तिब्बती शरणार्थी समस्यामा ध्यान देऊ

१. प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको चीन भ्रमणको तालिका प्रकाशित गरिएको छ। प्रकाशित तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री ५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेर ९ गते स्वदेश र्फकने छन्। यसबीच उनी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको भ्रमण गरी त्यहाँको विकास अवलोकन गर्ने र तिब्बती नेताहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम पनि निर्धारण गरिएको छ।

२. प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा नेपालले उठाउनु पर्ने विषयहरुमा व्यापक छलफल विचार विमर्श भइरहेका छन्। कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुदेखि लिएर राष्ट्र र राष्ट्रियताको क्षेत्रमा खरो रुपमा कुरा राख्नेहरुले पनि आ-आफ्ना अभिव्यक्तिहरु व्यक्त गरिरहेका छन्। यो क्रम जारी छ। शायद् ५ गतेसम्म यो क्रम चलिरहन्छ।

३. यतिञ्जेल धेरैले धेरै बोले र धेरै लेखेका पनि छन्, तर नेपालले ५० वर्षभन्दा पहिलेदेखि भोग्दै आएको तिब्बती शरणार्थीहरुको विषयमा कसैको दृष्टि गएको देखिएन। नेपालको मानव अधिकारकर्मी सञ्चारकर्मीहरु कसैको पनि ध्यान तिब्बती शरणार्थीहरुतिर गएको पाइएन।

४. तिब्बती शरणार्थीहरु २०१६ सालतिरबाट नेपालमा आएर बसोबास गर्न थालेका हुन्। उनीहरु देशको विभिन्न भागमा क्याम्प बनाएर वसिरहेका छन्। पोखरा र पोखराको आसपासमा पनि उनीहरु क्याम्प बनाएरै बसिरहेका छन्। तैपनि पोखरेली अधिकारकर्मीहरुले पनि उनीहरुका बारे कहिल्यै आवाज उठाएको सुनिएको छैन।

५. तिब्बती शरणार्थीहरु नेपालमा भएका कारण र उनीहरुले तिब्बत सम्बन्धी गतिविधि गर्लान् भनेर चीनले सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ। त्यही शंकाका कारण चीनका राजनेताहरु नेपाल भ्रमणमा नआएको कुरा पनि बताइएको छ। शरणार्थीहरुको  उपस्थितिले गर्दा सुरक्षाको सवाल उत्पन्न भएको छ।

६. नेपालमा सुरक्षाको चिन्ता जुन छिमेकी मित्र राष्ट्रलाई परेको छ, त्यो सधैं राखिराख्नु हुँदैन। हामीले चीनका राजनेताहरुलाई नेपालमा निमन्त्रणा गरेर शीघ्र भ्रमण गराउनु पर्दछ। हाम्रा कतिजना प्रधानमन्त्रीहरु चीनको भ्रमणमा गएका छन्। तर उताबाट शीर्ष नेताहरु आउनु दुर्लभ छ।

७. यस्तो वातावरण सधैं राखिराख्नु हुँदैन। सुरक्षाको चासो भन्ने गम्भीर विषय हो। हामीे चीनका शीर्ष नेताहरुलाई नेपाल भ्रमण गराउँन चाहन्छौं, तर उनीहरुले देखाएको सुरक्षाको चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनौं। यसमा हामीले सोच्नै पर्ने भएको छ । यसपटक प्रधानमन्त्री ओली तिब्बत पनि जाने कार्यक्रम भएकोले प्रधानमन्त्रीको ध्यान तिब्बती शरणार्थी समस्या सुल्झाउनेतिर जानु आवश्यक छ। हामी सरकारको मानव अधिकारकर्मीहरुको, सञ्चारकर्मीहरु लगायत सबैको ध्यान यतातिर आकषिर्त गर्न चाहन्छौँ।