परराष्ट्रको अकर्मण्यता

१. नेपालको परराष्ट्र नीति र कुटनीतिका सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ चर्चा हुने गर्दछ। कहिलेकाँही त्यस विषयका विज्ञहरुले आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्ने गर्दछन्। उनीहरुले त्यसरी विचार व्यक्त गर्दा हाम्रो परराष्ट्र नीति फितलो भएको र छिमेकी एवम् मित्र राष्ट्रहरुसँग हाम्रो कुटनीतिक व्यवहार स्तरीय र परिपक्व हुनुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्।

२. सरकारले पनि विज्ञहरुको विचारलाई कहिलेकाँही महशुस गरेझैं गर्दछ तर व्यवहारमा ती विचारको कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। यो दुर्इ तिहाइको सरकारलाई हरेक काम कुरा गर्न सजिलो छ। त्यसमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका काम गर्न झन् सजिलो छ। तैपनि त्यस मन्त्रालयले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु गरेको छैन।

३. परराष्ट्र मन्त्रालयका धेरै काम कुराहरु बाहिर आउँदैनन्। धेरैलाई त्यो चासोको विषय पनि हुँदैन। तर जेजति देखिएका छन्, त्यो सन्तोषजनक छैन। विदेश स्थित नेपाली दूतावासहरु राजदूत विहिन छन्। यो सरकार गठन भएको आठ महिना भएर पनि एक जना पनि राजदूत नियुक्ति गरेको छैन।

४. सरकार गठन भएको ३/४ महिना पछि दुर्इ जना राजदूत बनाउन तैयार भएको कुरा बाहिर आएको थियो। तर त्यो पनि के भयो, केही थाहा छैन। सरकारले निर्णय गरेको कुराबारे जनतालाई प्रष्ट पार्नु पर्दथ्यो, त्यो पनि गरेको छैन। सरकारले परादर्शिताको नाम त लिने गर्दछ, तर व्यवहार पारदर्शी बनाएको छैन।

५. हाम्रो सबभन्दा बढी कारोबार र व्यवहार हुने देश छिमेकी भारत हो। भारतमा हाम्रो राजदूत खाली भएको एक वर्ष भएको छ। यसबीच नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरुले राजकीय र औपचारिक भ्रमण गरेका छन्। त्यस्तो महत्वपूर्ण बेलामा पनि सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्न सकेन। यो आर्श्चर्यको कुरा छ।

६. विदेशसँगको सबै कुरा राजनीतिक पक्षले मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। राजनीतिक नेतृत्वले गरेका कतिपय निर्णय एवम् सहमतिहरु कुटनीतिक स्तरमा वार्ता गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। राजदूत नहुँदा त्यस्ता कुराहरु त्यसै रहिरहन्छन्, भएमा पनि त्यो स्तरीय नहुन सक्छ। राजदूत नभए पनि काम चल्ने भए त्यसको दरवन्दी नै किन राख्ने ?

७. सरकारले राजदूतहरु नियुक्ति गर्न नसकेका कारणहरु जेजस्तो बताएता पनि यो त्यसको कमजोरी हो, अकर्मण्यता हो। त्यसले कहिले दुर्इजना राजदूत बनाउन खोज्यो। कहिले एकसाथ दश जना राजदूत बनाउने प्रयास भइरहेछ भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ। तर त्यसो भनेको पनि धेरै हप्ता बितेको छ। पहिले भए भागवण्डाको कारण ढिलो भएको भन्न सुहाउँथ्यो। अब त एकमना सरकार छ। दुर्इ तिहाइको सरकार छ। यस्तो बेलामा पनि ढिला सुस्ती हुनु विडम्बना हो।