संविधानमा स्थानीय निकायका अधिकारहरु

नेपालको संविधानको भाग १७ धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। धारा २१६ मा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको व्यवस्था गरिएको छ। धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। धारा २२१ अनुसार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने छ भन्ने व्यवस्था छ।

धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची ८,९ वमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने छ भनिएको छ। अनुसूची ८ अनुसार धारा ५७ को उपधारा ४ धारा २१४को उपधारा (२) धारा २२१ को उपधारा (२) धारा २२६ को उपधारा (१) संग सम्बन्धित अधिकारका सूचीका विषयहरु निम्न छन्। (१) नगर प्रहरी, (२) सहकारी संस्था, (३) एफ एम संचालन, (४) स्थानीय सम्पत्ति घर वहाल घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर व्यवसायकर भूमी कर आदि कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। (५) स्थानीय सेवा, (६) स्थानीय तथ्याड्ढ र अभिलेख संकलन, (७) स्थानीय विकास आयोजना, (८) आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, (९) आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, (१०) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, (११) स्थानीय सडक र सिंचाई, (१२) गाउँसभा नगरसभा जिल्लासभा स्थानीय अदालत मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवास्थापन। (१३) स्थानीय अभिलेख व्यवस्था, (१४) घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण, (१५)कृषि तथा पशुपालन, व्यवस्थापन पशु स्वास्थ्य, (१६) जेष्ठ नागरिक, अशक्तहरुको व्यवस्थापन (१७) बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, (१८) कृषि प्रसारको व्यवस्थापन संचालन र नियन्त्रण, (१९) खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना,(२०) विपद  व्यवस्थापन, (२१) जलाधार वन्यजन्तु वैकल्पिक उर्जा, खनिज पदार्थको संरक्षण (२२) भाषा, संस्कृति, ललितकलाको संरक्षण र विकास आदि २२वटा अधिकारहरु संविधानद्वारा स्थानीय तहले उपभोग गर्न प्रयोग गर्न, परिपालन तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ।

स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्ने कुरामा नेपाल विश्वका अधिकांश मुलुक भन्दा अगाडि छ। देश विकाश गर्ने जिम्मा संविधानको अनुसूची (८) अनुसार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, २०७४।०६।२९ गते नेपाल सरकारद्वारा प्रमाणिकरण गरिएको हो। स्थानीय तहको अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक, समावेशी न्यायोचित वितरण गर्न कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुप समाज उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक प्र्रणाली  सुदृढ गर्न स्थानीय तहमा विधायिकी कार्यकारिणी न्यायिक अधिकार संस्थागत गर्न समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ वनाइएको हेा। यो ऐनको परिच्छेद ३ मा गाउँ पालिका नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।

सो ऐनको दफा (२) उपदफा (१) (क) नगर प्रहरी देखि (ठ) सम्म नगर प्रहरीका काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको छ। (२) (ख) मा सहकारी संस्था, स्थापना संचालन, प्रवर्धन परिचालन र विकास गर्ने अधिकार दिइएको छ। त्यसपछि क्रमशः एफ एम संचालन अनुमति नवीकरण नियमन र खारेजी साथै प्रदेश कानूनको अधीनमा रही एफ एम संचालन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ। स्थानीय निकायले सवै प्रकारका स्थानीय सेवा शुल्क र अन्य दस्तुर लिन सक्तछ। टे्रकि· पर्यटन मालपोत संकलन अन्य विभिन्न कर लगाउन सक्तछ।

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन कर्मचारीको व्यवस्थापन जनशक्ति व्यवस्थापन आदि कार्य गर्न सक्तछ। स्थानीय तथ्याड्ढ र अभिलेख संकलन र स्थानीय स्तरका विकास आयोजना आदि सम्पूर्ण कार्य गर्न सक्तछ। स्थानीय स्तरमा आधारभूत, माध्यमिक शिक्षा, बाल विकास शिक्षा, शिक्षा सम्वन्धी नीति कानून योजना तर्जुमा कार्यान्वयन प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तामलिमको योजना तर्जुमा अनुमति र नियमन गर्न सक्तछ। सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको व्यवस्थापन र मातृ भाषामा पढाउन चाहने विद्यालयलाई अनुमति दिन र संचालन गर्न सक्तछ।

स्थानीय बजार व्यवस्थापन वातावरण संरक्षण उपभोक्ताको हितको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय स्तरका व्यपारिक र्फमको दर्ता नवीकरण नियमन गर्न सक्नेछ। स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति कानून मापदण्ड निर्धारण गर्न र सार्वजनिक सामुदायिक सम्पत्ति भवन घरको संरक्षण र प्रयोग गर्न लगाउने स्थानीय जग्गाको नाप, नक्शा, कित्ताकाट, नामसारी दाखेल खारेज गरी जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा प्रदान गर्न सक्तछ। स्थानीय सडक कृषि सडक, ग्रामीण सडकको व्यवस्था, सिंचाई सम्बन्धी नीति कानून मापदण्ड सो सम्वन्धी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न सक्तछ। यातायातको व्यवस्थापन गर्न सक्तछ।

