बुढी गण्डकी बनाउने निर्णय

१. विवादै विवादको भुमरीमा फँसेको राष्ट्रिय महत्त्वको जलायशयुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विवादमुक्त भएको छ। यो जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकार आफैले बनाउने भएको छ। १२ सय मेगावाटको यो आयोजना सरकारले नै बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि यसको विवाद टुङ्गएिको हो। यसअघि सरकारले चीनको गेजुवा कम्पनीलाई बनाउन दिने सम्झौता खारेज गरेको थियो।

२. सरकारले गेजुवा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता सरकारको खरीद ऐन अनुसार नभएको तथा संसदीय समिति सिफारिस अनुसार भनेर खारेज गरेको थियो। जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएको बेला उनी आफैले चीनको त्यो कम्पनीसँग विना टेण्डर सम्झौता गरेको थियो। त्यसरी नियम विपरीत आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिएकोमा ठूलो विवाद भएको थियो।

३. सरकारले त्यो सम्झौता खारेज गरेपछि त्यो आयोजना भारतलाई दिने भयो भनेर पनि हल्ला भएको थियो। एमालेका अध्यक्ष के.पी. ओलीले चुनावपछि आफ्नो सरकार बनेमा त्यो आयोजना चीन कै गेजुवा कम्पनीलाई बनाउन दिने उद्घोष पनि गरेका थिए। यस किसिमले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विवादमा फँसेको थियो।

४. जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गाको मुअब्जा वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वको यो राम्रो र ठूलो आयोजना नेपालले नै गर्नुपर्दछ भनी विषय विज्ञहरूको जोडबल रहेको छ। डीपीआरसमेत तैयार भएको त्यस आयोजनाका लागि आवश्यक आर्थिक श्रोत कसरी जुटाउने भन्ने त्यसबेला समस्या थियो।

५. आर्थिक स्रोतको समस्या समाधानका लागि त्यसैबेला अर्थात २०७३ जेठ १६ गते सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ कर लिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको त्यो निर्णय अनुसार नेपाल आयल निगमले कर उठाउँदै आएको पनि छ। निगमको स्रोत अनुसार १३ अर्ब रूपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यो रकम उठेको आधारले पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपाल आफैँले गर्न सक्दछ भन्ने प्रष्ट भएको छ।

६. स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोशीको अनुभव पनि हामीसँग छ। चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको त्यो आयोजना विद्युत प्राधिकरणले तामाकोशी हाइड्रोपावर लि. कम्पनी गठन गरी लगानीको वातावरण तैयार गरेको थियो। त्यसमा विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी, सञ्चयकोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय विमा संस्थानको लगानी छ।

७. माथिल्लो तामाकोशी आगामी वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यो पूरा भएपछि लगानी गरेका ती संस्थानले पनि बुढीगण्डकीमा लगानी गर्न सक्नेछन् यसरी हेर्दा लगानीका लागि नेपाल आफैँ सक्षम रहेको प्रष्ट भएको छ। नेपालले नै गर्न सकिने भएपछि अरुलाई दिनुको औचित्य हुँदैन। त्यसकारण यो सरकारले अहिले जुन निर्णय गरेको छ त्यो समसामयिक छ।