स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सफल व्यवस्थापन

नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ दफा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो भनी परिभाषित गरेको हुँदा राज्यद्वारा सन्चालित स्वास्थ्यका विविध कार्यक्रमहरुले सबैतहका सीमान्तकृत गरीब तथा पिछडिएका हिमाल पहाड तराईका जनताहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुंच ग्यारेन्टी गर्न स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम ल्याइएको हो। यस कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न  २०७४ मा स्वास्थ्य बीमा ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

नेपाल सरकारले २०७२/२०७३ सालमा कैलाली, बाग्लुङ र इलामबाट शुर गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यस आ.ब. ०७४।०७५ सम्म आईपुग्दा २२ जिल्लामा लागु गरिसकिएको छ। सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुचं पुर्‍याउन ल्याइएको यो कार्यक्रमलाई राज्यले जनताप्रति गरेको एउटा अति महत्वपूर्ण कार्य ठानिएको छ। यसकार्यक्रममा ५ जना सम्मको परिवारले वाषिर्क रु २५ सय तिरी सदस्य बन्न सक्दछन्। थप सदस्यको लागि प्रति सदस्य रु ४२५ तिरी सदस्य बन्नसक्ने व्यवस्था छ।

स्वास्थ्य बीमा लागु भएका जिल्ला स्थित कार्यालयहरुबाट स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरु प्रभावकारीरुपमा समुदायतहमै पुगिरहेकाछन्। स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको अधिकार,स्वास्थ्य बीमा संबन्धी विस्तृत व्यवस्थाबारे नागरिकहरुलाई वडा र टोलहरुमै एकत्रित गर्दै सुसूचित गरिएको छ। जसबाट स्थानीय नागरिकहरु स्वास्थ्य बीमामा लामबद्ध भैरहेका छन्। सेवाप्रदायक संस्थाहरुमा बिरामीहरुको संख्यामा बृद्धि भईरहेको छ। सेवाग्राहीले सेवाको चुस्त/दुरुस्त, गुणस्तरीय र प्रयाप्त औषधि उपलब्धताको ग्यारेन्टीको माग गरिरहेको अवस्था छ।

सेवा प्रदायक संस्थाहरुको अवस्था

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्लातहका अस्पतालहरु,अञ्चल अस्पतालहरु, क्षेत्रीय अस्पतालहरु र केन्द्रीय अस्पतालहरु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सेवा प्रदायक स्वास्थ्य स्ांस्थाहरु हुन्। यी संस्थाहरुको आन्तरिक व्यवस्थापनमा के कस्तो खालका चुनौतीहरु छन् भन्ने तर्फ ध्यान जानु जरुरी छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले स्वास्थ्य बीमा लागु भएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई सवलीकृत बनाउन मेसिन तथा उपकरणहरुको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ तर त्यस्तो सहयोगले मात्र स्वास्थ्य संस्था गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन कति सक्षम हुन्छ, विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। उपलब्ध जनशक्ति, न्यून कार्य सञ्चालन बजेट, औषधि व्यवस्थापनमा चुनौती र फार्मेसी /रेडियोग्राफर जनशक्तिको व्यवस्था नहुनु आदि कारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा स्थानीयतहबाटै उपलब्ध गराउन चुनौती देखिएको छ।

नेपालमा केही बर्षदेखि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाले जिल्लातहका अस्पतालहरुलाई अस्पतालको सुदृढीकरणकोलागि भनेर सीमित बजेट व्यवस्था गरेपनि पहिल्यै देखि न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त अवस्थामा जिल्ला अस्पतालहरु नरहेको, मर्मत संभारको प्रयाप्त बजेट नभएको, कार्य सञ्चालन बजेटको कमी, औषधि उपलब्धतामा कमी, जिल्ला अस्पतालहरु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको शाखाको रुपमा रहने संरचना भएको र जिल्ला नेतृत्वले ठूलो बजेट भएको जिल्ला भित्रको जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा सधैभरि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत रहेका जिल्ला अस्पतालहरु नेतृत्वबाट पनि छायाँमा परे। फलस्वरुप आवश्यकताको औचित्यको आधारमा जिल्ला अस्पतालहरु सुदृढ बन्न सकेनन्। हालसम्म पनि जिल्ला अस्पतालहरु पूर्णरुपमा सुदृढ भैसकेका छैनन् यसको अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ।

अञ्चल, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरुमा पनि बजेट अनुदानमा कमी, शैयाका आधारमा न्यून जनशक्तिको उपलब्धता, अस्पताल व्यवस्थापन कार्यक्रम केन्द्रीय र स्थानीय तहमा नभएको, अस्पतालमा जनशक्ति भार, बजेट भार, मेसिन उपकरणहरुको भार सेवा उपलब्धताको तथ्याङ भार आदिलाई एकीकृत गरी हरेक साधन स्रोतको संस्थामा भएको प्रयोगमा प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्ने हालसम्म त्यस्तो खालका अस्पताल व्यवस्थापनलाई चाहिने टुल्सहरु प्रयोगमाल्याइएको छैन।

सेवा प्रवाह गर्दा प्रयोग हुने वित्तीय, मानवीय र  भौतिक स्रोत साधनहरुको प्रयोगका गतिविधिहरुको प्रभावकारिता जबसम्म विश्लेषण गरी मूल्याङकन गर्ने परिपाटी हुँदैन तबसम्म औचित्यका आधारमा आवश्यकताहरुको पहिचान गरी ठूला तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन। विकास समितिमा व्यवस्थापन विज्ञकेा समावेश हुने व्यवस्था नभएकोले तत्संबन्धी ज्ञानको अभाव खडकिएको छ।

मेडिकल रेर्कर्डको पनि सही प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन। अस्पतालमा सूचना प्रणालीको प्राथमिकता सुदृढ  भएको पाइँदैन। अतः कमजोर आन्तरिक व्यवस्थापननै अस्पताल सञ्चालनको चुनौती हो। बीमा बोर्डले बिमितहरुकोलागि औषधीहरुको आइटम १११८ प्रकारको व्यवस्थागरेपनि सबै तहका अस्पतालहरुमा ती औषधिहरुको अस्पताल फार्मेसीमा स्वास्थ्य बीमा प्रयोजनको लागि व्यवस्थापन हुन सकिरहेको देखिदैन। यसका पछाडि धेरै कारणहुन सक्दछन्। जस्तै नियम प्रक्रिया पुरर्‍याएरमात्र खरिद गर्नुपर्ने प्रणाली, खरिद गर्दा खरिद आइटमहरुको प्राथमिकता सूचीमा बीमामा परेका औषधिहरु परे नपरेको, खरिद भुक्तानीको लागि पर्याप्त बजेट भए नभएको आदि।

महत्वपूर्ण सुधारका प्रयासहरु

सानो आकारको भएपनि केहीवर्षदेखि जिल्लातहका अस्पतालहरुलाई अस्पताल सुदृढीकरण बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

–      नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको रणनीति तयार गरी योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढने गरिएको छ। हाल एन.एच.एस्.एस्.पी. तेस्रो फेज २०१५(२०२० लागु छ।

–      मातृशिशुको कार्यक्रमलाई अति प्राथमिकतामा राखिएको छ।

–      नागरिकलाई तोकिएका कडा रोगहरु लागेमा तोकिएको सहुलियत उपलब्ध गराउने सरकारले दायित्ब लिएको छ।

–      सरकारी अस्पतालहरुलेनै आफै फार्मेसी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

–      मेडिकल शिक्षाको मागलाई सघाउन सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु स्थापना गर्दै गएको अवस्था छ।

–      मेसिन उपकरण औेजारहरु आवश्यकताका आधारमा खरिदगरी प्राथमिकताका आधारमा अस्पतालहरुलाई उपलब्ध गराउने कार्य जारी छ।

–      छात्रवृत्ति करारमा चिकित्सकहरु आवश्यक ठाउमा खटाउने व्यवस्था छ।

–      प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा चिकित्सक पुर्‍याइएको छ।

–      स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो स्तरबृद्धिका लागि अनिवार्य ग्रामीण तथा दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा गई अति दुर्गममा १ वर्ष तथा दुर्गममा २ वर्ष सेवा गर्ने पर्ने व्यवस्थाले सुगम छोडि स्वास्थ्यकर्मीहरु ग्रामीण तथा दुर्गममा मागगरी जान थालेका छन्।

थप सुधारको खाँचो

१. अस्पतालका उपचारात्मक सेवाहरुको समीक्षा जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुको लक्ष्य र प्रगति मापन गर्ने विधिमा मात्र रहेर गर्दा सेवाको वास्तविक गुणस्तर पहिचान र बिरामीहरुको सेवासंग सन्तुष्टि मापन भए नभएको छुट्याउन सकिँदैन। त्यस्तै अस्पतालको वास्तविक समस्या पहिचान गर्न सेवा उपलब्ध गराउँदा प्रयोगहुने बजेट, जनशक्ति, मेसिन, उपकरण, औजार र सेवाको तथ्याङ्क आदिको  प्रभावकारिता विश्लेषण नगरी गरिने मूल्याङकन प्रणालीले वास्तविक अवस्थामा सुधार ल्याउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ।। अत बिरामीहरुको सन्तुष्टि र सेबाको गुणस्तरलाई सेवाको समीक्षा/मूल्याङन प्रणालीमा समावेश हुन आवश्यक देखिन्छ ।

२. ठूला अस्पतालहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न अस्पताल व्यवस्थापन प्रोग्राम केन्द्र तथा प्रदेशबाट सन्चालन हुनु जरुरी छ। यसको पूर्ण स्वामित्व सरकारी निकायलेनेै लिनु जरुरी छ। गैरसरकारी संस्थाको भरमा यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा प्रभावकारितामा र दिगोपनामा ह्रास आउने हुन्छ। आजसम्म नेपालका अञ्चल क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरुमा अस्पताल व्यवस्थापन सञ्चालन गरिएको छैन।

३. राज्यमा नागरिकको सूचनाको हक संबन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था छ तर बिरामीको उपचारको वैधानिक कागजात मेडिकल रेर्कर्ड लाई कसरी वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त विधि प्रयोग गरी गोपनीयता र सुरक्षा सहित भण्डारण र तत्काल पुनः उपचार तथा अन्य उद्देश्यको लागि माग भई आएमा तुरुन्त संबन्धित सरोकारवालालाई उपलब्ध गराउने अस्पतालहरुको जबाफदेही कार्यमा चुनौती देखिएको छ। उपचारात्मक प्रणालीका गतिविधिहरु माथि जन गुनासो बृद्धिहुदै गैरहेको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवामा गुणस्तरमा दिन प्रतिदिन प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा अस्पताल व्यवस्थापन कार्यक्रम तुरुन्त सन्चालन गरी त्यसको सहयोगकोलागि अस्पताल सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ।

४. स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रविधिको माध्यमबाट स्वास्थ्य सूचना संकलन व्यवस्थापन गरी प्रगति रिपोर्ट को गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम पहिला नल्याई रिपोर्ट डी.एच.आइ.एस.टुको माध्यमबाट अनलाइनमा प्रविष्टिगरी तथ्याङक माथिबाट हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस व्यवस्थाले जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमको सूचनाप्रणालीमा प्रभावकारिता पक्कै पनि बढ्यो होला तर अस्पताल सूचना प्रणालीको अस्पतालस्तरको प्रभावकारितामा बृध्द्धि गर्न सकिएको छैन। यसका साथै डाटा कम्प्लीटनेस, कन्सीस्टेन्सी एण्ड क्वालिटीको लागि ओपन सोर्समा आधारित निशुल्क मेडिकल रेर्कर्ड सफ्टवेयर सबैतहका अस्पतालहरुमा जडान गर्नु राज्यकै आवश्यकता हो तर सरकारी तहबाट सो कार्यको नेतृत्व लिन सकिएको छैन।

५. अस्पतालहरुलाई बजेट अनुदान छुट्ट्याउँदा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु वर्गीकरणगरी पठाउने व्यवस्था भएमा बजेट खर्चको सहीप्रयोग र प्रभावकारितामा बृद्धि हुनेछ।

६.बीमा संग संबन्धित १११८ प्रकारका औषधीहरुको सूची तयार भएपनि अस्पताल फार्मेसीहरुमा सबैप्रकारका औषधिहरुको व्यवस्थापन गरिएको छैन। अत औषधि व्यवस्थापन हुन नसकेका कारणहरु पहिचान गरी यथाशीघ्र समाधान गरिनु आवश्यक छ। अन्यथा बीमा व्यवस्थाको व्यवहारमा विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठने छ।

७. सबै तहका अस्पतालहरुलाई हाल उपलब्ध गराउँदै आएको कुल अनुदान बजेट अपर्याप्त छ भनिएको छ त्यसलाई थपगरी अस्पतालको आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक छ अन्यथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरुको दायित्वमा चुनौती थपिनेछ।

८. अस्पतालहरुको स्तरअनुसार आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरण तथा औजारहरुको अपुग अवस्था छ। अस्पतालहरुको सेवाको मागका आधारमा यसको वयवस्थापनहुनु जरुरी छ।

९.जनशक्तिको आपूर्र्ति मागका आधारमा हुन सकेको छैन। यसले गुणस्तरीय सेवामा प्रश्न खडागरेको छ।

१०. हालको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली कमजोर छ, यसलाइ प्रभावकारी बनाइनु जरुरी छ।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति, मेसिन उपकरण तथा औजार, औषधीहरु र आवश्यक सेवाहरु सञ्चालनको लागि भौतिक सुविधाहरु उपलब्ध भएमा मात्र गुणस्तरीय सेवा संभव छ। त्यसैले मानवीय,वित्तीय र भौतिक स्रोत साधनको उपलब्धता र त्यसको प्रभावकारी उपयोगनै बीमाकार्यक्रमको पनि सफलता भएकोले सबै तहका अस्पतालहरुको सफल व्यवस्थापन गर्नुनै आजको आवश्यकता हो। हालको संघीय संरचनाले सबैतहका बीमा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापनका चुनौतीहरुलाई सामना गर्ने अपेक्षा लिइएको छ।

- लक्ष्मण शर्मा पौडेल