सरकारी संयन्त्र कति उत्तरदायी ?

सरकारले फेरि पनि गल्ती दोहोर्‍याई रहेको छ। सप्तरी घटनाका दोषीलाई कारवाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्र्ति दिलाउनु पर्नेमा सरकार आफैले मृतकका परिवारलाई १०/१० लाख दिने र र्घाईतेको औषधी उपचार निःशुल्क गर्ने निर्ण गर्‍यो। राजनीतिक दलहरुले अनियन्त्रित, अवाञ्छित र उत्तेजित आन्दोलन गर्ने र सरकारले पटक पटक त्यसको जिम्मेवारी लिने अनि अवाञ्छित तत्वले गराएको क्षतिको पूर्र्ति चाहि गर्दै जाने हो भने राज्यका सबै संयन्त्र विघटन गरी राजनीतिक दलको सहमतिमा जे मन लाग्छ त्यही गरे भयो।

२०६२/६३ को आन्दोलन पछिका सरकारले सगठित अपराधलाई उन्मुक्ति दिदै आएका छन् जुन विषय अत्यन्त गैर संवैधानिक र गैर  कानूनी छ। सरकारले यसमा सुधार गर्नुको साटो यसलाई नजिर मानेर काम गरेको देखिन्छ। सरकारको यस्तो काम कारवाहीले अपराधलाई घटाउनुको साटो अपराध मौलाउदो छ। कानूनी आधार विना गरिने यस्ता कार्यले दिगो शान्ति र दिगो विकासको परिकल्पनालाई विस्थापित गर्नेछ।

कुनै पनि घटना नघटोस्, शान्ति सुरक्षा र जनतामा अमनचयन कायम होस् भनेर नै राज्यले जिल्ला जिल्लामा प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र अदालतको व्यवस्था गरेको छ। तर यी निकायलाई सरकारले कानूनले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न दिएको छैन। केही घटना घट्यो कि  उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गलत परम्परा बसालिएको छ जसको काम अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने र घटनालाई अनेत्र मोडने काम हुदै आएको छ। घटनाको जाँच स्थानीय प्रहरीले गर्न सक्छ र दोषी उपर मुद्दा चलाउने वा नचालाउने अधिकार जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई छ, यसको निरुपण जिल्ला अदालतले गर्छ। अपराधमा यदि प्रहरी संलग्न भए त्यसको पनि उजुरी प्रहरीको त्यस भन्दा माथिल्लो निकायमा दिन सकिन्छ। प्रहरी र प्रशासनको सुपरिभिजन गर्नकै लागि तह तहको कार्यालय विभाग र मन्त्रालयको व्यवस्था गरिएको हो।

पीडितले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्छ त्यस्तो उजुरी उपर अनुसन्धान भई प्रहरीले मुद्दा चलाउने ठोस प्रमाण भए जिल्ला न्यायाधीवक्ता कार्यालय मार्फत मुद्दा चलाउछ र जिल्ला अदालतले त्यसको निराकरण गर्छ। कानूनले दिएको यस्तो अधिकार सरकारले जाँचबुझको नाउमा खोसेको मात्र हैन चलाईएको जघन्य अपराधको मुद्दा समेत फिर्ता लिने काम गर्दै आएको छ। सरकारको यस्तो रबैया कायमै रहने हो भने फौजदारी मुद्दाहरु निष्प्रभावी हुने र जनताले न्याय नपाउने स्थिति पैदा हुन्छ।  पीडितले न्याय नपाउनु भनेको देशमा द्वन्द्व बढनु हो।

पीडितलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने तपाईहरुले न्यायलाई पैसामा नबेच्नु होस् सरकारले घोषणा गरेको १०/१० लाख रुपैया नलिनुहोस् केवल न्याय माग्नु होस् र अपराधीलाई कानूनी कठाघरामा उभ्याउनु होस्। यदि तपाईले पैसा लिनु भयो भने त्यसले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने आधार मिल्नुको साथै  मान्छे मार्ने अधिकार दिएको ठहरिन्छ। कदापी न्यायलाई पैसामा तौलिनु हुदैन यसले थप अराजकता वढाउनाको साथै निदोर्ष नागरिक मारिने क्रम झन बदै जान्छ। यसको निराकरण भनेको नै अपराधीले निसर्त सजाय पाउनु हो।

सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो। अभिभावकले आप\mना सन्तानको उचित हेरचार गर्नु पर्दछ। सन्तान मध्य कुनै मोटा घाटाले निधोर्लाई थिचोमिचो गर्छ भने सही न्याय दिएर सदा समानता ल्याउनु पर्दछ तर किन हाम्रो सरकारले जानी जानी पनि यस्तो विभेद युक्त व्यवहार गर्दै आएको हो – यसको एउटा मात्र कारण हो सत्ता मोह,सत्तामा बसेर आप\mनो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न जस्तो कुनै जनघाती काम गर्न पनि अगाडि रहेको देखिन्छ।

सरकारले सत्ता मोह त्यागेर राजनीतिक दलका गैर कानूनी काम कारवाहीलाई कर्डाईका साथ नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। अवाञ्छित,अनियन्त्रित र उत्तेजित आन्दोलनलाई नियन्त्रण गरी संयमित बनाउन जरुरी भैसकेको छ। राजनीतिक दलबाट गरिने हडताल आन्दोलन आदिले कुनै अपराधिक घटना त गर्न पाउदैनन्,जनताका हक अधिकार कुण्ठित हुने गरी कुनै क्रियाकलाप पनि गर्न पाउदैनन्। यस्तो काम कारवाही गर्ने राजनीतिक दललाई प्रतिवन्ध लगाउनेसम्मको कारवाही आवश्यक छ। दल माथिको प्रतिवन्धले अभियूक्तलाई उन्मुक्ति हुन भने हुँदैन।

तपाई हामीले देखे भोगेकै हो,राजनीतिक दलहरुले नेपालबन्द जस्तो नागरिक हकमा बन्देज लगाउने काम गर्दै आएका छन्। बन्द हडतालका समयमा करोडौ मूल्यका माल वाहक सवारी साधनहरुमा आगजनी तोडफोड हुने गरेको छ तर अहिले सम्म यस्तो कार्यमा संलग्न भएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई सजाय भएको पाइएको छैन। सजायको कुरा त पर जावस पक्राउ परेका कार्यकर्तालाई अविलम्व रिहाईको माग गर्दै सरकारलाई अल्टिमेटम दिने गरिएको छ र सरकारले त्यस्तो राजनीतिक दलका सामु झुक्दै गैर कानूनी काम कारवाहीलाई उन्मुक्ति दिदै आएको छ। यस्तो कार्य तत्काल रोकिनु पर्छ किन कि यस्तो कार्यले कदापी जनता र देशको हित हुन सक्दैन।

आगजनी तोडफोड आदिमा क्षति भएको वस्तुको क्षतिपूर्र्ति राज्यले कुसुरदारबाट उसुल उपर गर्नु पर्दछ तर हामी कहाँ यस्तो क्षतिको पूर्र्ति सरकारले दिने गरेको छ। यसको अर्थ पनि प्रष्ट नै छ तिमीहरु अपराध गर हेर्ने सरकार छदैछ – शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिनुको अर्थ क्षतिपूर्र्ति पनि सरकारले दिने हैन,सरकारको काम भनेको कसुरदारबाट क्षतिपूर्र्ति भराउने र भविष्यमा यस्तो घटना नघट्ने व्यवस्था मिलाउने हो।

देशमा शान्ति सुरक्षा अमनचैन कायम राख्नको लागि सबै अधिकारीहरु जिम्मेवार हुन जरुरी छ। कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनहितमा लागु गर्नु पर्दछ। यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा आप\mनो व्यक्तिगत लाभहानी,वाहृय दवाव,धम्कीका भरमा गर्नु हुदैन। इमान्दारी र वफादारीका साथ यदि सबैले सहि र उचित काम गर्दै जाने हो भने यो देश बन्न र जनतामा सरकार प्रति विश्वास वढन बेर लाग्दैन। त्यो दिन आउने छ। इति।।

- महादेव बराल