४ नं. प्रदेशको मार्ग चित्र १

संघीय संसदको निर्वाचन २०७४ मार्ग २१ गते भएको हो। तर २०७४ फाल्गुण २० गते झन्डै ३ महिना पछि मात्र संसद सदस्यहरुले शपथ लिए। यति लामो समयसम्म संसदको गतिविधि सञ्चालन हुन नसक्नु सबैको लागि चासोको विषय बन्न पुगेको छ। संविधानको धारालाई देखाएर यो अवधि लम्बिन पुगको हो भने हाम्रो नयाँ संविधानले संशोधन खोजेको हो त ? संविधान तयारी गर्ने बेलामा संविधानसभामा छलफल बहस हुने बेलामा जनप्रतिनिधिहरुले परिस्थितिको आकलन गर्न नसकेकै हो वा जानाजानी लम्ब्याउनै खोजिएको हो ? राष्ट्रिय सभा नभई गरेका कुनै पनि राजनैतिक छलफलहरुले यस्को औचित्यता बारे स्पष्ट गरेका छैन। त्यसमाथि प्रत्येक २ वर्षएक तिहाई सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने समयमा फेरि एकपटक यस्ले अन्योलमा पार्ने छ।

वामगठबन्धन अझ २ पार्टीले एकीकरण पछि एउटै पार्टीन्न उन्मुख राजनैतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको संकेत झन्डै साढे २ महिना अगाडि नै भइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारको गठन ढिलाई हुनु पनि मुलुकलाई अनिश्चितता र अन्योल तर्फउन्मुख हुनु हुो। यस्तो परिस्थितिको निर्माण हुनुमा कारक तत्व संविधानमा उल्लेख भएका कुरा हुन वा निर्वाचन आयोगले काम गर्ने परिपाटी वा राजनैतिक दलहरु स्वयम् नै हुन भन्ने बारे निक्र्यौल गर्न जरुरी छ। २०७४ फागुण ३ गते नयाँ प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाले पछि अब गति लिने भयो, अन्योल अन्त भयो भन्ने लख काटेका जनता पुनः एकपटक निराश बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री स्वयम् सरकार निर्माण गर्न, मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन पनि निकै लामो समय लिनुले राजनैतिक क्षेत्रमा संक्रमणकालीन अवस्था अन्त हुन नसकेको संकेतको रुपमा लिनु पर्दछ। दुइ ओटा राजनैतिक दलहरु आपसमा विलय हुनु अगाडि निकै ठूलो सौदाबाजी भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयको भागबन्डा, संख्यामा भागबन्डा, पदहरुमा भागबन्डा, हुँदाहुँदा पदमा जानचाहने व्यक्तिहरुको भागबन्डामा अल्भिफनु सुखद अवस्था हैन। कुन व्यक्तिलाई कुन मन्त्रालय जिम्मा लगाउने, कस्लाई जिम्मेवारी दिने, यो काममा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो अग्राधिकार हुनुपर्ने हो तर विभिन्न दलबाट आएका व्यक्तिलाई मन्त्री, मन्त्रालय दिनैपर्ने, परिवर्तन गर्न अप्ठेरो पर्ने हटाउन नसकिने परिपाटीले अझै भागबण्डाको राजनीति हावी भएको र्ठहर्छ ।बहुमत पार्टीमेतले भागबण्डा राजनीतिलाई सर्वोपरी ठान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको सुशासन र समृद्धि धेरै टाढाको विषय हुनु पुग्ने छ।

प्रदेश सरकारको गठनमा पनि यो प्रवृत्ति देखा परेको छ। प्रदेश सरकारहरु गठन भएको १ महिनासम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएन। मुख्यमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिमण्डलमा कस्लाई समावेश गर्ने र कस्तो जिम्मेवारी दिने भन्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ, तापनि एउटै दल भित्र देखिने र एकै दलका व्यक्तिहरुको तीव्र प्रतिस्पर्धा र गूटबाजीले अप्ठेरो पर्न गएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ। यस्तो परिस्थिति त चिर्दै जाने शुरुवात गर्नुपर्दछ। ५ वर्षभित्र थुप्रै रचनात्मक कामहरु सम्पन्न गर्नु पर्ने, समृद्धिको लागि आधारशीला तयार गर्न मेहनत गर्नुपर्ने, अनि राजनैतिक रुपमा व्यक्त गरेका वाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्न तदारुकता देखाउनु पर्ने अवस्थामा यस्ता अप्ठेरो, चुनौतीहरुलाई जोखिम लिएर भएपनि काममा तीव्रता दिन जरुरी छ। होइन भने हाम्रा चाहनाहरु अधुरै रहन जाने छन्। अब राजनैतिक दल भित्रको आपसी मनमुटाव नदेखाइकन सरकार सञ्चालन गर्न सत्तासीन दलले सहयोग गर्नुपर्छ। सत्ता सञ्चालन गरी सुशासन प्रदान गर्न गठन भएको सरकार पनि निष्पक्ष, निस्वार्थ ढंगले सबै जनताले समान व्यवहार भएको अनूभूति पद्दतिलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ। राम्रो सरकारको संकेत नै यही हो। यसैबाट देखेका सपनालाई याथार्थमा परिणत गर्न सहयोग पुग्दछ।

