हाम्रो कर आतड्ढ

स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा, चोक बजार, हाट, मेलापर्व, चोक चौतारो, खेत खलिहान, चिया पसल होस् या क्याफेटेरिया, स्कुल, कलेज, घर आँगन, भेटघाट होस् या मेलापात जाँदा, जन्ती जाँदा होस् या मलामी जाँदा जहीँ पनि अब ‘सिंहदरबारको सम्पूर्ण सेवा घरघरमै, आगँन आँगनमै आउँछ रे, १९ वर्ष देखि रिक्त रहेका स्थानमा अब आफ्नै शासन गर्न आफैँले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु आउँछन् रे अनि अब सानो कामका लागि पनि सदरमुकाम धाइरहनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्ति पाइन्छ रे।

गाउँ गाउँमा बाटाघाटा फराकिला, चौडा, पिच हुने रे, क्याम्पस, विद्यालय, अस्पताल, प्रहरी चौकी आफ्नै गाउँघरमा नै आउने नै वाला छ रे। देशले अब विकासको फड्को यत्ति छिटो मार्छ रे जुन देख्दा सारा विश्व नै चकित हुन्छ रे। वृद्ध, बालबालिका, अपा·, अशक्त, विरामी, विद्यार्थीहरुलाई विशेष सुविधा, भत्ताको व्यवस्था हुन्छ रे। अब त हाम्रो मुलुकले विकास गरी कायापलट नै ल्याउँछ रे, नेताजीहरुले पनि भनिसकेका छन् कि, निर्वाचन पश्चात् वृद्धभत्ता पाँच हजार, महंगी भत्ता, बेरोजगार भत्ता के के हो के के,

तर बबुरा जनताहरुले झट्टै पत्याइहाले र आफ्नो अमूल्य भोट दिई विजयी गराएर पठाएका आफ्ना जनप्रतिनिधि ज्यूहरुको तालमाल एक वर्षको अन्तरालमा सबै नै देखि सकेका छन्। तर यस लेखको मक्सद पक्कै यो होइन कि, सबै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु खराब प्रकृतिकै हुन् भन्न खोजिएको होइन। धेरै जनप्रतिनिधिहरुले अत्यन्तै उदाहरणीय काम गरी जनताको मन, मष्तिष्क नजितेका पनि होइनन्। तर एक लेखकको धर्म भनेको विकृति, विसंगति विरुद्ध जनताहरुलाई सचेत गराउने आफ्नो मुख्य दायित्व भएको कारण यसका खराब पाटो, जसले सर्वसाधारण जनताहरुलाई आहात पुगिरहेको छ, सो लाई खबरदारी गराउने काममा चेन्ज एजेन्ट  को मुख्य भूमिका निर्वाह मात्र गरेको हो।

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले सम्पूर्ण अधिकार सिंहदरबारमा सीमित रहेकोमा संघीयता घोषणा पश्चात् सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा संवैधानिक रुपमै हस्तान्तरण भएका छन्। तर एक वर्ष वितिसक्दा पनि स्थानीय सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा जनता निरुत्साहित मात्र होइन कि, अनावश्यक रुपमा थोपरिएको अनेकथरीका करको भारले जनता आतंकित छन्।

कानूनको विद्यार्थी भएकाले यस विषयमा कानूनी प्रावधान बुझन मैले “स्थानीय सरकार संचालन ऐन – २०७४ को दफा ६९ को उपदफा २ मा उल्लेख भएको सर्न्दर्भ सामग्रीहरुको अध्ययन गर्दा यो पाइयो कि, त्यहाँ स्थानीय सञ्चित कोषको स्रोत तोकिएको छ। सो कोषमा स्थानीय तह आँफैले उठाएको राजश्व तथा आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, संघसंस्था निकायबाट उपलब्ध गराइएको रकमलाई स्थानीय तहका आय स्रोतहरु हुन्” भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सोही ऐनको दफा ५५ देखि ६२ सम्म स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर, घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत) जीवजन्तु कर, कवाडी कर, जडिबुटी, पार्कि·, व्यवसाय कर, घरजग्गा बहाल कर, बहाल विरौटी कर तथा विभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकमा आफ्नो आय संकलन गर्ने प्रावधान देखियो। सो कानून हालसालै निर्माण भएता पनि पञ्चायतकाल देखिनै राज्यले लिने बाहेक जिल्ला पञ्चायत र गाउँ पञ्चायत तहले आफ्नो आयको खातिर जनताहरुसँग कर उठाउँदै आएको हामीले थाहा पाउँछौ।

