प्रदेश सरकारका नौ मागहरु

१. प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो सरकार सञ्चालनमा आउँदादेखि नै केन्द्र सरकारबाट आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन हुने आशा अपेक्षा गरेका थिए। प्रदेश सरकारहरुले केन्द्रतिर जतिसुकै हेरे पनि अधिकार नपाएपछि गुनासो गर्न थाले। गुनासो गरेर पनि केही नभएपछि उनीहरु केन्द्रप्रति रुष्ट पनि बने।

२. प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारले संघीयता नचाहेको सम्म भनेर आरोप पनि लगाए। केही कुरामा केन्द्र र प्रदेशका बीच जुहारी पनि चल्यो । प्रदेशको विकास नभई केन्द्रको विकास हुन नसक्ने भन्दै सुखी र समृद्धिको नारा अलपत्र पर्नेसम्मको कुरा पनि आयो।

३. तैपनि केन्द्र सरकारले वास्ता गरेन। २ नम्बर प्रदेश बाहेक अरु प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ। आफ्नै पार्टीको सरकारलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न हिचकिचाएको देख्दा धेरैले आर्श्चर्य समेत व्यक्त गरेका छन्।

४. सामान्य किसिमले अधिकार प्राप्त नुहने भएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सक्रियतामा पोखरामा मुख्य मन्त्रीहरुको भेला सम्पन्न भयो। मुख्य मन्त्रीहरुको त्यस भेलाले पोखरा घोषणापत्र जारी गरी केन्द्र सरकारसँग अधिकारको माग गरेको छ।

५. प्रदेश सरकारको भेलाले त्यसरी माग गरिएकोमा केन्द्र सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको समेत भन्ने गरिएको छ। घेराबन्दी हो या होइन, त्यो राजनीतिको कुरा हो, तर केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने काममा तत्परता नदेखाएकोमा भने सबैको मत एक छ।

६. ९ बुँदे मागमा प्रदेशमा सबै कर्मचारीहरुको खटन-पटन प्रदेश आफैले गर्न पाउनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारमा निहित भएकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयको आवश्यकता नभएको, वित्तीय स्रोत बाँडफाँटमा ४० प्रतिशत केन्द्रलाई र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याउनुपर्दछ भनिभएको छ।

७. बढ्दो करको बोझले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको बेला प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच यस्तो विवाद उत्पन्न हुँदा यसले निश्चय नै राम्रो सन्देश दिँदैन। एउटै पार्टीको सरकार हुँदा त यस्तो अवस्था छ भने बेग्ला-बेग्लै पार्टीको सरकार भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने पनि गरिएको छ। यस्ता विवादलाई अब धेरै राखी राख्नु हुँदैन। छिटो यसको समाधान गर्नुपर्दछ।