चुनावी सरकारको प्रस्ताव

१. तीन ठूला राजनीतिक दलहरू र मधेसी मोर्चाका नेताहरू बिहीबार प्रधानन्यायाधीशको निवासमा गएर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गरी २०७० साल जेठ २२ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन विधिवत् आग्रह गरेका छन्। नेताहरूले त्यसरी विधिवत् आग्रह गरे तापनि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले नेताहरूको प्रस्ताव स्वीकारेका छैनन्।

२. प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले आफूलाई काम गर्ने अनुकूल वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले चार दलको त्यस प्रस्तावको विरुद्धमा केही दलहरू सडकमा नाराबाजी गरिरहेका चार दलका नेताहरू बीचमा पनि त्यस प्रस्ताव सम्बन्धमा मतभेद देखिएको र सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर भएको औंल्याएका छन्। उनले जेठ २२ मा निर्वाचन सम्पन्न गराउन कठिन हुने पनि बताएका छन्।

३.     एकातिर प्रधानन्यायाधीशको विचार त्यस्तो छ भने अर्कोतिर चुनावका सम्बन्धमा तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच कतिपय कुरामा अझै सहमति हुन सकिरहेको छैन। उनीहरू सहमतिमा जुटिरहेको दाबी गर्दछन्। तर ती चार पक्षले मात्र गरेको निर्णय मान्दैनौं भनेर अन्य साना दलहरूले पनि असन्तोष जाहेर गरिरहेका छन्। जति समय बित्दैछ, उति विरोधको स्वर चर्को हुन थालेको छ।

४. नेकपा-माओवादीलगायतका पार्टीहरू शक्ति पृथकीकरण र राष्ट्रियता समेतको कुरा ल्याएर विरोधमा उत्रेर सडक तताउन थालेका छन्। तिनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकारले गरेको चुनाव मान्दैनौं समेत भनेका छन्। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा बाहिरी देशबाट आएको प्रायोजित प्रस्ताव भनेका छन्।

५. सत्तारूढ एकीकृत माओवादीले यो प्रस्तावलाई सहमतिको अचुक अस्त्र सम्झेको छ भने काङ्ग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टरर्ाईलाई सत्ताबाट हटाउने यो राम्रो अवसर सम्झेका छन्। उता वकालत पेशामा लागेकाहरू केहीले भने यो प्रस्ताव संविधानवादको विरोधी प्रस्तावका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

६.     मानिसहरूले यसलाई आ-आफ्नै किसिमले हेरिरहेका छन्। सबैले यसलाई आ-आफ्नो स्वार्थअनुकुल व्याख्या गरिरहेका छन्। हामीहरूबीच मतभेद के कति चुलिएका छन् भन्ने यो एक उदाहरण पनि हो। तर विवाद मात्रै गरेर, शड्ढा मात्रै गरेर पनि समस्याको समाधान हुँदैन। समस्याको समाधान के कसरी गर्ने त्यतातिर सोच्नर्ुपर्दछ।

७. प्रस्तावको पक्षमा जुटिरहेका नेताहरूले बाहिर के कस्ता प्रश्न उठेका छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनर्ुपर्दछ। संविधानवादलाई धक्का नदिने तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि प्रभाव नपार्ने किसिमले समाधान खोज्न सके आज विरोध गर्नेहरू भोलि सहमतिमा आउन सक्छन्। सामान्यतया स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित सरकार उपयुक्त हुने देखिन्छ।