समीक्षाको कसीमा जनप्रतिनिधिहरु

अन्ततः २ नम्बर प्रदेशसहित मुलुकभर स्थानीय निर्वाचन सकिएको छ। कतिपय जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति बनीसकेका छन भने कतिपयमा निकट भविष्यमा नै बन्ने तर्खरमा छन। अब साविकका ७५ जिल्लाविकास समिति ७७ जिल्ल्ाा समन्वय समितिमा रुपान्तरित भएका छन। मुलुक ७ प्रदेस र ७५३ स्थानीयतहमा गइसकेको छ। संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनसमेत नजिकिँदै छ। एकप्रकारले मुलुक स्पष्ट रुपमा अब संघीयतामा गइसक्यो भन्दा फरक नपर्ने अवस्थामा लगभग छ।

लगभग २० बर्षकाबीचमा मतदाताहरुले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि चुन्नपाएको र स्थानीय नेतृत्वले प्रतिष्पर्धा गर्न पाएको अवसर यही नै हो। यसैकारण यसलाई एकप्रकारले सुनौलो अवसर  नै थियो भन्दा हुन्छ। स्थानीय उम्मेदवारहरुले पनि स्थानीय समस्यासँग नभइ राष्ट्रिय नीतिकै कुराहरु आफ्ना घोषणापत्रमा राखेकाथिए। त्यतिबेला लाग्थ्यो यिनीहरु केन्द्रीय चुनावमा जाँदैछन् या स्थानीयमा छुट्याउनै गाह्रो थियो। बृद्धभत्ता बढाउनेदेखि स्मार्ट सिटीको कुरा लगभग धेरैको घोषणामा थियो। हुनत सपना नदेखी विपना सम्भव हुँदैन। तथापि नेताका ती कुराहरु “हरो नपाउँदो जाइफल धाउँदो” जस्तै थिए। बढी महत्वाकांक्षी घोषणा  चुनावी नारा मात्र थिएनन् भनेर देखाउनका लागि केही सांकेतिक कामहरुको शुरुवात भइसक्नुपर्ने बेला पनि यही हो।

बाध्यात्मक परिस्थिति

जे होस जनताले गाउँघरमा जनप्रतिनिधिहरु देखिसकेका छन। भित्र ,बाहिरको नेमप्लेट, घुम्ने कुर्ची माथिको आसन, फूलमाला र खादाले भरिएको उनीहरुको दैनिकीसँग मतदाताहरु परिचित भइसके। अब हिजोका बाचाहरु क्रमशः पूरा होऊन भन्ने चाहना जनताको छ ,जुन स्वाभाविक पनि हो। यद्यपि ५ बषे कार्यकालका लागि मत मागेकाहरुसँग अहिल्यै सबै कुराको अपेक्षागर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन। ६ महिने सरकार हो भन्ने  जान्दाजान्दै पनि हनिमुन पिरीयड भनी १०० दिन माग्ने र दिने चलनभएको हाम्रो मुलुकमा संरचनाको सुस्पष्ट खाकाबिना सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा बिजयीहरुबाट अहिलेको अहल्यिै परिवर्तन खोज्नु असान्दर्भिक र अस्वाभाविक हुन्छ। नियम कानूनका नाममा संघीय मन्त्रालयले पाइलैपिच्छे लगाइदिएको अंकुश, मन्त्रालयले नै बनाइदिएको कृत्रिम नियमावलीका अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति, सेवाप्रदायक कार्यालय र विषयगत कर्मचारीको अभावजस्ता बग्रेल्ती समस्यासँग जुध्नुपरेको अवस्थालाई हेर्दा तत्काल जनप्रतिनिधिहरुलाई खोट लगाउने ठाउँ छ्रैन। तर हुने विरुवाको चिल्लो पात भने देखाउने बेला भइसकेको छ र यस मामलामा कतिपय जनप्रतिनिधिहरु चुकेकै छन।

