पुनःनिर्माणमा तीव्रता आवश्यक

१. आज फेरि एक पटक हामीलाई वि.सं.२०७२ साल वैशाख १२ मा गोरखा जिल्लाको वारपाकलाई केन्द्र विन्दु बनाएर गएको भूकम्पको स्मरण भएको छ। त्यस बेलाको त्यो विभत्स दृश्यले अहिले पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ। महामारीको रुपमा आएको त्यो भूकम्पले धनजनको अपूरणीय क्षति भएको छ। अहिले पनि धेरै भूकम्प पीडितहरु छाप्रोमा नै रात दिन काट्नु परिरहेको छ।

२. त्यसबेला भूकम्प पीडितको उद्धारका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तत्परता उल्लेखनीय थियो। मित्रराष्ट्रहरुले आफ्ना अत्याधुनिक प्रविधिसमेत ल्याएर उद्धार कार्यमा संलग्न भएको दृश्यले एउटा भरोसा उत्पन्न भएको थियो। उद्धार कार्य पछि पुनःनिर्माणको काममा पनि यस्तै तत्परता देखिनेछ।

३. पुनः निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। विभिन्न देशहरुले सहयोगको बचन दिए। गैर नेपालीहरुको संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, परोपकारी संस्थाहरु, आइएनजिओ र एनजिओहरुले पुनःनिर्माणका लागि वचन बद्धता व्यक्त गरे। कसैले के जिम्मा लिए भने कसैले के जिम्मा लिए।

४. त्यसरी जिम्मा लिएका संस्थाहरुले काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनको कामले धेरै प्रशंसा पाएको छ। केही लामा र परोपकारी व्यक्तिहरुले पनि स्थानीय स्तरमा राम्रो काम गरिरहेका छन्। तर निहित स्वार्थ भएका केही संस्थाहरुले भने त्यस्तो दुःखको अवस्थाबाट फाइदा लिने उद्देश्यले इसाई धर्म प्रचार गरेका छन्। जसलाई निन्दनीय मान्नु पर्दछ।

५. सरकारले पनि शुरुमा जेजस्तो तत्परता देखायो, त्यो राम्रो थियो। सरकारले प्राधिकरण गठन गरेर पुनःनिर्माणको लागि छिटो छरितोसँग गर्ने तत्परता देखाएको थियो। तर पछि त्यसमा पनि राजनीति लाग्यो। प्राधिकरणको प्रमुख बराबर परिवर्तन भएकाले पुनःनिर्माणको गतिमा पहिले सोचेजस्तो तीव्रता आएन।

६. नीति नियम फेरिने, प्राविधिकहरुको अभाव, निर्माण सामग्रीको अभाव, बैंकमा पीडितको खातामा जम्मा भएको अनुदानको रकम झिक्न पनि केही दिन कुर्नुपर्ने भएबाट पुनः निर्माणको काममा गति आउन सकेको छैन। भूकम्प पीडितका लागि मैत्री वातावरण बन्न सकेन। जसको कारण आज पनि पीडितहरु छाप्रोमा नै रहन र बस्न बाध्य भएका छन्।

७. सरकारमा बसेकाहरुले जतिसुकै चर्को भाषण गरेको भएता पनि सरकारको यो कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ कि त्यसले मित्र राष्ट्रहरुले त्यस बेला बचनबद्धता व्यक्त गरेको सहयोगको रकममध्ये अधिकांशत अझ पनि लिन सकेका छैनन्। सरकारले न विदेशी राष्ट्रहरुबाट रकम लिन सकेको छ न कि भूकम्प पीडितहरुलाई सरल किसिमले अनुदान र ऋण नै दिन सकेको छ। यसरी भएन भन्ने आम धारणा छ। अब पुनःनिर्माणको काममा तीव्रता आउनु पर्दछ।