प्रदेशको राजधानी विवाद

१. जुन विषयमा पनि विवाद हुने गरेको हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रमा अहिले प्रदेशको राजधानी कहाँ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद बढ्दै गएको छ। धेरै महत्वाकांक्षा लिएर भरखरै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु मध्ये धेरैले आफ्नो सम्भाव्य स्थानलाई राजधानी बनाउन सम्बन्धित ठाउँका मानिसहरु उठाएर सडकमा उतार्ने समेत गरेका छन्।

२. नीति निर्माताहरुले प्रदेशको राजधानी कस्तो हुनुपर्दछ र कस्तो ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ भनी कहिले रेखाचित्र कोरेनन्। जसको कारण आज विवादमाथि विवाद थपिँदै छन्। जति ढिलो भयो, उति विवाद बढ्दै छ। हिजो आफ्नो ठाउँलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन कल्पनासमेत नगरेकाहरुले आज त्यस्तो माग गर्न थालेका छन्। यो विवाद चक्यो भने यसले राजनीतिमा तिक्तता ल्याउन पनि सक्दछ।

३. सात प्रदेशमध्ये राजधानीको लागि विवाद नभएको प्रदेश, प्रदेश नम्बर चार र प्रदेश नम्बर छलाई मानिएको छ। प्रदेश नम्बर चारको राजधानी पोखरा र प्रदेश नम्बर ६ को राजधानी सुखेत हुने करिब करिब पक्का भएको छ। यी दुर्इ प्रदेशको राजधानी सम्बन्धमा विवादै छैन भन्न मिल्दैन। तर त्यो विवाद ठूलो होइन।

४. प्रदेश नम्बर एकको राजधानी आफ्नो क्षेत्रमा बनाउन त्यस क्षेत्रका धेरै ठाउँका जनताले तानातान गरिरहेका छन्। खास गरेर धनकुटा, धरान, इटहरी, इनरुवा र विराटनगरमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ। सुनसरी जिल्लाकै तीन ठाउँ धरान, इटहरी र इनरुवाका वासिन्दाहरु नारा जुलुश गरेर राजधानी मागिरहेका छन्।

५. दुर्इ नम्बर प्रदेशको राजधानी आफ्नो ठाउँमा हुन्छ भनेर वीरगञ्ज र जनकपुरवासीहरु निश्चिन्त छन्। तर अहिले ती दुर्इ ठाउँको बीचमा पर्ने सर्लाही र वर्दिवासले पनि आफ्नो ठाउँको विकासका लागि राजधानी चाहिन्छ भन्न थालेका छन्। केही दिनदेखि महोत्तरीमा त्यो आवाज उठ्न थालेको छ। उता मकवानपुरको हेटौंडा, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेका धुलिखेलवासीहरुले पनि तीन नम्बरको राजधानी आफ्नो ठाउँमा राख्न ज्ञापन दिने काम गरिरहेका छन्।

६. बुटवल र दाङका जनप्रतिनिधि प्रदेश नम्बर पाँचको राजधानी आफ्नो ठाउँमा बनाउन जुर्मुराएका छन्। उता कपिलवस्तुवासीहरुले दबाब समूह बनाएर कपिलवस्तुसँग नजिकको भारतको प्रिप्रहवामा नक्कली कपिलवस्तु निर्माण गरेर तीव्र विकास गरिरहेको बेला कपिलवस्तुलाई राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुने माग गरी मैनवत्ती जुलुश गरिरहेका छन्।

७. त्यस्तै सात नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउन दिपायल, डडेलधुरा, धनगढी र अत्तरियाका जनताले नारा जुलुश गरिरहेका छन्। अहिले सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने हो। भोलिको विकासको लागि पर्याप्त सम्भावना भएको ठाउँमा राजधानी तोकिएको खण्डमा विवाद छिटो सुल्झने देखिन्छ। अन्यथा यसले नराम्रो रुप धारण गर्न पनि सक्दछ।