महिला हिंसाको विरोध

१. महिला हिंसाका विरुद्धका अधिकारकर्मीहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्। सडकमा उत्रनेहरुको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। काठमाडौंमा सीमित त्यो आन्दोलन जिल्लाहरूमा फैलिँदैछ। हिजो पोखरामा पनि विभिन्न सङ्घसंस्थाहरुको आयोजनामा एउटा विरोध र्‍याली निकालिएको थियो। विरोध र्‍याली अन्य जिल्लाहरूमा प्रदर्शन भइरहेका समाचार आइरहेका छन्।

२. एकातिर महिला हिंसाको विरोधमा र्‍याली र जुलुस प्रदर्शन भइरहेका छन् भने अर्कोतिर महिला हिंसाका घटना पनि बढ्दै गएका छन्। भर्खरै दैलेखको लाँकुरी गाविसमा दूध बेचेर र्फकंदै गरेकी युवतीलाई र सिरहाको धनगढी-९ की बाख्रा चराउन गएका बेला युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

३.     प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंको बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्ने अधिकारकर्मीहरुलाई शान्त पार्न अनेक आश्वासन दिइरहेका छन्। उनले दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने आश्वासन दिएकै दिन दुर्इ-दुर्इ ठाउँमा युवतीहरू बलात्कृत भएका छन्। एकातिर प्रधानमन्त्री भट्टराई आफूबाहेक अरु वैधानिक प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन भनी कर्सी टाँसिरहेका छन् भने अर्कोतिर देश अराजकतातिर गइरहेको छ।

४. तैपनि प्रधानमन्त्रीले देशको यस्तो स्थितिको किञ्चित पर्वाह गरेका छैनन्। संविधानसभा छैन, संविधान अब कहिले बन्छ भनी कसैले भन्ने स्थिति छैन। विकास निर्माण अवरुद्ध छ। राजनीतिक निकास प्रधानमन्त्रीकै कारण अवरुद्ध भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीलाई बँचाउन खोज्दा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव आफै पनि आलोच्य हुन गइरहेका छन्।

५.     राष्ट्रपतिले पटक-पटकको म्याद थपेको प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो पक्षमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्लान् कि भनेर हो। सातौं पटकसम्म दिइएको म्याद प्रधानमन्त्रीका लागि अवसर हो। तर अवसरको उनले सदुपयोग गर्न सकेनन्। उनी एक प्रभावहीन व्यक्तिका रूपमा रहेका छन्। आश्वासन दिनुशिवाय अब उनले गर्न सक्ने केही पनि छैन।

६.     कर्मचारीहरूबाट विदेशबाट आएका महिला ठगिएका छन्। कार्यालयभित्रै महिला हिंसा हुने गरेका छन्। त्यस्तो हुँदा पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले न पश्चात्तापबोध गर्दछन्, न कि लज्जाबोध नै गर्दछन्। अपराधीलाई कडा कारबाही गर्ने ‘रेडिमेड’ शब्द निकालेर उनले कर्तव्य निर्वाह गरेका छन्।

७.     प्रधानमन्त्री भट्टराईले महिलालाई प्रोत्साहन गर्न के-कस्तो काम गर्दछन् भन्ने कुरा उनको व्यवहारले देखाउँछ। उनको मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला मन्त्री छैनन्। ३३ प्रतिशतको सहभागिताको कुरा उनले त्यसैबेला बिर्सिएपनि केही महिलाहरू उनले केही गर्छन्  कि भनी आशा गर्दछन्। त्यो बेकार हो। अब त महिलाहरूले उनको राजीनामा नै माग्नपर्ने अवस्था आएको छ। उनको राजीनामाबिना राष्ट्रको कुनै पनि समस्या समाधान हुने लक्षण देखिँदैन।