सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने हो ?

अहिले सामुदायिक विद्यालय सुधारको बहस जारी छ। इतिहासकै सशक्त ओली सरकारको समृद्ध नेपालको लक्ष्य सामुदायिक विद्यालय सुधारसँग जोडिन सकेन भने त्यो फगत एक नारा मात्र हुनेछ। सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने भनेर सरकारले बेला बेलामा नभनेको पनि होइन, कार्यक्रम नल्याएको पनि होइन तर कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटो फितलो हुनाले जनताको प्रत्यक्ष लगानी र सहभागितामा स्थापित विद्यालयहरू रित्तिंदै मात्र होइन जीर्ण बन्दै जाँदा वर्षायाममा गर्ल्याम गुर्लुम ढल्दै छन्। आफ्ना पिता पुर्खाले अहोरात्र खटी निर्माण गरेका ती शैक्षिक धरोहरहरूको बेहाल हुँदा नयाँ पुस्ता के गर्दैछ ? के ती विद्यालयहरू पुरानो सामन्ती व्यवस्थाका अवशेष भएकाले ढल्न दिइएको हो वा ती संस्थाहरूले नयाँ शासन व्यवस्था अनुकूल आफू सञ्चालन हुन नचाहेकाले बन्द भए होऊन् भनेर कानमा तेल हालेर बसिएको हो ?

सबै नागरिकले औपचारिक शिक्षा पाउनु पर्छ र त्यो पनि राज्यको प्रत्यक्ष लगानीमा भन्ने मागसहित मुलुकको इतिहासमा शिक्षा राज्यको पूर्ण लगानीमा हुनुपर्छ भनेर धेरै आन्दोलन भए, आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा शिक्षा मौलिक हकको रूपमा स्थापित भई कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक प्रावधान २०७२ सालको संविधानमा समेटिएको सन्दर्भमा अनि मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकमना सरकार भएको घडीमा पहिले समुदायको जागरण, सहभागिता र लगानीमा स्थापित भई राज्यको नीति अनुसार लगानी र सहयोग पाई ती समुदायको पहिचान कायम गर्दै विकसित तुल्याउन अहं भूमिका खेलेका ती ऐतिहासिक शैक्षिक धरोहरहरूको पुनर्जागरण गर्ने सान्दर्भिक बहसको जरुरी भएको छ। ती शैक्षिक धरोहर जगाउने हो भने ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ। सामुदायिक विद्यालय ब्युँताउने र गुल्जार बनाउने हो भने तीनै तहका सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिंदै देहायका कामहरू तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ :

१. शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरण एवं व्यवस्थापन गरेर : अहिले विद्यार्थी संख्याको ताजा तथ्याङ्क अर्थात फ्ल्यास रिपोर्टहरूका आधारमा सामुदायिक विद्यालयको नक्साङ्कन र दरबन्दी पुनःवितरण गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ। बेजिल्ला वा दुर्गम स्थानमा सरुवा भएका कारण खटाएको ठाउँमा जान नचाहने शिक्षकहरूको स्थायी जागिर १८ वर्ष र उमेर ५५ वर्ष पुगेको रहेछ भने निजहरूलाई निवृत्तिभरणको सुनौलो अवसर दिइनु पर्दछ। पालिकाहरूको लागि त्यहाँको जनसङ्ख्याको बनौट, बस्ती विकास र विस्तारको सम्भावना, विद्यालयको संख्या, विद्यार्थी भर्ना दर लगायतलाई दृष्टिगत गरेर न्यूनतम दरबन्दी तोक्ने, केही दरबन्दी अतिरिक्त (पुलमा) राख्ने र आवश्यकता हेरी थपघट गर्न पाउने गरी दरबन्दी तोकिदिनु पर्दछ। प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रदेशभित्रका जुनसुकै पालिकामा कार्यरत शिक्षक वाषिर्क रूपमा पुनःवितरण गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

२. शिक्षकहरूको नियमित सरुवा र बढुवा गरेर : विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूको सरुवा र बढुवा गर्ने नियमित कार्यतालिका निर्माण गरिनु पर्दछ। मातृभाषाको शिक्षकको हकमा लचिलो बन्दै अन्य शिक्षकहरूको चार/चार वर्षमा अनिवार्य सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। विद्यालयमा हुने १७ थरी शिक्षकको वर्गीकरण हटाइनु पर्दछ र त्यो व्यवस्था बमोजिम नहटुञ्जेलसम्म निजी शिक्षक र कुनै संघ संस्थाले प्रदान गरेका दरबन्दीका शिक्षक बाहेक जुन प्रकारको कोटामा कार्यरत शिक्षक छ उसलाई सोही प्रकारको कोटामा सरुवा गरिनु पर्दछ। जहाँसम्म शिक्षकको बढुवाको सवाल छ स्थायी भई कम्तीमा सात शैक्षिक सत्र पूरा गरेका शिक्षकलाई निजहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा एक तह बढुवा दिइनु पर्दछ। शिक्षकको मनोबल बृद्धि हुने आवश्यक सेवा सुविधा दिन सरकारले कञ्जुस्याइँ कदापि गर्नुहुँदैन।

