करको व्यापक विरोध

१. चुनावको बेलादेखि जनताले तिर्ने करको भार बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर त्यसबेला गरिएको अनुमान र अड्कलभन्दा कैयौं गुणा कर बढाइएकोमा त्यसको देशव्यापी रुपमा विरोध भइरहेको छ। चर्को करको विरोधमा कतै नाराबाजी भइरहेका छन् भने कतै रिले अनशन नै बसेका छन्।

२. जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताको ढाडै सेक्ने गरी कर लगाउलान् भनेर कसैले सोचेका थिएनन्। यत्ति छिट्टै उनीहरुले आफ्नो हैसियत भुलको देखियो। काठमाडौंमा अवस्थित सिंहदरबार जनताको घरदैलोमा आएकोमा खुशी व्यक्त गनै नपाई जनताले आफूलाई नचिन्ने र जनतालाई जति कसे पनि हुन्छ भन्ने त्यहाँका हाकीमहरुको सामना गर्नुपर्‍यो।

३. जनप्रतिनिधिहरुले यत्ति छिट्टै आफूलाई किन भुले ? जनप्रतिधिहरु गरीब जनताका प्रतिनिधि पनि हुन्। करको बोझले गर्दा जनता उठ्नै नसक्ने गरी पिल्सिन्छन् भन्ने ख्याल किन राख्न सकेनन् -। उनीहरुले कर लगाउनु आफ्नो एउटा मात्र लक्ष्य हो र त्यो जसरी पनि लगाइन्छ भन्ने सोचे।

४. संघीय संरचनाले पनि करको बोझ बढाएको छ। जनताले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको करको भार वहन गर्नुपरेको छ। संघीय संरचना महंगो भएको र त्यो नेपालीले धान्नै सक्दैनन् भन्ने जुन प्रचार गरिँदै छ, त्यो कुरा यो कर आतङ्कले हो जस्तो भएको छ।

५. विभिन्न तहमा बस्ने सरकारहरुले पनि केही समय आफ्नो सेवा सुविधा नबढाएको भए हुन्थ्यो। उनीहरुले आफ्नो तलब भत्तादेखि यातायात सञ्चारका सबै सुविधाको उपभोग गर्दैछन्। करको पैसाले महघगा गाडी भन्ने समाचार नै सम्प्रेषण भएको छ।

६. यो करको विरोधमा सत्तारुढ पार्टीा नेताहरुले पनि बोलिरहेका छन्। उनीहरु मध्ये कतिपयले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको आलोचना गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीले तल्लो निकायहरुलाई जथाभावी कर नउठाउन भन्दैछन्। तर कर उठाउने काम रोकिएको छैन। उसले उसलाई, उसले उसलाई भनेजस्तो गरी जनता झुक्याउन खोजेझैं भइरहेको छ।

७. कुनै नेताले भाषणमा या कसैलाई भेट्दा भनेको आधारमा कर उठाउन रोकिँदैन, रोकिएको छैन। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले लिखित रुपमा आदेश गरेमा मात्र रोकिन सक्छ । तर कुन-कुन र कस्तो कर रोक्ने त्यसमा सरकार आफै प्रष्ट छैन। सरकारले जनताको चर्को विरोध देखेर त्यत्ति भनेका हुन्। जनताको वास्तविक कष्ट घटाउन या हटाउन, ती कुरा भनिएका होइनन् भन्ने धेरैको भनाइ रहेको छ। यो भनाई झूठ सावित गर्न सरकारले तुरुन्त करको भार घटाउनु पर्दछ।