संसद्मा प्रतिपक्षस“गको अपेक्षा

प्रतिपक्षमा काँग्रेस

संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न कालखण्डमा गठित अधिकांश सरकारको नेतृत्व गरेको हो, काँग्रेसले । देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि सम्पन्न भएका सबै तहका निर्वाचनमा एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रने आँट गर्न नसकेपछि आफ्नो राजनीतिक धरातलभन्दा फरक पृष्ठभूमि बोकेका राजनीतिक दलसँग चुनावी गठबन्धन गरी निर्वाचनको उपयोग गर्ने नीति काँगे्रसले पनि अपनायो । आफूले गरेका सबै गठबन्धनलाई पवित्र र लोकतान्त्रिक देख्ने काँग्रेसले एउटै पृष्ठभूमिबाट आएका कम्युनिष्टहरुको गठबन्नलाई अप्राकृतिक र अपवित्र देख्यो । निर्वाचनमा मतदातासामु आफ्नो नीति कार्यक्रम लिएर जाने, आफ्ना कार्यक्रम जनतालाई बुझाउने भन्दा पनि कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई सत्तोसराप गर्नमा बढी केन्द्रित रह्यो, अझ सभापति देउवा त खरोरुपमा उत्रिए बामगठबन्धनलाई गाली गर्नमा । काँग्रेसको त्यो व्यवहारलाई ठीक मानेनन् मतदाताले काँग्रेस, संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनको रणनीतिमा कमजोर भयो, उसलाई प्रतिपक्षको स्थानमा पुर्‍याइदिए मतदाताले ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने निर्वाचनमा पार्टीको हार र जित आफैमा ठूलो विषय होइन । तर काँग्रेसले संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनको पराजयलाई ठूलै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । विशेषतः देउवालाई पार्टीभत्र कमजोर स्थितिमा पुर्‍याउनको लागि पनि देउवा इतर समूहले यो रणनीति अख्तियारी गरेको पनि हुन सक्छ ।

संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनको हारको जिम्मा कसले लिने भनी पार्टीभत्र ध्रुवीकरण भएको छ । काँग्रेसमा पार्टीभत्र देउवा इतर समूहले यो निर्वाचनमा काँग्रेस हारेको मात्रै ठानेको छैन, पूरै सिद्धिएको अनुभव गरेको छ । त्यो केवल देउवालाई अप्ठ्यारो पार्न गरिएको पनि हुन सक्छ ।

सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका

संसदीय व्यवस्थामा सदनमा प्रतिपक्षको ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । संविधानमा नै प्रतिपक्ष दलको नेताको भूमिकालाई महत्वका साथ राखिएको छ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्ष दलको नेतासमेत रहने व्यवस्था छ । वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुर्इ तिहाईको दम्भ हुन सक्छ । सरकार स्वेच्छाचारी बन्न सक्छ, त्यसमा प्रतिपक्षको सार्थक हस्तक्षेपको आवश्यकता रहन्छ । त्यो क्षमता लिएर प्रतिपक्षको रुपमा काँग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्छ । अहिले सदनमा निरीह प्रतिपक्ष होइन, सवल र हस्तक्षेपकारी प्रतिपक्ष चाहिएको छ । त्यो जिम्मेवारी काँग्रेसले पूरा गर्न सक्नुपर्छ, प्रतिपक्षको हैसियतले ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार र प्रतिपक्ष जनताप्रति उत्तिकै जवाफदेही हुन्छन् । सरकारसँग कार्यकारी अधिकार हुने भएकोले सरकारले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कसरी गर्छ, त्यसलाई प्रतिपक्षले नियालिरहेको हुनुपर्छ । सरकारको गुण र दोषको आधारमा प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षसँग अहिले राखिएको अपेक्षा पनि हो, यो ।

प्रतिपक्षलाई प्रतिक्षारत सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । सरकारको गलत क्रियाकलापको फाइदा प्रतिपक्षले लिन सक्नुपर्छ । सरकारको क्रियाकलाप अलोकप्रिय भएमा त्यसको फाइदा प्रतिपक्षलाई नै हुने हो । सरकारभन्दा लोकप्रिय बनोस्, काँग्रेस प्रतिपक्षको रुपमा ।

