महत्वपूर्ण ६ महिना

१. वितेको ६ महिना नेपाल र नेपालीका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण अवधि मानिएको हो। नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचित सरकार गठन भएको र त्यसमा पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी संयुक्त भएर गठन गरिएकोले सरकारप्रति आशा अपेक्षा गर्नु स्वभाविक कुरा हो। तिनीहरुले चुनावताका प्रकाशित घोषणा पत्रले पनि धेरैलाई आशावादी बनाएको सर्वविदित छ।

२. देशको घोषित सिद्धान्त अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा महिला र दलितको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको जुन प्रतिनिधित्व गरिनु पर्ने थियो, त्यसमा त्यो देखिएन। बोली र व्यवहार बीचको खाडल देखिँदा मानिसहरुले प्रश्न गरेका छन्। केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश सरकारहरुमा पनि समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुँदा त्यो कुरा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ।

३. सरकारको बजेटलाई उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गरिएको थियो। बजेटले चमत्कार ल्याउने अपेक्षा थियो। त्यसमा पनि मानिसहरुले आफ्नो विश्वासले धोखा दिएको अनुभव गरे। घोषणा-पत्र अनुसारको बजेट भएन। संयुक्त चुनावी घोषणा पत्रमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता थियो तर बजेटमा १० प्रतिशत मात्र विनियोजन गरियो।

४. त्यस्तै अको महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि भन्दै कृषिको लागि गत वर्षको बजेटमा छ प्रतिशत छुट्याइएकोमा यस पटक तीन प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष ८१ अर्ब छुट्याइएको थियो भने यस पटक ४० अर्ब मात्र राखिएको छ। यो प्रावधानले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने ५ वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने आदि कुरा के कसरी पूरा हुन्छ, सोचनीय छ।

५. यो अवधिमा कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने विषय र वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द के.सी.को १५ औँ आमरण अनशन ठूलो विषय बनेर आए। त्यस्तै करको विषय पनि आतङ्कित भएर आएको छ। नयाँ संहिता आएपछि सञ्चारकर्मीहरु र चिकित्सकहरु एक किसिमले आन्दोलित भएका छन्।

६. सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र अन्य मन्त्रीहरुले भाषण गर्ने तर निर्णय कार्यान्वयनतिर ध्यान नदिँदा राजदूतमा निर्णय गरिएका नीलकण्ठ उप्रेती र उदयराज पाण्डेको विषय के भयो भनी सोच्ने गरिएको छ, तर सरकारमा बसेकाहरुले त्यसको जवाफ दिएका छैनन्।

७. सरकारमा त्यस्तो स्थिति आएकोले पाटीको सचिवालय बैठकले सरकारलाई समुचित निर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सचिवालयको महत्वपूर्ण बैठकले समय पालना सम्बन्धी एजेण्डा बनाएर बैठकमा नेताहरु निर्धारित समयमा उपस्थिति हुनुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस्तो स्थितिले हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने देखाउँछ। मुखले मात्र लंका हाँकेर के गर्ने ?