सत्ताको शान

कुनै पनि मुलुकमा सुव्यवस्था, अमन चैन र विकासका लागि शासकीय शक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ । विश्वका धेरै राष्ट्रहरुमा त्यो शासकीय शक्ति प्राप्त गरी राज्य नियन्त्रण गर्नका लागि निर्वाचन प्रणाली मार्फत् सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख निर्वाचित गरिएको अवस्था छ भने थोरै मुलुकहरुमा राज्यशक्ति आफ्ना छोरा नातिलाई हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी छ । केही राष्ट्रमा खासगरी साम्यवादी सिद्धान्त अंगीकार गरिएको मुलुकमा पार्टीले चुनेर पठाउने गरेको पनि छ भने कुनै राष्ट्रहरुमा सेनाको शक्तिको आडमा सत्ता लिएको पनि पाउँछौँ।

यसरी फरक शासन प्रणालीहरु भएता पनि अधिकांश कम विकसित मुलुकहरुमा सत्ता प्राप्तिलाई मान प्रतिष्ठाा र शानको रुपमा लिने गरिन्छ। राम्रो आर्थिक अवस्थामा भएका मुलुकहरु, विकसित राष्ट्रहरुमा निश्चित अवधिको लागि मुलुक र जनताको लागि सेवा प्रदन गर्न सरकार प्रमुखको रुपमा आएका हुन्छन्। त्यसैले त्यस्ता मुलुकहरुमा सत्तामा पुग्नु भनेको आफ्नो नीतिलाई लागू गराई अझ विकसित अवस्थामा पुर्‍याउने प्रयासको रुपमा लिने गरिन्छ। सत्तामा पुग्नु भनेको शान प्रतिष्ठा देखाउनका लागि हैन तर अरुभन्दा पृथक नीति अवलम्बन गराउनका लागि हो।

तर हाम्रो जस्तो विकासको लागि तीव्र आकांक्षा देखाइरहेका मुलुकहरुमा सरकार प्रमुख वा मन्त्री पदमा आसिन हुनु भनेको आम जनतालाई हामी अन्य सामान्य नागरिक भन्दा भिन्न हौं भन्ने देखाउने प्रचलन बढ्दो छ। पदमा पुगिसकेपछि सामन्ती संस्कार प्रवृत्ति हावी हुन जाने गरेको देखिन्छ। कार्यकारी शक्ति प्राप्त पदाधिकारी भन्दा संवैधानिक पदमा आसीन भएकाहरुमा यो प्रवृत्ति झन् बढी हावी भएको देखिन्छ। त्यसैले धेरै पटक धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको सुनिन्छ। राजसंस्थालाई हटाएर के फरक पर्‍यो, राजसंस्थाभन्दा बढी शान देखाउने प्रवृत्ति बढेको छ।

राजसंस्था हावी भएको बेलामा शक्ति केन्द्र एउटै थियो आज संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने प्रतिस्पर्धा बढेको छ। अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा शक्तिको केन्द्र भनेको प्रधानमन्त्री नै हो सवोर्च्च कार्यकारी हो, हुनुपर्दछ। तर अहिले नेपालमा फरक अवस्था निर्माण भइरहेको सुनिन्छ र कहिलेकाही देखिन्छ पनि। संवैधानिक राष्ट्रपति अझ बढी शक्ति आर्जन गर्न लालयित भएको कुरा पटक पटक बाहिर आउने गरेको सुनिन्छ निश्चित रुपमा यो सुखद खबर हैन। सुन्नमा आएको छ राष्ट्रतिबाट आफ्नो मुख्य अंगरक्षकमा सेनाका २ तारे रथी उपरथीको रुपमा राख्नु पर्‍यो भनेर नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ भनेर । यसको आवश्यकता र औचित्यबारे आमजनताले थाहा पाउनु पर्दछ। यो कसैको लहड र इच्छा पूरा गर्ने विषय हैन न त शान देखाउने विषय नै हो। राष्ट्रपतिले सल्लाहकारको नाममा थुप्रै राजनैतिक नियुक्ति गर्नुको पछाडि पनि मनसाय प्रष्ट हुन जरुरी छ। राष्ट्रपतिको लागि कति जनशक्ति आवश्यक हुन्छ सो तय गर्ने काम नेपाल सरकारको हो र हुनुपर्दछ।

यसपटक राष्ट्रपतिले संसदको संयुक्त अधिवेशन संवोधन गर्ने बेलामा राष्ट्रपति सँगै उपराष्ट्रपतिलाई पनि सँगै राखिएको दृश्य हेर्ने अवसर प्राप्त भयो। संसदस्थल भनेको निर्वाचित वा मनोनित सांसद सदस्यहरुमात्र बस्ने स्थल हो- कुनै पनि अन्य पदमा रहेकाहरुको लागि देखाउने ठाउँ हैन र यसपटक संसद सचिवालयले संवोधन गर्ने राष्ट्रपति र शोपीसका रुपमा रहेको उपराष्ट्रपतिलाई सँगै राखेर नयाँ सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ- कतै यो पनि शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित गराउने प्रयासको अभ्यास हो कि ?

