प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरु खारेज नगरियोस्

१. सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्य मार्फत् नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकता प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरुलाई एक आपसमा गम्भेर एउटै प्रभावकारी संस्था बनाउने जनाएको छ। सरकारले ती संस्थाहरुलाई केकसरी गाभेर एक गराउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।

२. तर सरकारको त्यो निर्णयको विरोधमा विद्वानहरुले असन्तोष जाहेर गर्न थालेका छन्। उनीहरुले सरकारले त्यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि यस सम्बन्धमा व्यापक प्रतिक्रिया निस्कदैछन्। सरकारको विरुद्ध विरोधमा स्वरहरु बढ्दै जाँदैछन्।

३. एउटा आर्श्चर्य लाग्दो कुरा के पनि छ भने सरकारले त्यति ठूलो निर्णय लिइएको बेलामा पनि ती संस्थाका कुलपति र पदाधिकारीलाई एक शब्द सोधिएन छ। ती प्राज्ञहरुले बजेट वक्तव्य सुनेर र देखेर आफ्नो संस्था र आफू खारेजीमा पर्ने चाल पाएछन्। सरकारले कुलपति र प्राज्ञहरुलाई किन त्यसरी मानमर्दन गर्न खोजेको हो, त्यो बुझ्न सकिएन।

४. सरकारले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नै हो भने सबै कुलपति र प्राज्ञहरुले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्दछ यो नैतिकताको प्रश्न पनि हो र सरकारलाई काम गर्न सजिलो पारिदिने अवस्था पनि हो। तर राजीनामा दिने अवस्थामा कोही पनि देखिएका छैनन्। बरु उनीहरुले सरकारको त्यो निर्णयलाई चुनौती दिन तैयार भएका छन्।

५. फेरि सरकारका केही मन्त्रीहरुले पनि औपचारिक अनौपचारिक तरिकाले सरकारको त्यो निर्णय गलत भएको र त्यसलाई सच्याउने कुरा व्यक्त गर्दैछन्। जसले गर्दा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु पनि अलमलिएका छन्। बजेट वक्तव्यलाई सही मान्ने कि ती मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिलाई –

६. सरकारले प्राज्ञहरुको मण्डली भएका ती संस्थाहरुलाई त्यसरी अन्यौल र द्विविधामा राख्नु हुँदैन। सरकारका मन्त्रीहरुले नै फरक फरक विचार दिने गरेपछि ती प्राज्ञहरुले के गर्ने, एउटा गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ। सरकार आफ्नो विचार प्रष्ट र पारदर्शी भएको खूब उल्लेख गर्दछ। तर प्रस्तुत विषय न प्रष्ट छ, न कि पारदर्शी नै।

७. संसदमा बजेट सम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल सिद्धिने अवस्थामा पुगेको छ। तर यो विषयले कसरी निकास पाउने हो, प्रष्ट छैन। फेरि यस्तो दूरगामी महत्व राख्ने विषयलाई एउटा बजेट वक्तव्यले खारेज गर्न खोज्नु कदापि उचित होइन, यस्तोमा बौद्धिक छलफल हुनुपर्दछ र वस्तुगत मूल्यांकन गरिनु पर्दछ। ती केही पनि नगरी गरिएको सरकारको यो निर्णय तुरुन्त सच्याउनु पर्दछ।