स्थानीय तहको संरचना र न्यायिक समितिको जिम्मेवारी

संविधान जारी भएको पनि करिब २ वर्ष बित्न लागिसकेको छ। संविधान कार्यन्वयनको पाटो भने विस्तारै विस्तारै अघि बढिरहेको अनुभुति हुन थालेको छ। संविधानको कार्यान्वयनको पाटोको बलियो खम्बाको रुपमा स्थानीय र्निवाचनलाई लिन सकिन्छ। करिब दुर्इ दशक नेपाली जनताले जनप्रतिनीधि विहीन अवस्थामा काम गरिरहेको यर्थाथता हाम्रो सामु छंदैछ। सातौं संविधानको रुपमा जारी संविधानले भने नेपालको संरचनालाई नै फेरबदल गरिदिएको छ। पहिलो पटक संघियताको लागि होमिरहं’दा वा भनौं नयां संरचनामा जाने संकल्प गरिरहंदा सहजता भने पक्कै छैन भन्ने कुरा सबैलाई महशुस भएकै कुरा हो। यद्यपि संविधानले खाका कोरेको सात प्रदेशको संरचनामा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन प्रदेश नं. ३, ४ र ६ को २०७४/०१/३१ मा सम्पन्न भएको छ भने दोश्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा २०७४/०३/१४ मा सम्पन्न भई सकेको छ। त्यसै गरी तेस्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नं. २ मा २०७४/०६/०२ गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले आफनो प्रक्रिया अघि बर्ढाई रहेको छ। हाल सम्पन्न र हुन बांकी स्थानीय संरचनाको निर्वाचन र राजनीतिक दलहरु बीचको असमझदारीले पनि संविधान कार्यन्वयनको पाटोले तीव्रता लिन नसकेको कुरा र्छलङ छंदैछ।

नेपालको संविधानले नेपालको शासकीय स्वरुप संघीय प्रणाली अनुरुप हुने गरी तोकेको छ,  जस अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहने व्यवस्था गरिएको छ। राज्य शक्तिको बांडफांड संघीय स्वरुप वमोजिम तीनै तहको सरकारमा हुने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह गाउँपालिका/नगरपालिका /महानगरपालिकाको अधिकार सूची सम्बन्धी संविधानमा नै व्यवस्था गरेको छ। जस अन्तगत संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारको रुपमा २२ वटा अधिकारहरु उल्लेख गरिएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची-९ मा व्यवस्था गरिएको छ जसमा १५ वटा अधिकारहरु उल्लेख गरिएकाछन। त्यसैगरी स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँ पालिका/नगरपालिका/महानगरपालिकाका अतिरिक्त संघीय कानून वमोजिम स्थानीय स्तरमा विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र रहने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकारको २०७३/११/२२ को निर्णय अनुसार कायम स्थानीय तहमा गाउपालिका ४८१, नगरपालिका – २४६, उपमहानगरपालिका – १३-२ . ११, महानगरपालिका -४±२ . ६ (बिराटनगर र वीरगंज समेत) गरि जम्मा – ७४४ रहेको छ।

त्यसै गरी संविधान कार्यन्वयनको लागि धमाधम ऐन निर्माणको लागि संसदमा विधेयकको मस्यौदा बनाई पेश गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने क्रम पनि जारी नै छ। यसै सर्न्दर्भमा स्थानीय शासन विधेयक, २०७३ र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश, २०७४  पनि जारी भईसकेको छ। सोही विधेयक वमोजिम न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र के के हुने भन्ने सर्न्दर्भमा अलमल परिरहेको जनप्रतिनीधिहरुलाई केही राहत भने भएको छ। अझै भनौ यति बेलाको स्थानीय निर्वाचनको परिणामहरुले के देखाएको छ भने एकाध ठाउँमा बाहेक उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुमा प्राय महिला नै भएको पनि स्पष्ट भईसकेको छ। संविधानले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको संयोजकमा उपप्रमुख र उपाध्यक्ष रहने तथा २ जना सदस्यहरु निर्वाचित सदस्यहरुबाट नै नियुक्त गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तह देखि नै विना झन्झट जनताले सहज रुपमा न्याय प्राप्त गर्न सकून भन्ने उद्दे्रयले संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको हो। साना साना विवादहरुलाई स्थानीय तहमा नै समाधान गर्ने हो भने अदालत धाउनु पर्ने कठिनाईबाट जनताले रहत पाउन सक्छन भन्ने धेयका साथ यो व्यवस्था गरिएको हो।