हामी सबैले इतिहासमा पढेका छौँ अहिले पनि देख्ने गरेका छौँ, राजनीति र सत्तामा शक्ति संघर्ष एउटा भयावह अवस्था हो। राज्यशक्ति प्राप्त भएको व्यक्तिलाई सहज रुपमा त्यसको उपयोग गर्न दिने वातावरणमा खलल पुर्‍याउनु हुँदैन त्यसको अर्थ यो होइन कि राज्यशक्ति प्राप्त प्रधानमन्त्रीले क्रूरता, निर्ममतापूर्वक देश र जनताको हितलाई ख्याल नराखी आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्ने छुट पाउँछ। राज्यमा यस्तो शक्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, सावधान गराउन अन्य राजनैतिक दलहरु, नागरिक संस्थाहरु र अझ प्रतिपक्ष दलहरु सदा नै नियालेर हेरेर बसेका हुन्छन्- तर धेरै शक्ति केन्द्रहरु जन्मन थाले भने, आफूलाई पनि शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरे भने, शक्ति केन्द्रकै रुपमा क्रियाशीलता देखाउन प्रयत्न गर्न थाले भने देशमा अराजकताको स्थिति सिर्जना हुन सक्दछ यसतर्फ सबै सतर्क हुनुपर्दछ।

धेरै पहिलेदेखि मनमा जिज्ञासा रहिआएको छ प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरु जो कार्यकारी पदमा छन् र आम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरु पनि हुन् अन्य नागरिकभन्दा पृथक देखउन जररुरी छ कि छैन – महत्वपूर्ण पदमा आसीन भएपछि सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील हुन जरुरी त छ नै तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील हुन जरुरी त छ नै- तर सुरक्षा कै नाममा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुका पछाडि सैनिक पोशाकमा नै हरेक बैठक, कार्यक्रमहरुमा पछाडि उभिनु नै पर्ने आवश्यक छ र – या यो फगत आफ्नो पदको शानको लागि देखाउने गरिएको परम्परा मात्र हो – वा म अन्य नागरिक भन्दा अब फरक अवस्था मा छु भन्ने देखाउने अहंमन्यता मात्र हो –

हामीकहाँ देखिने यो चलन अन्य मुलुकहरुमा देख्न पाइँदैन तर अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, मध्यपूर्वका मुस्िलम राष्ट्रहरुमा मात्र सिमित छ । भन्नु नै पर्दा राजसंस्था र सैनिक शासित र आडका तानाशाहहरु भएका मुलुक लगायत पछि परेका हाम्रो जस्तो मुलुकहरुमा मात्र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुका पछाडि सैनिक पोशाकमा सुरक्षा दिने गरेको देखिन्छ। अमेरिकी तथा युरोपीय मुलुकको कुरा छाडौं चीन, भारत, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, मलेशिया, इजरायल जस्ता मुलुकमा यस्तो अवस्था देख्न सकिँदैन ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको सत्ताको शान देखाउने भन्दा देशको लागि जनताको लागि सुविधा पुग्ने सुशासनयुक्त कामहरुलाई अगाडि बढाउनु हो त्यसैबाट पदको मर्यादा बढ्छ, व्यक्तित्व बढ्छ। उसो त भरखरै संघीय गणतन्त्रको रुपमा अगाडि बढ्न खोजेको नेपालमा अनावश्यक तडकभडक, खर्चिलो प्रणाली, शक्तिको फुइँफाइँ देखाउने बेला होइन।

