तीन सरकार तीन तिर

१. संविधानले देशको छिटो विकासका लागि र प्रशासनिक सञ्जालमा परेर नागरिकको श्रम र समय खेर नजाओस् भनेर तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। तर यो तीन तहको सरकारको अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड प्रष्टसँग नभएबाट तीन तीन तहको बीच विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ।

२. खास गरेर बीचमा रहेको र भरखरै शुरु भएको प्रदेश सरकारले आफू च्यापुमा परेको र केन्द्रले पनि उदारतापूर्वक नहेरिदिएकाले आफ्नो कर्त्तव्य सीमित भएको विचार व्यक्त हुन थालेको छ। प्रदेशका पदाधिकारीहरुले गर्न खोजेका कतिपय काम कुराहरुमा केन्द्रले रोक लगाएको घटना पनि बाहिर आएको छ।

३. प्रदेशका मन्त्रीहरुले केन्द्रमा बस्नेहरुले संघीय अवधारणा अनुसार आफूसँग व्यवहार नगरेको भन्दै केन्द्रका ठूलाबडाहरुले संघीय प्रणालीलाई असफल पार्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्। सोचेमा यो संगीन आरोप हो। तर आरोप लगाउने गरिएको छ।

४. केन्द्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ। प्रदेशमा पनि सात प्रदेश मध्ये ६ ओटा प्रदेशमा त्यही पार्टीको सरकार छ। त्यसरी एउटै पार्टीको सरकार भएर पनि तिनीहरुका बीच समन्वयको अभाव छ। त्यसैले तिनीहरुका बीच आरोप प्रत्यारोप बढ्दै गएका छन्।

५. शायद यस्तो स्थिति नआओस् भनेर प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले प्रदेशका संसदहरुमा सम्बोधन गर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको क्रम टुङगिएको छैन। जति प्रदेशमा उनले सम्बोधन गरे। तिनै प्रदेशहरुले समेत उनको सरकारको काम कर्तव्यप्रति असन्तोष जाहेर गरेका छन्।

६. प्रदेशका पदाधिकारीहरुले आफ्नो नाम ठूलो, काम सानो भनेझैं अनुभव गरेका छन्। महानगरका पदाधिकारीहरु प्रत्येक महिनाझैं विदेश भ्रमणको शयर गर्दैछन् भने आफूहरु सीमित परिधिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि केन्द्रले यसो नगर त्यसो नगर भनी रोक लगाउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ।

७. प्रदेशको अवधारणा निश्चय नै नयाँ हो। यसको विरोध गर्नेहरु सडकदेखि सदनसम्म छन्। अहिले करको बोझ बढेकाले कतिपयले यो महंगो सिस्टम भन्न थालेका छन्। एकातिर त्यस्तो भावना फैलिनु अकोर्तिर सरकारमा बस्नेहरु आरोप र प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिले जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन।त्यसकारण आरोप प्रत्यारोप गर्न तुरुन्त छाड्नु पर्दछ। तीन सरकार तीनतिर र्फकनु हुँदैन।