महालेखाको अत्यासलाग्दो प्रतिवेदन

१. महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले विगत वर्षमा झैँ यस वर्ष पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गरी महालेखा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बेरुजुको रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। बेरुजु रकम बढ्दै गएर यसपटक ५ खर्ब ८ अर्ब पुगेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।

२. महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बेरुजु रकम वाषिर्क बजेटको आधाआधि भएको छ। बेरुजु रकम बढ्दै जानु, सोचेमा नराम्रो कुरा हो तर त्यसलाई यहाँ कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन । यसप्रति गम्भीर नभएकैले यस्तो रकमले प्रत्येक वर्ष उकाली चढ्दै गएको छ। यसलाई घटाउनेतिर कोही गम्भीर भएको देखिएन।

३. महालेखाले आफ्नो वाषिर्क प्रतिवेदन तयार गर्नु र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार त्यो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु एउटा कर्मकाण्ड भएको छ। यसपटक पनि त्यो कर्मकाण्ड भएको छ। माथि चुलिँदै गएको बेरुजु रकमले एउटा अत्यासलाग्दो स्थिति सिर्जना गरेको छ। तापनि त्यस सम्बन्धमा यताउदा चर्चा भएको र यसलाई घटाउनु पर्दछ भन्ने दबाबको आवाज आएको पनि सुनिएन।

४. महालेखापरीक्षक आफैले अनियमितताको प्रकृति र प्रवृत्ति कहिल्यै बदलिएनन्, बागलुङ जिल्ला अदालत बनाउँदा भवन तीन तलाको तर लिफ्ट सात तलाको रहेछ भन्दै देखिने अनियमिता यत्ति छन्। नदेखिने कति छन् कति भनी आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले त्यसो भन्नु एक खबरदारी हो। तर हाम्रो प्रशासनयन्त्रले त्यसलाई त्यति गम्भीर ठानेको छैन।

५. उनले त्यसो भनेका मात्र होइनन्, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता निर्वाह गर्ने पक्ष त झन् खस्केको छ भन्दै नियतवस बेइमानी पहिलो भन्दा बढेका छन् पनि भनेका छन्। उनले २०२० सालको प्रतिवेदनमा सरकारी साइकल निजी काममा प्रयोग गरी दुरुपयोग गरेको उल्लेख भएको पाइन्छ भने यत्तिखेर आयोजनाको निम्ति खरिद भएका महँगा प्राडो-पजेरो दुरुपयोग गरिएको पाइन्छ।

६. प्रतिवेदनमा गत वर्षसम्म बेरुजु ३ खर्ब ९६ अर्ब रहेकोमा ५२ अर्ब असुल भएको तर यस वर्ष १ खर्ब २० अर्ब बेरुजु थप भएर ५ खर्ब ८ अर्ब पुगेको जनाएको छ। उनले अर्थ मन्त्रालय विशेष किसिमले कडा हुनुपर्ने सुझाव दिँदै सरकार र कानून छ भन्ने अवस्था देखाउनु पर्ने पनि बताइएको छ।

७. हिजोसम्म जे काम कुराको लागि पनि अन्तरिम अवस्था भनेर सरकारमा रहेका ठूलावडाहरु पन्छिने गर्दथे भने अब त्यो स्थिति छैन। सरकारले स्थायित्व पाएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैले भ्रष्टाचार र अनियमितता हुनै नदिने प्रतिबद्धता बारबार दोहोर्‍याएका छन्। बेरुजु भनेको त्यसै डुब्ने रकम होइन। केही मात्र कडाइ गरेमा स्थितिमा धेरै सुधार हुन सक्छ। यसमा सरकार कति गम्भीर भएर लाग्छ, त्यो निकट भविष्यले देखाउने छ।