गण्डकी प्रदेश

१. प्रदेश नम्बर ४ को संसदको शुक्रवार बसेको बैठकले ४ नं. प्रदेशको नाम गण्डकी प्रदेश राख्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि प्रदेशको नामाकरण भएको थिएन। संसदमा सहभागी ५६ सांसद मध्ये ५४ जनाले गण्डकीको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने २ जनाले विरोध गरेका थिए। राजधानीको नामाकरण गर्दा जस्तो सर्वसम्मत यसमा भएन।

२. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस लगायतका पार्टीगण्डकी नामाकरणको पक्षमा थिए भने नयाँ शक्ति नेपाल त्यसको विरोधमा थियो। नयाँशक्तिले गण्डकी-तमुवान राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता नै गरेको थियो। प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने निर्णय भएपछि बेलुन उडाएर खुशियाली मनाइएको थियो।

३. प्रदेश सभा भित्रको अवस्था त्यस्तो थियो भने बाहिर त्यसको विरोध भएको थियो। जनजाति आदिवासी समूहले तमुवान-मगराँत नाम राख्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो। त्यस दिन पनि त्यो समूहले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको थियो। त्यसले आफ्नो विरोध कार्यक्रम जारी राख्ने पनि बताएको छ। यद्यपि प्रदेशको दक्षिणी भेग थारुबाहुल्य भएको  नवलपुर जिल्लाका थारुसमुदायका लागि भने प्रदेशको नाम तमुवान-मगराँत राख्नाले उनीहरुप्रति पक्षपात गरिएको ठहरिने भनाईप्रति पनि उदासीन रहन सकिँदैन।

४. यसअघि प्रदेशको संसदले प्रदेशको राजधानी तोक्न र नाम के राख्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव संकलन गर्न प्रदेश सभा सदस्य विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले धेरै छलफल र बहस गरेर शिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा गण्डकी पहिलो र दोस्रो तमुवान-मगरात भएको उल्लेख गरिएको थियो। गोरखा, धवलागिरी भन्ने सुझाव पनि आएको थियो।

५. संघीयताको चर्चाका साथ पहिचानको मुद्दा उठेको हो। आदिवासी जनजातिको पहिचान हुनुपर्दछ भन्ने कुरा व्यापक रुपले उठेको थियो। त्यस क्रममा कतिपय आदिवासी जनजातिहरुले आ-आफ्नो सम्बन्धित प्रदेशको नामाकरण आफैले घोषणा पनि गरेका थिए। त्यसलाई तत्कालीन माओवादीले समर्थन पनि गरेको थियो। एमाले र माओवादी एकीकृत भएपछि राजनीतिक परिदृश्यमा त्यो पहिचानको मुद्दा सेलाएर गएको थियो। तर त्यो समुदायभित्र भने सेलाएको थिएन ।

६. उनीहरुले पहिले बुझाएको माग पत्र, सडक संघर्ष आदिले त्यो प्रष्ट देखाएका छन्। उनीहरुले संघर्ष समिति समेत बनाएका छन्। उनीहरु संघर्ष गर्दै जाने सरकार बहुमतको निर्णय भन्दै जाने सम्भावना पनि देखिन्छ। यता संसदको बैठकले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरी भारी बहुमतबाट निर्णय गरेको अवस्था पनि हो।

७. हामीले छिटो विकास निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा एक पक्ष सडक संघर्षमा रहिरह्यो भने अपेक्षित विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण सरकारले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गरेर उनीहरुको पहिचानको कुरा कहाँ कसरी प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ र अपनाउन सकिन्छ त्यो अध्ययन गरेर, त्यो पक्षलाई मूलधारमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ।