सिण्डिकेटमुक्त यातायात र कर्तव्यनिष्ट सरकार

पछिल्लो पटक यातायात व्यवस्था विभागबाट इजाजत लिएर मयूर यातायात प्रालिले अरनिको राजमार्गको  बनेपा-काठमाडौं सडकमा बस गुडाउँदा  यातायात व्यवसायीहरूको संघ र संगठनबाट अवरोधको सामना गर्नुपर्‍यो। यही अवरोधका कारण अहिले  देशभरका यातायात व्यवसायीहरु र सरकारबीच टकराव उत्पन्न भएको छ।

यसैका कारण बस व्यवसायीहरुले  गत  बैशाख २१ गते देशभरका सवारी साधनहरु गुडाएनन्। कथित हड्तालबाट सरकारलाई गलाउने कुचेष्टा गरे। अत्यावश्यक सेवा रोक्न पाइदैन भन्ने सामान्य कानूनी ज्ञानसम्म नभएका यी धनी व्यवसायीहरु विभिन्न निहुँ खोज्न उद्दत रहे।  सरकार र बस व्यवसायीबीच द्वन्द नै सृजना भयो। अहिले सरकार यातायात व्यवसायीको आन्दोलनविरुद्घ उत्रिएको छ। नियम कानूनको धज्जी उडाउनेहरुका लागि  सरकार सरकार जस्तै हुनुपर्छ र यतिबेला सरकारको त्यही रुप लगभग देखिन थालेको छ। नागरिकहरुले सरकारप्रति भरोसा किन गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ  क्रमशः पाउन थालेका छन्।

सरकारले हालै यातायात व्यवसायीले गरेको  सिन्डिकेट, कार्टेर्र्ििङ र आलोपालो प्रथाको अन्त्यका लागि   गरेको प्रारम्भिक कार्वाहीको  थालनीबाट आफ्नो आवश्यकता उजागर गरेको छ। हालै सरकारबाट भएको यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ र संस्थाको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने र नगराउने निर्णयले जनतामा आशा पल्लवित हुन थालेको छ।  हालै यातायात मन्त्रीले यातायात एकाधिकारविरुद्घ सरकारका तर्फबाट गरिने ३ ओटा कदम अघि सारेका छन्।

उनका अनुसार  सिन्डिकेट  अन्त्य गर्ने , यातायात व्यवसायीहरु कम्पनी ऐनमा आउनै पर्ने  र विचौलियाको भूमिकामा काम गरेका यातायातका संघ,संस्थाहरु असारउप्रान्त दर्ता नहुने,दर्ता भएकाहरु पनि नवीकरण नहुने  भएका छन्। यातायात मन्त्रीका यी कदमले यातायात व्यवसायीको अतिवादविरुद्घ सरकारको कडा उपस्थिति हुने संकेत देखाउँछ ,जुन स्वाभाविक पनि छ। गृहमन्त्रीले यस सम्बन्धमा लिएको अडान पनि निकै स्वागतयोग्य छ। सरकार आफनो अडानमा कति अडिग हुन सक्छ अब यो मात्रै हेर्न बाँकी छ।

तात्यो यातायात व्यवस्था विभाग

यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार अर्थात् ‘सिन्डिकेटँ अन्त्य गर्न भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले त्यस सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी कडा प्रावधानहरु ल्याएको  छ। नयाँ कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुन अनिवार्य छ। दर्ता  नभए ‘रुटँ इजाजत खारेज गरिने लगायतका व्यवस्था गरिएको विभागको भनाइ छ। यसबाट यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार अर्थात् ‘सिन्डिकेटँ अन्त्य  हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा यातायात व्यवस्था विभागमा  नै दर्ता  गर्नुपर्ने भएबाट  बीचमा विचौलियाहरुले चलखेल गर्ने अवसर नपाउने भएका छन्। यसले गर्दा निश्चित संघ वा समितिको सिफारिसमा ‘रुटँ अनुमति दिइने अवस्था अब अन्त्य हुने छ। यातायात व्यवसायीहरूले भने सरकारले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई आफूहरुले नमान्ने धम्की दिएका छन्। उनीहरुका धम्कीका बावजुद सरकारले अटेरीहरुलाई थुनछेक समेत गरेर कानूनी राजको पालना गरेको छ ,जुन यतिबेलाको आवश्यकता समेत हो। सरकारले अझ व्यवसायीहरुको सम्पत्ति छानबीनमा समेत जान सक्ने सम्भावातिर  संकेत गरेको छ।

हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेका यातायातसम्बन्धी संघ तथा समितिको सिफारिसका भरमा ‘रुटँ इजाजत दिइँदै आएको थियो। संशोधित कार्यविधिअनुसार विभागमा पञ्जीकरण वा दर्ता भएका कम्पनीका सार्वजनिक सवारीसाधनले मात्रै इजाजत पाउने व्यवस्था गरिएको छ।  हाल सार्वजनिक अर्थात् भाडा तथा पर्यटक सवारी साधनसँग सम्बन्धित झण्डै ३०० समितिहरु दर्ता भएका छन्।  सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनले ती समिति र संघलाई नचिन्ने विभागको भनाइ छ। पटक,पटकको आग्रह विपरीत गैरकानूनी ढंगले संचालित सार्वजनिक सवारी र तिनको रुटमाथि कडाइ गर्न नयाँ मापदण्ड बनाइएको यातायात व्यवस्था विभागको दावी छ।