तर विडम्बना के भने न्यायिक समितिमा रहनेहरु कानून सम्बन्धी कति जानकार छन वा हुनुपर्छ भन्ने विषय भने अन्योल रहेको छ। विशेष गरी विगतका दिनहरुमा धेरै भन्दा धेरै स्थानीय तहमा आउने साना साना विवादहरु अदालत मार्फत नै समाधान गर्ने गरिन्थ्यो भने अब स्थानीय न्यायिक समितिले नै समाधान गर्नु पर्ने भएकोले यो सम्बन्धी ज्ञान आवश्यक छ भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। नेपाल राजपत्रमा तोकेको मिति देखि लागु हुने गरी न्यायिक समितिले आफ्नो गतिबिधिहरु बढाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। विशेष गरी न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा हुने सन्धि सपन, आलीधुर, बांध पैनी, कूलो, पोखरी वा पानीको बांडफांड तथा बाटो वा निकास मिचेको विवाद, बाली अर्मल विवाद पनि हेर्नु पर्नेछ। त्यसै गरीब मुलुकी ऐनको ज्याला मजुरीको महल अन्तर्गतको विवाद, गरीब कङ्गालको महलको अन्तर्गतको विवाद, चौपाया हराउने र पाउनेको महल अन्तर्गतको विवाद, घर बनाउनेको महलको ८ नं. र ९ नं. अन्तर्गतको विवाद, कल्याण धनको महल अन्तर्गतको विवाद, मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलको १० नं. अन्तर्गतको इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिनु पर्ने विषयको विवाद पनि हेर्नु पर्नेछ। त्यसै गरी जलस्रोतको स्थानीय उपयोग सम्बन्धी विषय र पानी घाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सम्बन्धी विवाद, च्।रन, घांस, दाउरा सम्बन्धी विवाद, घर धनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्तिबीचको विवाद, सङ्घीय कानून तथा प्रदेश कानूनले तोकेको अन्य विवाद पनि न्यायिक समितिले नै हेर्नु पर्नेछ।

त्यसै गरी न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन प्रकृयाको बारेमा पनि जान्न जरुरी छ। जस अन्तगत विवादको निवेदन दर्ता गर्ने, दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउने, हुन नसके कानून बमोजिम विवादको कारवाही र किनारा गर्ने काम गर्नु पर्नेछ। त्यसै गरी निवेदनको दर्ता, विवादको आवश्यक जां’चबुझ तथा कारवाही, म्याद तामेली, पक्षहरु उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रकृया, विवाद किनारा गर्नु पर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्ने लगायत अन्य कार्यविधि स्थानीय कानून बमोजिम गर्ने काम गर्नु पर्नेछ। न्यायिक समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ९० दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसरी न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णयलाई कार्यपालिकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गराउने भन्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।

यसरी हेर्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिइएको जिम्मेवारी र कानूनको दक्षता दुबैलाई बराबरी ढंगबाट हेर्न सकिएन भने संविधानको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकिने हुन सक्छ। बोल्नु, भाषण गर्नु र व्यवहारमा काम गर्नु नितान्त फरक हो भन्ने बुझाई सबैमा हुन सक्यो भने मात्र पीडित जनताले अर्थपूर्ण ढंगबाट न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्नेछन। अबको न्स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र संग सम्बन्धित संविधान, ऐन र मुलुकी ऐनको बारेमा अलि गहकिलो ढंगले अध्ययन गरिएन भने गरेका काम कारवाहीहरु फितलो बन्दै जानेछन। यसका लागि पनि सजग भई काम गरेमा स्थानीय जनताले सहज रुपमा न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्नेछन। गहन ढंगको अध्ययन र त्यसलाई निष्पक्ष ढंगले कार्यन्वयन पनि गरियो भने मात्र “न्याय दिएर मात्र होर्इन न्याय पाएको अनुभूति पनि हुनुपर्छ” भन्ने कानूनी भनाईको चरितार्थ हुनेछ।

- अधिवक्ता जुना कुमारी गुरुङ