पूर्वएमालेका तत्कालीन माहसचिव स्व. मदन भण्डारीले भनेका थिए महंगो राष्ट्रपति भन्दा सस्तो राजा नै उत्तम हुन्छ। यो मार्मिक कुरालाई अहिले गणतन्त्र पश्चात् सिर्जना भएका पदमा बस्नेहरुले मनन गर्न सक्नु पर्दछ। संघीय गणतन्त्र व्यवस्थाले राजनैतिक दलका केही नेताहरुको मात्र हित र स्वार्थमा प्रयोग हुन थाल्यो भने, देशको स्रोत साधन मुलुकको विकास भन्दा ती पदमा रहेकाहरुको स्वार्थमा प्रयोग हुन थालेमा, आम जनताले राजसंस्था भएको मुलुक, प्रजातन्त्र भएको मुलुक, संघीय व्यवस्था भएको मुलुक बीचमा भिन्नता महसुस गर्न सकेनन् भने लोकतन्त्रको के अर्थ –

यदि आम जनताले पाउने सेवा सुविधाको स्तरमा झन् गिरावट हुन थाल्यो भने सरकारले उपलब्ध गराउने सेवामा थप पैसा तिनुपर्ने अवस्था आएमा नातावाद, कृपावाद वा दलीय आधारमा मात्र नियुक्ति सेवा सुविधा पाउने अवस्था आएमा कल्पना गर्नुहोस् नेपालमा तात्विक फरक के भयो त । व्यवस्था नै कुनै न कुनै थियो- राणाकालीन शासन प्रणाली, राजाद्वारा प्रत्यक्ष सञ्चालित शासन प्रणाली, निर्दलीय शासन प्रणाली, बहुदलीय शासन व्वस्था, गणतन्त्र र हाल संघीय प्रणाली।

तर हरेक पछिल्लो प्रणाली सुधारमुखी हुन्छ, गुणस्तरीय हुन्छ, समानता हुन्छ, समावेशी हुन्छ, सन्तुलित हुन्छ भन्ने मान्यता स्वरुप शासन प्रणालीहरु परिवर्तन हुँदै जाने हो। केही सीमित व्यक्तिहरुको लागि फाइदा पुग्ने काम कुनै शासन प्रणालीमा हुन थाल्छ भने त्यो दिगो हुन सक्दैन। तसर्थ सत्ता कसैलेपनि आफ्नो शानको लागि आफ्नो मान देखाउनका लागि वा आफू सुविधाभोगी हुनको लागि प्रयोग नगर्नु नै संघीय व्यवस्थालाई दीगो बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।

अहिले मुलुकको विभिन्न ठाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न कर्तुतहरु देखाएर जनताप्रति कठोर व्यवहार देखाउने गरिएको समाचार बारम्बार प्रकाशित भइरहनु सुखद विषय हैन । संघीय व्यवस्थामा आमजनताले तिर्ने रकम करबाट २७५ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु, ५९ जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु, ५५० जना प्रदेश सभाका सदस्यहरु र ७५३ स्थानीय निकायका ४५००० भन्दा बढी सदस्यहरुलाई न्यूनतम तलब देखि विभिन्न सुविधाको लागि खर्च भइरहेको छ।

त्यसबाहेक संवैधानिक पदमा निर्वाचित हुने, राष्ट्रपति देखि राष्ट्रिसभाका उपाध्यक्ष प्रधानमन्त्री देखि राज्यमन्त्रीसम्म मुख्यमन्त्रीदेखि उपसभामुख सम्मनका लागि ठूलो रकम नै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसबाहेक राजनैतिक नियुक्तिहरु त छुट्टै छन्। ठूलो धनराशि खर्चिएर शासन प्रणालीमा सहभागी भएका राजनैतिक व्यक्तिहरुबाट आज जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरु पूरा गर्न गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्न सफल भएमा मात्र संघीय प्रणाली सफलतातर्फ उन्मुख हुँदै दिगो बन्न सक्ने अवस्था सृजना हुनेछ।

तर उही पुरानो कार्यशैली, पुरानो अनुदार सोच र विचार, सुविधाभोगी संस्कारबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। सैनिक पोशाकमा सुरक्षा सहयोगी देखाएर मात्र फोटो पोष्ट गरेर मात्र परिवर्तन आउन सक्दैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले शक्ति र सत्ताको शान देखाउने बेला हैन साँच्चिकै समर्पित भएर योगदान पुर्‍याउने काम गरेर नतिजा आम जनता समक्ष देखाउने बेला हो काम गर्नुहोस् जनताबाट समर्थन र माया पाउनु हुन्छ । बोलेर, भाषण गरेर, योजनामात्र सुनाएर जनताले पत्याउने अवस्था अब छैन। कहीँ न कहीँ ठूलो परिवर्तनको खाँचो छ, मुलुकको लागि त्याग र समर्पणको खाँचो छ।

- आनन्दराज मुल्मी