नेपालको वर्तमान परिवेशमा सबैभन्दा भाइरल भएको अहिले दायरा शब्द हाम्रो समाजमा प्रायः सबैले कण्ठ नै पारिसकेका छन्। व्याख्याताहरुले सर्वसाधारणहरुलाई यसरी दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् कि कर बढाएको होइन दायरा मात्र बढाएको भनेर मिठो शब्द प्रयोग गरेका छन् तर सर्वसाधारण जनताहरुले यो बुझन आवश्यक छ कि चाहे कर बढोस् या दायरा, करको भार त आखिर जनताहरुलाई नै बढ्ने त हो। जो सुकै सर्वसाधारण जनताहरुले पनि यस विषयमा बुझिसकेका छन् कि, हिजो दश रुपैयाँमा पाउने सामग्री अहिले बाह्र रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्दा सामग्री महंगो भएको भन्न अर्थशास्त्रको ज्ञान भइरहनु पर्छ भन्ने छैन।

उदाहरणका लागि करको दायरा बढाउने बहानामा एक जना रिक्सावाला वा ज्यामीको ज्यालामा कर लाग्यो पक्कै पनि उसले त्यो कर ज्यालामा थप्छ नै। ज्यालामा मूल्य बढेपछि व्यापारीले ढुवानी गराउने वस्तुमा पनि अवश्यनै मूल्य बढाउँछ र सो बढेको मूल्य, अन्य कर र मूल्य अभिवृद्धि करको सबै श्रृङ्खलामा अन्तिम भुक्तानी गर्न निकाय भनेको सर्वसाधारण जनताको खल्ती नै हो। हुँदा हुँदै करको दायरा यति फराकिलो बन्दै गइरहेको छ कि, जुन देख्दा हामीले यस्तो शासन अवस्था किन अंगिकार गरेछौ भन्ने अनुभूति हुन जान्छ। हालको शासन व्यवस्थाले धेरै काम राम्रो पनि गरेको नै छ तर जसरी सर्वसाधारणहरुलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने कुरामा जसरी करको भारी थोपरिदिएको छ, त्यसले जनताहरु आतंकित भएका छन्।

उदाहरणका लागि – एकीकृत सम्पत्ति करमा १० लाखमा वाषिर्क १ हजार, २५ लाख भन्दा माथि २ हजार, ५० लाखमा ३ हजार र सो भन्दा माथि हुने सम्पत्तिको शून्य दशमलव चार प्रतिशत कर लिने गरेको छ। साइकल गुडाएको कर, खोला तरेको कर, मकै नरोपेको हुँदा क्षतिपूर्र्ति वापत कर, चट्पटे बेच्नेसँग कर, कपाल काट्नेसँग कर, घाँस काट्नेसँग कर, स्कूल कलेज पढ्ने/पढाउनेसँग कर, जन्मदर्ता गरेको १ हजार कर, मृत्यु दर्ताको पनि त्यस्तै, बाटो हिडेको कर, चामल, मरमसला, भुटुन तरकारी खरिद गर्दा कर, खाँदा कर, खेल्दा कर, जताततै कर, करै कर। जनता आजित भइसकेका छन्। स्थानीय सरकारका सरोकारवालाहरुले सबै नागरिकहरुलाई समान रुपले हेर्र्नुपर्ने कुरा ठीकै  हो, तर कर निर्धारण गर्ने मनुवाहरुले किन सर्वसाधारण जनताहरुको आय आर्जनलाई वेवास्ता गरे त्यो बुझिनसक्दो पाटो बनेको छ।

ठूला ठूला पार्लर र सैलुन खोलेर महंगा महंगा  दरमा फेसियल र कपाल काट्ने निल डेभिट जस्ता ठूला व्यापारीहरुलाई त दैनिक ५० रुपैया कर तिर्न कुनै आपत्ती नहोला तर छुरा कैची झोलामा बोकी पिर्कामा बसाएर कपाल दारी काट्दै हिँड्ने जुलुम ठाकुर जस्ता गरीब हजामहरुले कुनै दिन बोहोनी समेत नभई भोकै घर र्फकनु पर्दा उसले कसरी ५० रुपैयाँ राज्यलाई कर तिर्न सक्ला ? नीति नियम बनाउनु अगाडि त्यो नियम कसका निमित्त बनाइएको हो उनीहरुसँग कम से कम एक पटक परामर्श लिनु के आवश्यक थिएन ? डोकोमा साग बोकेर आउने बूढी आमैले कुनै दिन साग बिक्री नहुँदा र कुहेर जाँदा उनको पोलेको मनलाई रु. २५ कर तिर भन्दा पोलेको घाउमा के नून चूक लगाएको हुन्न होला र ?

राज्यले मौलिक हकको रुपमा घोषणा गरेको जन्मदर्ता बनाउँदा रु. १ हजार सेवा कर तिर्न के सबैले सक्लान् त ? बूढाबूढी बा आमा मात्र घरमा हुँदा खेती गर्न र काम गर्न नसक्दा बाँझै बसेको खेतमा किन बाँझो राखिस् भनेर राज्यले जरिवाना सहित कर तोकिदिँदा ती बूढा बाआमाले कसरी कर तिर्न सक्लान् ? मोटर साइकल चढ्न पैसा नभएकाले साइकल चढ्ने ललन चौधरीले वाषिर्क साइकल कर कसरी तिर्न सक्लान् ? मेलापात, कुवा, घट्ट जाने सुन्तली दिदीले खोला, साँघु तरेवापत प्रतिदिन कसरी कर तिर्न सक्लिन ?

