु र गच्छेदारबीच घनिभूत परामर्श भइरहेको छ।

५. मोर्चाले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता गरेपछि अरु राजनीतिक संकट आउने अवस्था त छैन। तर राजनीतिमा त्यसरी फिर्ता हुनु राम्रो मानिँदैन। त्यसले पार्टीरुबीच विश्वासको संकट उत्पन्न गर्दछ र नजिक रहेका पार्टीरुलाई टाढा धकेल्दछ। अहिलेको अवस्थामा मोर्चालाई पर धकेलेर एक्लो पार्नु उचित होइन।

६. मोर्चाले समर्थन फिर्ता गरेकोमात्र होइन, त्यसले सरकारको अवज्ञा गर्ने र आन्दोलन गर्ने पनि निर्ण गरेको छ। त्यसले सप्तरीमा केही दिन पहिले मारिएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्ने पनि जनाएको छ। त्यसका शीर्ष नेताहरु अरु गहन छलफलमा व्यस्त छन्।

७. मधेसवादी नेताहरुले आन्दोलन भनेर के घोषणा गरेका थिए कि बजारमा पेट्रोल र ग्यास अभाव हुन थालेको छ। मानिसहरुले सम्भावित खतराको आँकलन गर्न थालेका छन्। त्यस्तो स्थिति आउने सम्भावना छैन। त्यसलाई सरकारले समयमै आस्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ। निर्वाचनको बेला संवेदनशील हुन्छ। यस्तो बेला धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु आफ्नै किसिमले सक्रिय हुन्छन्। ती सबैलाई मध्येनजर गरी सरकारले कदम चाल्नु आवश्यक छ।