४ नं. प्रदेश सरकार अब सुस्तरी हिँडेर पुग्दै पुगिँदैन। अन्य प्रदेश भन्दा अब्बल सावित गर्ने बेला हो यो। विकास र समृद्धि ल्याउँछौँ। उत्कृष्ट प्रदेश बनाउँछौँ, यो मूलमन्त्रलार्इर्र्सरकारले आत्मसात गर्दै ध्यानकेन्द्रित गर्नु छ। सबैले बुझेका छन्, चुनावको बेलामा बोलिएका कुरा वाचा गरिएका प्रतिबद्धता भाषणले मात्र पूरा हुन सक्दैनन्। जनतालाई बाँडेका सपना र आश्वासन पूरा गर्न दृढाताका साथ मेहनत र समर्पण उचित सोच र दृष्टिकोण समय सापेक्ष योजना र कार्यान्वयन कार्यतालिका तयार गरी सरकार अगाडि बढ्नु पर्दछ। क) सुशासनयुक्त प्रशासन, ख) भ्रष्टाचार रहित सेवा प्रदाय ग) वित्तीय तथा प्राविधिक अनुशासन घ) दण्डविहीनता अवस्थालाई नियन्त्रण ङ) आपराधिक कार्य र गैह्र कानूनीलाई गतिविधिलाई राजनैतिक संरक्षणको अन्त यी ५ ओटाकुरालाई प्रदेश सरकारले ध्यान दिन जारुरी छ। आउँदो ५ वर्षभित्र प्रदेशहरुको प्रतिस्पर्धात्मक नतिजा प्राप्त हुनेछ। एक अर्कासँग हुने प्रतिस्पर्धामा यस प्रदेशको सरकारमात्र हैन जनता पनि अब्बल हुन जरुरी छ। सरकार जनताको परस्पर सहभागिताको झन बढी खाँचो र सहभागिता महशुस गराउने काम प्रदेश सरकारले गराउन सक्नु पर्दछ। सरकार आफैले मात्र सबै काम गर्न सक्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई अन्त गरी सहभागितामूलक अवधारणालई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।

यस प्रदेशमा नेपालको कुल जनसंख्या मध्ये ९.३ प्रतिशत (२४,७०,०००) कुल भूभाग मध्ये १४.६६ प्रतिशत २१७३३ वर्ग कि.मी. रहेको छ। हिमाली भूभाग २७ प्रतिशत पहाडी क्षेत्र ६७ प्रतिशत र तर्राई भूभाग ६ प्रतिशत मात्र रहेको यो प्रदेशमा पूर्वाधार विकास गर्ने एउटा ठूलो चुनौती रहेको छ। प्रदेशको उत्तरी सिमाना चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमात्र रहेको छ भने दक्षिण पट्टी प्रदेश नं. ५ को पाल्पा र भारतको विहार राज्य र प्रदेश नं. ३ को चितौन रहेको छ। पश्चिम सिमाना प्रदेश नं. ६ को डोल्पा र प्रदेश नं. ५ को रुकुम तथा पूर्वमा प्रदेश नं. ३ को धादिङ र चितवन रहेको पाउँछौँ। यस प्रदेशको विशेषता भनेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मनासलु संरक्षण क्षेत्र को पूरा भूभाग, ढोरपाटन शिकार आरक्षको अधिकांश भूभाग र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज को आशिंक क्षेत्र रहनु हो। नेपालमा बग्ने हिमनदीहरु मध्ये ४० प्रतिशत यसै प्रदेशमा रहेकाछन्। त्यसै कारणले नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत आयोजनाहरु यसै प्रदेशमा सञ्चालन भई कुल उत्पादनमा यो प्रदेश बाट ५३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ। नेपालको मानवीय सूचकांक, आर्थिक सचकांकहरुमा यो प्रदेश अब्बल स्थानमा छ। तर यो प्रदेशमा पूर्वाधार विकासको कुरा गर्नु पर्दा कुल पूर्धारको १२ प्रतिशत मात्र निर्माण भएका छन्। वैदेशिक सहयोगका रकम मध्ये केवल ५.१ प्रतिशत मात्र लगानी भएको छ भने नेपालका वित्तीय संस्थाहरुले गरेको लगानीमा केवल ३ प्रतिशत मात्र यो प्रदेशमा लगानी भएको छ। जबकी ६९२ वटा विभिनन वाणिज्य, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरु कार्यरत रहेका छन्। यद्यपि सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा शाखा विस्तार हुन सकेको छैन। यस पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य योजना तयार गर्ने नै छ।

कसरी अगाढि बढ्ने ?