सरकारले सदनबाट आफूलाई अप्ठ्यारो आइपर्ने स्थिति देख्यो भने सदन छल्ने प्रयास गर्छ, त्यसमा प्रतिपक्ष चनाखो बन्नुपर्छ । कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिको आदेश संवैधानिक वा असंवैधानिक के हो छलफलको लागि तत्कालीन संविधानसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्यो प्रतिपक्षले । सरकारले अनेक बहानामा प्राविधिक कारण देखाउँदै दर्ता गर्न नै मानेन । सबैका साझा मानिने सभामुख र राष्ट्रपति पनि कुनै दल विशेषको बनिदिने गरेका छन्, हामी कहाँ । सदनमा तोडफोड र नाराबाजी गर्ने होइन, हजारौं योद्धाहरुको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सस्थागत र रक्षा गर्न तत्पर रहने प्रतिपक्ष चाहिएको छ, हामीलाई । २०१५ सालमा प्रतिपक्षको अवस्था कमजोर रहँदा कसरी २०१७ सालमा गुमाउनु पर्‍यो २००७ सालको उपलब्धिलाई ।


स्थिरताको आशा 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजनीतिक दलको उदय राणाशासन विरुद्धको आन्दोलनको दौरानमा भएको पाइन्छ । २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलनबाट राणाशासनको अन्त्य भै देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भए पनि जनताले मतदान मार्फत आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न भने २०१५ सालसम्म कुर्नुपर्‍यो । दुर्इतिहाई बहुमतको आधारमा गठन भएको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई २ वर्षमा नै अपदस्थ गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे राजा महेन्द्रले ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले उक्त पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरे पनि देशमा सुशासन र स्थिरता कायम रहन नसक्दा हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेका हौं, हामी नेपाली । २०४६ सालको आन्दोलन जसका विरुद्ध लक्षित थियो, त्यसको ५ वर्ष पुग्दानपुग्दै उनीहरु सँगै सत्ता साझेदार गर्न पुगे २०४६ सालका आन्दोलनकारीहरु । विशेषत : ९ महिने तत्कालीन एमाले सरकारको विघटनपछि सत्ता राजनीतिको दाउपेच र अस्थिर राजनीतिक संस्कारको थालनी भएको हो हामीकहाँ । त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ अहिलेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलता, माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण, संविधानसभाबाट संविधान जारी, संघीयताको कार्यान्वयन स्वरुप स्थानीय, संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई एकै दलले बहुमतको सरकार समेत गठन गर्न सक्ने अवस्था समेत स्थापित भएको छ, संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा गएको छ, देश । विगतमा अस्थिरताको एउटा कारक मानिएको संसदीय प्रणालीमा केही सुधारको व्यवस्थथा समेत गरिएको छ, वर्तमान संविधानमा ।

गत वर्ष सम्पन्न संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी गठन गरिएको वामगठबन्धनले स्थिरताको नारा व्यापक रुपमा उठाएको हो । सो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई सरकार संचालन गर्ने सुविधाजनक बहुमत दिएका छन्, मतदाताले । हाल सो गठबन्धनले पार्टीनै एकीकरण गरिसकेको हुँदा एउटै राजनीतिक दललाई सरकार संचालन गर्ने सुविधाजनक बहुमत समेत पुगिसकेको हुँदा स्थिरताको आशा गर्नु अस्वभाविक मानिँदैन ।

अन्त्यमा

देश संघीयतामा प्रवेश गरिसके पनि संघीय राज्यका अवयवहरु परिपक्व भइसकेका छैनन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) सँग सरकार संचालन गर्ने सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै मधेसकेन्द्रित दलहरुको समेत सरकारमा सहभागिताले प्रतिपक्ष सशंकित बनेको छ । सरकारले दुर्इतिहाई पुर्‍याई आफू अनुकूलको संविधान संशोधन गर्न खोज्दैछ भन्ने बुझाई प्रतिपक्षको हुन सक्छ ।

संविधान संशोधन गर्न नसकिने भन्ने होइन केवल संशोधनको औचित्य प्रष्ट हुनु जरुरी छ । संविधान संशोधन आमनागरिक र राष्ट्रको हितमा हुनुपर्छ दल विशेष र व्यक्ति विशेषको हितमा मात्रै केन्द्रित गरी संशोधन भयो भने त्यसले देशमा अराजकता निम्त्याउन सक्छ । देश पुनः अस्थिर राज्यमा दरिन सक्छ । राजनीतिक स्थिरताको अर्थ ५ वर्षे शासनमात्र होइन, निरन्तर सुशासन र निरन्तर विकास पनि हो ।

- केशवप्रसाद पराजुली