पत्रकारको बढ्दो पारिश्रमिक

१. पत्रकारको पारिश्रमिक बढाउने सम्बन्धमा लामो समय विचार विमर्श भएको भएता पनि पारिश्रमिक वृद्धि भएको थिएन। तर गत आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने पत्रकारको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। अब एकजना पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २४ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ हुने भएको छ।

२. नेपालीहरुको महान पर्व दशैंको पूर्वसन्ध्यामा यसरी तलब वृद्धि हुनु पत्रकारहरुका लागि खुशीको कुरा हो। यसअघि न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो। न्यूनतम पारिश्रमिक के कति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले एउटा छुट्टै कार्यालय खोलेको छ। त्यो समितिले बराबर सरकारलाई सुझाव दिने गरेको छ।

३. सरकारले निर्णय गर्‍यो। अब निश्चय नै सरकारका सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारहरुको तलब वृद्धि हुन्छ। तर निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरुले भने विरलै त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँछन्। उनीहरु मध्ये अधिकांशले यसअघिको तलब मान पनि पाएका छैनन्।

४. निजी क्षेत्रका अधिकांश पत्रिका प्रकाशन गर्ने संस्थाहरु सधैं आफूहरु घाटामा गएको र पत्रिका सञ्चालन गर्न मुस्िकल भएको बताउँदै आएका छन्। एफ.एम. रेडियो र टेलिभिजनका सञ्चालकहरुको अवस्था पनि त्यस्तै भएको बताउँछन्। त्यसैले सरकारले सञ्चारकर्मीको जतिसुकै पारिश्रमिक तोके पनि उनीहरु त्यसलाई मान्दैनन्।

५. निजी क्षेत्रका सञ्चारकर्मीहरु आफै हैरान छन्। उनीहरु मध्ये अधिकांश पत्रकारहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक आफू कार्यरत संस्थाबाट पाएका छैनन्। त्यो तलब नपाएर पनि पाएको छैन भन्न सक्दैनन्। यो उनीहरुको निरीहपन हो। कमजोरी हो।

६. पत्रकारहरुले अरुहरुको अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा कलम चलाउने गर्दछन्। तर आफै अन्यायमा परेको उनीहरुले बाहिर प्रकट गर्न सक्दैनन्। मोफसलका पत्रकारहरुको अवस्था झन् दयनीय छ। यथार्थमा उनीहरु झनै शोषणमा छन्। थोरै तलब पाउनु पनि उनीहरुका लागि उपलब्धी हुन्छ।

७. न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने भनी अग्रज पत्रकारहरु धेरैले प्रतिबद्धता जनाए। कतिपयले आफ्नो चुनावी मुद्दा नै त्यसैलाई बनाए। एक दुर्इ पटक प्रयास पनि गरे, तर सकेनन्। त्यस्ता पत्रकारका लागि यो वृद्धि आकाशको फल जस्तो भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले यसमा जति कडाइका साथ काम गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेर पनि पत्रकारहरुको यस्तो अवस्था भएको हो। महासंघले अब कटिवद्ध भएर सरकारको यो निर्णय लागु गर्न अगाडि आउनु पर्दछ।