सबैभन्दा पहिले यस प्रदेशका सबै बासिन्दाहरु भावनात्मक रुपमा एक हुने एक बनाउने काममा लाग्नु पर्दछ। अहिले दक्षिण कालीगण्डकी पारि नवलपुर क्षेत्रदेखि गण्डक सुस्तासम्म यो प्रदेश पुगेको छ। हिजो सम्म कालीगण्डकी दक्षिणक्षेत्र लुम्बीनी अञ्चलमा थियो। गण्डकी धौलागिरी अञ्चलको हैसियतले नजिक महसुस हुन्थ्यो। तर लुम्बनी अञ्चलमा रहेको नवलपरासी जिल्ला पुग्न पनि चितवन जिल्ला वा रुपन्देही जिल्ला भएर पुग्नु पर्ने स्थिति रहेको हुनाले भौगोलिक रुपमा टाढा महसुस हुन्थ्यो। त्यसैले प्रदेशमा रहेको अन्य १० जिल्लासँग नवलपुर जिल्लाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सर्म्पर्क कायम राख्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हुनुपर्दछ। हाम्रो प्रदेशमा रहेको समधुर तर्राई भूमि नै नवलपुरमा रहेको छ। त्यही नवलपुर क्षेत्रमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको ७५ कि.मी. सडक रहेको छ। त्यसैले नवलपुरलाई प्रदेश राजधानी पोखरा आउन जान अन्य प्रदेशको बाटो भएर आउने जाने अवस्थाको अन्त गर्नु यो प्रदेश सरकारको सर्वाधिक महत्वपूर्ण र प्राथमिक काम हुनुपर्दछ। नवलपुरका जनताहरु यस ४ नं. प्रदेशको विकास र समृद्धिमा सहभागी बनाउन, नवलपुरका जनताको जीवनस्तर उठाउन, समृद्धिका योजनामा योगदान पुर्‍याउने काममा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सडक सञ्जालले जोड्ने काम पहिलो हो। कालीगण्डकी नदी तरेर प्रदेश राजधानी आइपुग्ने बाटोमा तीव्रता ल्याउने प्रदेश सरकारको पहिलो काम हुनुपर्दछ। पोखराबाट खैरेनीटार-डेढगाउँबाट रुचाङ, झ्यालबास, कावासोती वा चोरमारा पुग्न ७१ कि.मी. सडक निर्माण भएमा पहिलो चरणमा  सडक सञ्जालमा जोडिने थियो। त्यो ७१ कि.मी. सडकलाई कम गर्न त्यस क्षेत्रमा रहेको देवचुली पहाडमा डेढ २ किमी सुरुङ बाटो निर्माण गर्न सकेमा झन्डै १६-१८ किमी बाटो कम हुने सम्भावना भएको र महाभारत श्रृंखला अन्तर्गत ६३५० फिट अग्लो देवचुली पहाडलाई फनफनी घुम्नु पर्ने स्थितिलाई अन्त गर्न सकिन्थ्यो। प्रदेश सरकारले यस विषयमा चासो लिनु पर्दछ र पोखरा राजधानीबाट सुस्ता गण्डकी पुग्ने सडक निर्माणको काम प्रदेश सरकारले आफै गर्ने वा संघीय सरकारको कार्यक्रममा समावेश गर्ने भन्ने निर्णयगर्ने हो। संघीय सरकारसँग सहयोग लिएर प्रदेश सरकार आफै निर्माणमा संलग्न हुन सकेमा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने छ। यो सँगै तनहुँ सेती जलविद्युत आयोजना स्थलबाट बुलिङटार, झापुटार, वैदीहुँदै रजहर, कावासोती गैँडाकोट पुग्न सकिने अर्को महत्वपूर्ण सडक हुनुपर्दछ। पोखरालाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने सडक सञ्जाल जति बढी विस्तार गछौँ, त्यति नै बढी पहाडी क्षेत्रको किवासलाई सघाउ पुर्‍याउने काम हुनेछ। नवलपुरमा रहेका ४ ओटा नगरपालिकाहरु गैडाकोट, कावासोती, देवचुली र मध्यविन्दु जोड्नका लागि यी दुइओटा सडकमार्ग (सुरुङमार्ग सहित) को निर्माण छिटो भन्दा छिटो निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। समृद्धिको शुरुवात नै विकासको आधारशीला नै यसबाट शुरुआत गर्न सकिने छ।

- आनन्दराज मुल्मी