बूढीगण्डकी र नयाँ शक्ति

१. नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसी -गेजुवा) लाई विना प्रतिस्पर्धा दिने अघिल्लो सरकारको निर्णयको फेरि विरोध गरेको छ। नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा त्यस पार्टीका नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र दिएर अघिल्लो सरकारको निर्णय कानून सम्मत नभएको दाबी गरेका छन्।

२. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित सरकारले आफूले राजीनामा गरेपछि कार्यवाहकको रुपमा रहेको बेला राष्ट्रिय महत्वको बूढीगण्डकी आयोजना चिनिया कम्पनी सीजीजीसी -गेजुवा) लाई दिने निर्णया गरेको थियो। सरकारको निर्णय भन्दै तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवाका प्रतिनिधिसँग बसेर हस्ताक्षर गरेका थिए।

३. सरकारले राजीनामा गरेपछि हतार-हतारमा विना प्रतिस्पर्धा त्यो आयोजना किन त्यो कम्पनीलाई दिन हस्ताक्षर गरियो, त्यसले धेरैलाई आर्श्चर्यमा पारेको थियो। तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शर्माले भरखरै काठमाडौंमा लोडसेडिङ हटाएर नाम कमाएको बेला उनले हस्ताक्षर गरेको त्यस कार्यलाई धेरैले टिप्पणी गरेनन्।

४. दुर्इ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको राष्ट्रिय महत्वको सो आयोजना त्यसरी विना प्रतिस्पर्धा दिनु कदापि उचित होइन। त्यसले माओवादी केन्द्र पार्टीकाई र हस्ताक्षर गर्नेलाई फाइदा हुन सक्छ तर देश र जनताको लागि त्यसले फाइदा गर्दैन। सरकारमा बस्नेले त्यसरी विना प्रतिस्पर्धा ठूला आयोजनाहरु विदेशी कम्पनीलाई सुम्पन थाले भोलि त्यसको परिणाम के होला-

५. फेरि बूढी गण्डकी आयोजना त्यसरी विना प्रतिस्पर्धा दिनु हुँदैन भनेर सरकारका विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले सरकारलाई सुझाव दिएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसरी त्यो आयोजना गेजुवालाई दिनु कानून सम्मत हुँदैन भन्दा भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहलको उपस्थितिमा त्यसरी किन हस्ताक्षर गरियो, यो बुझ्न नसकिने कुरा भएको छ।

६. हामी नीति नियम र ऐन कानूनका कुरा गछौर्ँ। विदेशीसँग वार्ता गर्दा अडान लिने कुरा पनि गछौर्ँ तर व्यवहारमा भने न त्यस्तो अडान लिएको देखिन्छ, न कि ऐन कानूनको परिपालन गरेको पाइन्छ। विदेशीलाई दिने भने पछि हामी त्यसै आतिन्छौँ र त्यो कम्पनी कस्तो हो, के हो, त्यसको रिर्कर्ड कस्तो छ, आदि इत्यादि केही पनि हेर्दैनौँ।

७. हाम्रो यही प्रवृत्तिले गर्दा विदेशीले हामीलाई हेप्ने गरेका छन्। विना प्रतिस्पर्धा आयोजना माग्ने गरेका छन्। यस पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाल नराम्ररी फँसेका छन्। त्यही पार्टीकाट छुट्टएिका डा. बाबुराम भट्टराई त्यो कुरा बराबर उठाउँदैछन्। डा. भट्टराईको विरोधको स्वर चर्को हुँदैन। त्यो विरोध गर्नुपर्ने विषय पनि हो। तत्कालीन सरकारको त्यो निर्णय खारेज गर्नु पर्दछ। ताकि अबदेखि कुनै सरकारले यस्तो धृष्टता गर्न नसकोस्।