यी सबै पाटो तर्फ समालोचनात्मक ढंगले नसोची एकैपटक कर मात्र बढाउँदा त्यसले सरकारको लोकप्रियता माथि कस्तो प्रभाव पर्ला के त्यो कसैले सोच्न भ्याएका छन् ? के अहिले वृद्धि भएका जति सबै नै कर सर्वसाधारण जनताहरुले तिर्न सक्लान् ? जनताहरुको आयस्रोत के बढेको हो त ? क्रय शक्ति नबर्ढाईकन यसरी जथाभावी रुपमा कर र सो को दायरा बढाउँदा जनातहरुले पाँच वर्षका लागि दिएको सरकार सञ्चालन गर्न दिएको अभिमत नवीकरण गरिदेलान् त ? यस्ता प्रश्नहरु पट्टिपनि शासन सत्तामा रहेकाहरु घोत्लिन सकेनन् भने  दुर्इ तिहाई भन्दा बढि लोकप्रिय मतले सुशोभित भएको हालको सत्ता गठबन्धनले पाँच वर्ष पछि  विकराल अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

अतः हाल बढेको करको अवस्था देख्दा लाग्छ, नेपालको अर्थ प्रशासन यति निकम्मा र अयोग्य भइसकेको छ कि, यसले सँधै “चोरलाई चौतारो, साधुलाई शूली” गरेका छनक पाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि अटेर गरेर बैड्ढको ऋण समयमै नतिर्नेले मिनाह पाउँछ तर समयमै तिर्नेले केबल झन्झट सिवाय अरु पाउँदैन। हाम्रो अर्थ प्रशासनको यस्तो लापरवाही, अयोग्यता, एवं अपराधको दण्ड भने जहिल्यै हामी जस्तै सर्वसाधारण जनताहरुले नै तिर्नुपर्दछ।

ओठे जवाफ फर्काउनका लागि खटाइएकाहरुले यस सम्बन्धमा सँधै कुतर्क मात्र प्रस्तुत गर्ने गरेको हामी देख्न सक्छौ। “कर विना मुलुुक कसरी चल्छ र” यस्ता आदर्शवादी कुरालाई माथि बनाई सर्वसाधारण जनताहरुका समस्यालाई लुप्त राख्ने र यस सम्बन्धमा कसैले प्रश्नहरु गरेमा आफ्ना वाकपटुता प्रदशन गरी सम्बन्धित प्रश्नलाई विषयान्तर गर्ने गरेको र प्रदेश अनुसार अलिकति घटिबढी त भइ हाल्छन् नि भनेर टार्ने प्रवृति देखाउँछन्।

तर हामीजस्ता सर्वसाधारण जनताहरुले नबुझेको विषय भनेको चाहीँ करको दायरा, दर अनि ठूलाबढा पदाधिकारीहरुको सुविधा चाहीँ लगातार बढ्ने तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व चाहीँ वषै पिच्छे घट्ने क्रम चलि नै रहेको छ, त्यो कहिले सम्म रोकिने हो छाँटकाट समेत छैन। नेपालमा कुनै उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो उद्योगलाई कर छल्न नियतवश रुग्ण बनाउँदछ। नियतवश यस कारण भनिएको हो कि, त्यो व्यवसाय रुग्ण हुँदा उसको जीवनयापनमा केही फरक पर्दैन। बरु विलाशिता थपिन्छ बरु उसले बैड्ढबाट ऋण मिनाह पाउँछ जनताको करको पैसाले। उसले बक्यौता कर मिनाह पाउँछ अर्थात राजस्वमा घाटा लगाउँदछ। अझ उसले अनुदान पनि पाउँछ। सोही करको दर र दायर बढाएर असुल गरेको पैसाले तर एक किसान मल खाद, विउ विजन नपाएर खेती गर्न सक्तैन र आम्दानीमा आएको कमीले अको वर्ष उसले पेट काटेर जोहो गर्नुपर्दछ तर उसले छुट र अनुदानको कुरा त परै जाओस् खेत बाँझो राखेको ‘अपराध’ मा दण्ड दिनुपर्दछ। तर उता ओठे जवाफ फर्काउनै को लागि नियुक्त भएकाहरु भन्छन् कि, किसानले खेत  बाँझो राखेर उसले राष्ट्रिय उत्पादनमा हानी गरेको छ। यो कस्तो प्रकारको लोकतन्त्र हो ?

- तिलक घिमिरे (निर्मल)