यातायात व्यवसायीका संघ र संगठनबाट एक त रुटका लागि सिफारिस पाउनै मुस्किल पर्छ, पाइहालिएछ भने पनि त्यसका लागि   महँगो र अस्वाभाविक शुल्क बुझाउनुपर्छ। जुन कानून विपरीत पनि हो। यसै कारण पनि सडकमा प्रतिष्पर्धीहरु आउने आँट नै गर्दैनन्।  विकल्प नपाएपछि जनताहरु पनि खाए खा नखाए घीचको अवस्थामा बस्न बाध्य छन्।

विगतमा समिति मातहत रहेका गाडीहरु मात्र चल्न पाउने र अरू गाडीहरुलाई निषेध गर्नेजस्ता क्रियाकलाप विद्यमान थिए।  सरकारले अबौर्ँको लगानी गरेर बनाएको सडकमा व्यवसायीको एकलौटी सिन्डिकेट थियो। सरकार रमिते बनेर हेर्ने मात्र गर्दथ्यो। अब यो अवस्था छैन। अरनिको राजमार्गमा मयुरको उपस्थितिले धेरै कुरा व्यवस्थित गर्न सरकारलाई प्रेरित गरेको आभाष दिन्छ। सिन्डिकेटलाई अब  पूर्ण रुपमा बन्द गरेको जनाउँदै  समिति र संघको सिफारिसमा रुट इजाजत दिइने छैन भन्ने व्यवस्था पनि नयाँ कार्यविधिमा राखिएको छ।  अब कानूनी रुपमा नै सडक माथि कसैको एकाधिकार अन्त्य भएको छ। प्रतिष्पर्धाबाट गुणस्तरीय सेवा दिन र सेवा लिन सबैलाई छुट मिलेको छ।

हाल देशभर दुर्इ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधनहरु सञ्चालित रहेका छन्।  झण्डै १० लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाइरहेको अवस्था छ। विगतमा राजनीतिक संरक्षणको भरमा यातायात समितिहरुले एकाधिकार जमाइरहेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको बेला  सरकारले हालै गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा समेत आशंका व्यक्त भएका छन्। त्यस्तो एकाधिकारका कारण नयाँ सुविधासम्पन्न बसहरु चलाउन र सर्वसाधारणले रोजेर यातायात सेवाको उपभोग गर्न नपाएको टिप्पणी समेत हुने गरेका छन्। अहिलेको सरकारी निर्णय पूर्ण  रुपमा कार्यान्वयन भएको खण्डमा  ती बेथितिहरु समूल  अन्त्य हुनेछन्।

हामीकहाँ सार्वजनिक सवारी निजी क्षेत्रको जिम्मामा दिने गरिएको छ। अधिकांश रुटमा पुराना व्यवसायीको एकाधिकार कायमै रहेकाले सेवा गुणस्तरीय र भरपदो बन्न सकेको छैन। यातायात व्यवसायीहरूको संघ र संगठनको सिफारिसबिना नयाँ गाडी गुडन नपाउनेे अवस्थाले नयाँ व्यवसायीको प्रवेशलाई लगभग बन्देज नै लगाइएको छ। यातायात व्यवसायीका संघ र संगठनबाट एक त रुटका लागि सिफारिस पाउनै मुस्किल पर्छ, पाइहालिएछ भने पनि त्यसका लागि   महँगो र अस्वाभाविक शुल्क बुझाउनुपर्छ। जुन कानून विपरीत पनि हो। यसै कारण पनि सडकमा प्रतिष्पर्धीहरु आउने आँट नै गर्दैनन्।  विकल्प नपाएपछि जनताहरु पनि खाए खा नखाए घीचको अवस्थामा बस्न वाध्य छन्। यो आजसम्म हामीले देखे,भोगेको तीतो यथार्थता हो।

यो मामलामा सरकार जसरी प्रस्तुत भएको छ , निकै सराहनीय छ। नागरिकप्रति सरकारको उत्तरदायित्व देखिएको छ।   हामी सबैले सरकारलाई  यो विषयमा  सहयोग गर्नु पर्दछ। ऐन,कानून र नियमको धज्जी उडाउँदै प्रतिष्पर्धाबाट असल वा गुणस्तरीय सेवा छान्न पाउने जनताको नैसर्गिक हकको संरक्षण गर्न जरुरी छ। यो वा त्यो बाहनामा सरकार आफ्नो अडानबाट एक कदम पनि पछाडि नफकोर्स। यातायातजस्तो जनताको दिनानुदिन सरोकार राख्ने विषयमा देखिएको दादागिरी कुनै पनि हालतमा उपयुक्त थिएन/छैन र हुँदैन पनि। सरकार यातायात व्यवसायीको कुनै पनि स्वार्थमा नफसोस्। खुट्टा नकमाओस्। कानूनको पालना गर्ने, गराउने जिम्मेवारी सरकारकै हो। जनता त सरकारको होस्टेमा हैंसे भन्ने मात्र हो र यसका लागि तयार नै छन् ।

- नगेन्द्रराज पौडेल