गाउँसभा नगर सभा सम्वन्धी कानून नीति निर्माण वाषिर्क कार्यक्रम र बजेट स्वीकृति गर्ने र गाउँ नगर सभाका समितिहरुको गठन र संचालन गर्न सक्तछ। विकास योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्तछ। स्थानीय तहको क्षेत्र भित्रका मध्यस्थता र मेल मिलापको व्यवस्था गर्न सक्तछ। कृषि तथा पशुपालनको व्यवस्था गर्न सक्तछ। स्थानीय चरन, खर्क व्यवस्थापन गुणस्तरसीय पशु आहारको व्यवस्था गर्न सक्तछ। पशुपालन र पशु व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक कुराहरु पूरा गर्न सक्तछ।

ज्येष्ठ नागरिक अपा·ता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन लगत परिचय पत्र वितरण सुरक्षा र सुविधाको व्यवस्थापन गर्न सक्तछ। बेरोजगारहरुको तथ्याड्ढ संकलन गर्ने र विभिन्न क्षेत्र र विषयका विज्ञ व्यक्तिहरुको तथ्याँड्ढ संकलन गर्ने सीपमूलक तालिम दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान सीप उद्यमशीलताको उपयोग गर्ने काम गर्न सक्तछ।

कृषि प्रसार सम्वन्धी स्थानीय नीति योजना वनाउने कृषक समूह कृषि सहकारी कृषि सम्वन्धी स्थानीय संघ संस्था परिचालन गर्ने नीति नियम वनाउने कृषि क्षेत्रको विकाश गर्ने कृषि पेशा गर्न सवै कृषकलाई उत्प्रेरित गर्ने स्थानीय रुपमा खानेपानी सम्बन्धी नीति नियम बनाउने खानेपानी महसुल निर्धारण र सेवा व्यवस्थापन गर्ने, एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय विद्युत वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने बैकल्पिक ऊर्जा सम्वन्धी प्रविधि विकास र क्षमता अभिबृद्धि गर्ने आदि काम गर्न सक्तछ।

विवाद व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति कानून मापदण्ड नियमन गर्ने विपद जोखिम क्षेत्रको नक्शाकंन पहिचान र स्थानान्तरण गर्ने विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्ने विपदमा सहयोग गर्ने जलाधार, वन्यजन्तु खानी खनिज पदार्थको संरक्षण सम्बन्धी नीति कानून मापदण्ड तैयार गर्ने पानी मुहानको संरक्षण गर्ने, खनिज पदार्थ वहुमुल्य धातु आदिको संरक्षण गर्ने भौगोलिक नक्शा प्रकाशन गर्न सक्तछ।

भाषा संस्कृति ललितकलाको संरक्षण र विकास सम्वन्धी नीति र कानून वनाउने पुरातत्व प्राचीन स्मारक तथा संग्रहालयको संरक्षण विकास गर्ने स्थानीय स्तरको खेलकूदको संरचनाको नर्माण संचालन तथा विकास गर्ने। खेलकूदको विकास र प्रवर्धन गर्न सक्तछ।

स्थानीय स्तरका पत्रिकाको दर्ता गर्ने र नियमित बनाउने। स्थानीय स्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी गुणस्तर लक्ष्य निर्धारण गर्ने उचित प्रयोग गर्न लगाउने र सामाजिक सुरक्षा र गरीवी निवारण सुकुम्वासीलाई जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी नियमन गर्न सक्तछ। सवारी साधन अनुमति आदिका लागि संघीय कानून प्रदेश कानूनसंग नवाझिने गरी स्थानीय निकायले उपरोक्त लेखिए अनुसार कानून नीति नियम वनाउन सक्तछ।

स्थानीय तहले उपर्युक्त रुपमा अधिकारहरु संघ र प्रदेशका कानून, नीति, नियमसंग नबाझिने गरी प्रयोग गर्न सक्तछ। स्थानीय तहमा प्रदान गरिएका यी अधिकारहरु विश्वका संघीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा कमै पाइन्छ। नेपालमा स्थानीय तहले कानून बनाउने प्रयोग गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारले स्थानीय तहलाई मजबुत र विकसित बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्न सक्तछ। यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको प्रयास कतिसम्म सम्भव हुन्छ भविष्यले नै देखाउने छ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)

- तिलकप्रसाद आचार्य