लोकप्रियहुने हतारो

शुरुवातमा नै बृद्धभत्ता बृद्धि गर्न तम्सेका कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई संघीय मामला मन्त्रालयले अंकुश लगाइदियो। सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको बृद्धभत्ता सबै तहका जनतालाई समान किसिमले वितरण गरिनुपर्छ। एक तहका बासिन्दाको भत्ता बढ्दा अको तहमा बस्नेहरुलाई पर्ने नकारात्मक मनोविज्ञान सायद मन्त्रालयले ख्याल गरेको होला। यसो हो भने समान वितरणको नीति ७५३ ओटै तहमा लागु गर्न गराउन जरुरी छ।

कतिपय स्थानीयतहले पद बहालीको लगत्तै कतै कर्मचारी थर्काउने,धम्काउने त कतै नियम ,कानुन बनेपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रशासनिक काम पनि  गर्न थालेको खबर आउने  गरेको पाइन्छ। शिक्षाको अधिकार स्थानीयतहमा छ, तर यसो भन्दैमा अहिल्ये नै नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले शिक्षाको बजेट मागिहाल्ने, शिक्षक सरुवा बढुवामा शिक्षा कार्यालयलाई रोक लगाइहाल्ने हतार  गर्न जरुरी छैन। कसैले चाहेर पनि वा नचाहेर पनि स्थानीय तहमा गएको अधिकार अब अको निकायले प्रयोग गर्न सक्दैन। नियम,कानून,विधि र प्रक्रिया पुगेपछि ती अधिकार स्वतः स्थानीय तहमा र्सछन। अहिले नै यसो गर, उसो नगर भनेर विषयगत कार्यालयलाई पत्र पठाउनुपर्ने हतारो गर्नु उत्ताउला ेपनाको द्योतक र्ठहर्छ। तर कतिपय हाम्रा विजयी प्रतिनिधिहरुले कुर्चीमा बस्न नपाउँदै प्रशासनिक काममा चासो देखाएको पाइन्छ। पत्र लेख्नका लागि पनि कार्यकारी अधिकृत वा अन्य कर्मचारीको व्यवस्था छ। राजनीतिक व्यक्तित्वले चलानीगर्ने सामान्य प्रशासनिक  पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने रहर गर्न आवश्यक छैन। उनीहरुले  त नीतिबनाइदिने हो। निर्णर्य गरिदिने हो ताकि कर्मचारीले त्यसको कार्यान्वयन गरुन्। यही पारामा जाने हो भने भोलि कुनै पनि पालिकाप्रमुखले  चेकमा पनि हस्ताक्षर गर्न पयो कहा छ चेक भन्न बेर छैन। सायद यसैकारण होला जनप्रतिनिधिहरुको बहाली पछि कतिपय नगरपालिकाका कार्यकारीहरुसमेत सरुवाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लाम लागेको कुरा छापामा आएको थियो। जोगीदेखि भैंसी र भैसीदेखि जोगी डराउने स्थितिमा गाउँ,नगरको विकास संभव छैन। एकले अकोर्लाई अविश्वास गर्ने र ५ वषे कार्यकालले ५८ वषे सेवा अवधिलाई डस्ने मनसाय कदापि राख्नु हुँदैन। राजनीतिज्ञहरुले नीति बनाइदिने कर्मचारीहरुले नियमसम्मत कार्यान्वयन गरेर उनीहरुलाइ सघाउने हो। ऐन,नियम कानूनका कुराहरु सम्झाइदिने हो भन्ने कुरा दुबैपक्षले बुझ्न जरुरी छ। कसले कति सालिनभएर पालिका चलाउन सक्छ भन्ने कुराको परीक्षण आउने दिनहरुले गर्ने नै छन। कति ठाउँमा पदाधिकारीहरुबीच नै हातहालाहालको स्थिति पनि देखिएको छ। एउटै दलका पदाधिकारीहरुबीच यत्ति छिटो यो अवस्था आउनु शुभ संकेत होइन। यी परिघटनाले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु जनसेवामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिमा तल्ल्िान छन भन्ने सूचनाप्रवाह गराउँदछ। यो सन्देश जानु किमार्थ राम्रो होइन। समयले उनीहरुको खुबी पारख गर्ने नै छ। बेला आएपछि सबैमाथि  समयले नै  कसी लगाउनेछ। यसैकारण समयमै  सोच्न आवश्यक छ।

लेखक २ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत पसाजिल्लाको छिपहरमाइ गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत हुन्

- नगेन्द्रराज पौडेल