केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध नाजुक

१. प्रदेश नं. २ को सरकारले आफ्नै प्रहरी सेवा गठन गर्न खोजेपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको विवाद चुलिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रहरी सेवा राख्नु आफ्नो आवश्यकता भन्ने गरेको छ भने केन्द्रका नेताहरुले प्रदेशको त्यस कार्यलाई संघीय सरकारलाई ओभरटेक गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

२. प्रदेश नम्बर दुर्इको सरकारले आफ्नै प्रहरी सेवा स्थापना गर्न जेजसरी प्रयास गर्‍यो, त्यो उसको मात्र विचार होइन। अन्य प्रदेशहरुले पनि आ-आफ्नै प्रहरी सेवाको आवश्यकता भएको औंल्याएका छन्। तर तिनीहरु अघि सर्न सकेनन् भने प्रदेश नम्बर दुर्इको सरकार केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिँदै विधिवत् अघि सर्न खोजेको देखिएको छ।

३. अन्य प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ। त्यसैले ती सरकारहरु संघीय सरकारको विपरीत प्रत्यक्ष जान नसकेको मात्र हो। तिनीहरुले आफ्नै प्रहरी सेवा आवश्यक भएको बराबर प्रकट गर्ने गरेका छन्। प्रदेश नम्बर दुर्इले गरेको त्यस कार्यमा अरु प्रदेशहरुको पनि साथ र समर्थन छ।

४. त्यही बुझेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटा कार्यक्रममा दुर्इ नम्बर क्षेत्रमा नै पुगेर संघीय सरकारलाई ओभरटेक गरेमा दुर्घटना होला भनेर धम्की दिएका छन्। उनको त्यो धम्की पश्चात् संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध के कस्तो अवस्थामा पुगेको रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ।

५. एकातिर संघीय सरकार प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न हिचकिचाई रहेको छ भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारहरु आफूलाई अधिकार नभएको र संघीय सरकारले आवश्यकीय कर्मचारीहरु नपठाएको हुँदा आफूहरुले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दैछन्। सरकार गठन भएको आठ महिना बितेको छ, तर ती दुर्इ सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड नै राम्ररी भएको छैन।

६. संविधानमा संघीय व्यवस्था छ, तर संघीय व्यवस्था हाँक्ने ड्राईभर एकाधिकारवादी सोंचको भएको अभिव्यक्ति पनि आउन थालेको छ। प्रदेश सरकारहरु आत्तिएर केकसो गरे ठीक होला भनी एक पटक पोखरामा भेला पनि भएका थिए। तिनीहरुको विचारमा त्यो भेला एक आवश्यकता थियो।

७. तर प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले त्यो भेलाबाट रुष्ट भएर आफ्नो अगुवाईमा हुन लागेको प्रदेश सरकार प्रमुखहरुको भेला नै स्थगित गरिदिए। एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले भेला नै नगरी आफ्नो आक्रोश देखाएका छन् भने अर्कोतिर अर्का अध्यक्ष दाहालले केन्द्र सकारलाइ ओभरटेक गरे दुर्घटना होला भन्ने धम्की दिएका छन्। यो स्थितिले केन्द्र र सरकारको सम्बन्ध केकति नाजुक स्थितिमा पुगेको छ, त्यो प्रष्ट भएको छ।