३. निःशुल्क आवासीय विद्यालयहरू स्थापना गरी व्यवस्थित गरेर : कमसल उत्पादन गरेका भनी  बदनाम कमाएका सामुदायिक शिक्षकको तलब र प्रशासनिक खर्चमा मात्र धेरै तलब तथा अनुदान दिनु भन्दा अब सम्बन्धित पालिकाहरूले उपयुक्त स्थान तोकेर आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्।  यसको लागि उनीहरूलाई धेरै रकमको जोहो पनि गर्नुपर्दैन र शैक्षिक उपलब्धिको चिन्ता पनि गर्नुपर्दैन। ठाउँ ठाउँमा दुर्इ चार जना विद्यार्थी भुलाएर जागिर खाने शिक्षकहरू र थोरै थोरैको संख्यामा छरिएका विद्यार्थीलाई आवासीय रूपमा राखी पठनपाठन र खेलकूदमा सहभागी गराउन थालेपश्चात विद्यार्थीले पनि सिक्ने र शिक्षकले पनि सिकाउने समय पनि बढी हुने मात्र होइन शैक्षिक उपलब्धि नै धेरै बृद्धि हुनेछ। निःशुल्क आवासीय विद्यालय सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पठाउने अभिभावकहरूसँग शिक्षा करमा १५ प्रतिशत अतिरिक्त थप लगाए पनि केही फरक पर्नेछैन। शैक्षिक गुणस्तरमा कुनै कसर बाँकी नराख्दा अतिरिक्त शैक्षिक करको करकर स्थानीय सरकारलाई सुन्नु पर्दैन।

४. स्रोत केन्द्रलाई प्रभावकारी तुल्याएर : अहिले सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहमा एउटा शिक्षक पठाइदिने र उसलाई सबै विषय पढाउन जिम्मेबारी दिइन्छ। उसलाई विषयगत, कक्षा र बहुकक्षा शिक्षकको रूपमा स्वीकारिएको हुन्छ। भाषा, गणित, सामाजिक, विज्ञान, सिकाइ अभिबृद्धि कला जस्ता विषय उसैको जिम्मा लगाइन्छ। एक जना कति विषय वा विधामा निपूण हुन सक्छ ? अनि नेपालको सन्दर्भमा शिक्षकको रूपमा विद्यालय प्रवेश गर्न खोज्ने जनशक्ति त्यति बहुआयामिक हुन सक्छ भनेर सोच्नु त्यति तर्कसंगत हुन सक्दैन। केही अपवाद बाहेक आधारभूत तहमा शिक्षकको रूपमा नियुक्त भई जाने शिक्षक त्यसरी दिक्षित भएको पनि हुँदैन र त्यसरी तालिम पनि प्राप्त गरेको हुँदैन। त्यसकारण कि त स्रोत केन्द्रमा विभिन्न विषयका अतिरिक्त शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था गरी सो स्रोतकेन्द्रका विद्यालयमा पालोपालो पठाउने व्यवस्था पालिकाले गर्नुपर्दछ। विद्यालयको भौगोलिक निकटता, विद्यार्थी संख्या र समुदायबाट आउने विद्यार्थीको रुचिको आधारमा संगीत, नृत्य, कला जस्ता प्रशिक्षकको दरबन्दी पनि स्रोत केन्द्रमा राखिनु पर्दछ र आफ्नो स्रोत केन्द्रका विद्यालयहरूमा पालोपालो पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। स्रोत केन्द्रमा रहने शिक्षकको समयतालिका विद्यालयहरूले स्रोतव्यक्तिको संयोजनमा मिलाउनु पर्दछ।

