अबको ध्यान राष्ट्रिय सभाको गठनतिर

१. राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको गठनविधि सम्बन्धी अध्यादेश शुक्रवारका दिन प्रमाणीकरण गरेपश्चात राजनीतिमा केही हप्तादेखि चलेको जुहारी अन्त भएको छ। सरकारले सो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि डेढ महिना पहिले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो। त्यसमा एमालेले विरोध गरेको कारण राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न ढिलाई गरेकी थिइन्।

२. राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश सम्बन्धमा सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर सबैको राय बुझेकी थिइन्। एमालेका नेताहरु बाहेक अरु सबैले अध्यादेशको समर्थन गरी यथाशीघ्र प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेकाथिए। यहाँसम्म कि वामगठबन्धनका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत अध्यादेशको पक्षमा मतजाहेर गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकीहुन्।

३. राष्ट्रियसभा संघीय संसदको अभिन्न अंग हो। राष्ट्रिय सभाको गठन विधिसम्बन्धी सो अध्यादेश जारी नभएसम्म प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुन नसक्ने कुरा निर्वाचन आयोगले भन्दै आएको सर्वविदितै छ। तैपनि वामगठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा प्रष्ट बहुमत ल्याएको हुँदा छिटो सरकार गठनतिर लाग्नुपर्ने एमालेको जिकीर थियो।

४. प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार चुनावकालागि गठन भएको र राष्ट्रिय सभालगायतको चुनाव यही सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत पर्ने भएकोले यो चुनाव सम्पन्न गर्नु आफ्नो संवैधानिक दायित्व भएको सरकारको अडान रहिआएको छ। अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि सरकार पक्षले सन्तोषको श्वास फेरेको छ।

५. एमालेले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पनि बहुमत ल्याएकाले त्यो पार्टीका नेताहरुको उत्साह उल्लेखनीय किसिमले बढेको छ। त्यही उल्लास र उमंगमा लहसिएर यसले काँग्रेसलाई सत्ता तुरुन्त छाड्नसमेत भनेको हो। उसका ती अभिव्यक्तिहरुले राजनीतिमा अनावश्यक विवाद ल्यायो भने नेताहरु बीच तिक्तताको स्थिति पनि सिर्जना भयो।

६. हाम्रो संविधान अहिले कार्यान्वयनको क्रममा भएकोले यस बेला राजनीति र संविधानको काम कुराहरु सबै धैर्यपूर्वक र उदाहरणीय किसिमले सम्पादन गर्नु पर्दछ। अहिलेको काम कुरा भोलिका लागि उदाहरण होस्। अहिले राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न ढेड महिना लगाएझैं पछिका राष्ट्रपतिले पछिका सरकारलाई पनि त्यस्तै गरे भने के होला भन्ने पनि सोच्नु पर्दछ।

७. ठूला वडाले गरेको काम कुराहरू पछिका लागि नजिर बन्दछन्। त्यसकारण यस्तो बेलामा विवादको लागि विवाद ल्याउने र तत्कालको लाभहानीको दृष्टिले हेर्ने बचकाना व्यवहार परित्याग गर्नु पर्दछ। यस पटक जेजस्तो भए पनि अबदेखि हरेक कुरामा गाम्भीर्यतापूर्वक सोची कदम चाल्नु पर्दछ। यो प्रमाणीकरणले राजनीतिको गाँठो फुकेको छ र अब सरकारले छिटो विना विघ्नबाधा सबै संवैधानिक काम कर्तव्य पूरा गरेर नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि बाटो प्रशस्त गर्नु पर्दछ।