५. अंग्रेजी माध्यमको भ्रम र भय दुबैबाट मुक्ति दिएर : वस्ती वस्तीमा स्थापित सामुदायिक विद्यालयहरू रित्तै हुँदै जाँदा अहिले ति विद्यालयहरू जगाउने उपायका रूपमा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ शुरु गर्न थालिएको छ। अंग्रेजी माध्ययमा पढाउने सक्ने र नसक्ने आधारमा विद्यालयमा भएका शिक्षकहरूको सक्षमता र अक्षमता मापन गर्न थालिएको छ। वषौर्ं नेपाली माध्ययमा पढाउँदै राम्रै सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्दै आएका शिक्षकहरूलाई पनि अंग्रेजी माध्ययमा पढाउन नसक्ने भन्दैमा जवर्जस्त अक्षमको पुच्छर झुण्ड्याइँदै छ र उनीहरूको हुमत लिइँदैछ। उनीहरूलाई अक्षम भन्दै त्यहाँको समुदायले निजी शिक्षक राखी मनोबल गिराउने कार्य भइरहेको छ। तर वास्तवमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अंग्रेजी माध्यमको एक प्रकारको भ्रमको खेती गरी निजी विद्यालयमा गएका बच्चाहरू फिर्ता गराउने निहुँमा छरिएको एक प्रकारको खेती हो र अहिले गाउँदेखि शहरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा यो खेती व्यापक  मौलाउँदै छ। तर सदा विद्यालयहरू यसरी चल्न सक्दैनन्। अझै पनि विद्यालयमा आउने जनशक्ति अहिले भएका जत्तिकै पनि आउने सम्भावना न्यून छ।

जागरुक, समर्पित र मेहनती शिक्षकहरूको मनोबल गिराएर विद्यालय सुध्रन सक्दैनन्। सुध्रन नचाहने, यथास्थितिमै रमाउन चाहने, राजनीतिक दल र विभिन्न बहानामा मेहनत नगरी टिक्न नचाहने शिक्षक बाहेक समय सापेक्ष आफूलाई अघि बढाउन चाहने शिक्षकहरूलाई सकारात्मक रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण मिलाउनु पर्दछ। अंग्रेजी माध्यम मात्रै नेपालका सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने अन्तिम अस्त्र होइन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। विश्वका विभिन्न देशको अनुभवबाट पनि यो प्रष्ट छ। त्यसैकारण अब सामुदायिक विद्यालय जगाउन र शिक्षण पेशामा समर्पित शिक्षकको मनोबल कायम राख्दै यो पेशाको गरिमा बढाउन सामाजिक शिक्षा समूहका विषयहरू जस्तो कि नैतिक शिक्षा, पेशा, व्यवसाय तथा प्रविधि, भूगोल, इतिहास जस्ता विषयहरूको पठनपाठन नेपाली माध्यममा गरिनु पर्दछ।

६. शिक्षक सेवा आयोगबाट सफल उमेदवारलाई प्रअ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेर : सामुदायिक विद्यालयमा प्रअ नियुक्तिले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा धेरै प्रभाव पारेको छ। शिक्षा नियमावलीको नियम ९३ बमोजिम प्रअ नियुक्ति हुन नसकेको र आफू निकट जो कोही पनि प्रअ बनाइँदा विद्यालयप्रति अभिभावक र समुदायको बितृष्णा जागेको हुँदा शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिश भइआएका उमेदवारहरू मध्येबाट नियुक्ति गरिनु पर्दछ।

७. कक्षा १ देखि ५ सम्मका निजी विद्यालय सँग सहकार्य गरेर : सरकारले आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयहरू जगाउन निजी विद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। निजी विद्यालयका शिक्षकहरू सामुदायिकमा ल्याइ पठनपाठन गर्न लगाउने र सामुदायिकका शिक्षकलाई निजी विद्यालयमा पठाइ सिक्ने र सिकाउने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्दछ। यस्तो सहकार्य निरन्तर गर्न सरकारले निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई आर्थिक राहतको कार्यक्रम लागू पनि गर्नुपर्दछ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, समृद्धिको पहिलो खुड्किलो सामुदायिक शिक्षामा सुधार हो। जबसम्म सरकारले सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउन यहाँ उल्लेख गरिएका शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरण, दरबन्दी व्यवस्थापन, शैक्षिक सत्रको शुरु हुँदा सरुवा हुने शिक्षकहरु तोकिएको विद्यालय पुग्ने वातावराण्को निर्माण, निःशुल्क आवासीय विद्यालयहरुको स्थापना, आधारभूत तहको पठनपाठन सुधार गर्न विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, विविध संगीत, नृत्य तथा कलाको सानैदेखि प्रशिक्षण, नियमित खेलकूद, अंग्रेजी माध्यमको भय र भ्रम हटाउने अनि निजी विद्यालयसँगको सहकार्य जस्ता कार्ययोजना सही रूपमा लागू हुनु पर्दछ।  सम्पूर्ण नेपालीको आशा र भरोसाको केन्द्र ओली सरकारसँगका हाम्रा सात ओटा आशा अपेक्षा पूरा होलान् त ?

- वामदेव पौड्याल