संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गरौँ

यतिबेला हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं। तीनै तहका निर्वाचित सरकारहरु लोकतान्त्रिक संविधान कार्यन्वयन गर्न व्यवहारमा उत्रिरहेका छन्। यो अत्यन्त सुखद अवसर हो, यसमा दुर्इमत छैन। यो जति सुखद अवसर छ त्यतिनै चुनौतीपूर्ण पनि छ। किनकि नेपाली धरतीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पहिलो पटक व्यवहारमा अनुवाद हँुदैछ। पार्टी र सरकारको सिंगो नेतृत्व पंक्तिले संघीय प्रणाली संचालनमा अनुभव हासिल गरेका छैनन्। तसर्थ नेपालको सर्ंदर्भमा सत्ता संचालकहरु काँचो र संघीय पद्धति  हुर्कदै गरेको कलिलो नै छ। भन्नै पर्छ कि यो पद्धतिलाई स्थिर र समृद्ध बनाउन अझ धेरै मिहिनेत र संघर्ष गर्नै पर्छ। यो पनि अर्को कटु सत्य हो। यसो भन्दैमा यो प्रणालीको भ्रष्टीकृत अभ्यास गरिएमा नेपाली जनताले क्षमा दिने छैनन्। यो पनि त्यतिकै सत्य हो।

जहाँ सम्म गणतन्त्र प्राप्तिको प्रश्न छ। यो साना कठिनाईले प्राप्त भएको होर्इन भन्ने कुरा सर्वविदितै  छ। यसका खातिर महान त्याग तपस्या वलिदान र कुवानी भएको छ भन्ने कुरा वताईरहन जरुरी छैन किनकि आम नेपाली जनता भुक्तभोगी  एंव विज्ञ नै छन्। स्पष्ट संग भन्नु पर्दा संघीय गणतन्त्र प्राप्तगर्न हजाराँै नेपाली सपुतहरुले वलिदान  गरेका छन्। जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न संघर्षहरुमा रगतको खोलो बगेको छ। अंग अंग जेलनेल तथा यातानाको लेखाजोखा छैन।

कतिपय योद्धाहरु अहिलेसम्म बेखबर छन् र उनीहरुका परिवारजनहरु प्रताडित एंव विक्षिप्त जीवन विताउन विवश छन्। यत्रो संघर्ष गरेर केन्द्रीकृत सामन्ती राजतन्त्रलाई सत्ताच्युत गरी प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा घुनपुत्लो लाग्न हुदैन। यसप्रति घृणा उपेक्षा र यसका विरुद्ध धावा वोलिन्छ भने त्यो जनताको त्याग वलिदान र रगत प्रतिको घोर अपमान,उपहास एंव अपराध हुनेछ। त्यो सैहृय हुनै सक्दैन। त्यस प्रकारको गतिविधि विरुद्ध स्वभिमानी नेपाली जनता पुन जुर्मुराउने कुरा निश्चित छ। किनकि यसको अपेक्षित फल नेपाली जनताले चाख्न वाँकी नै छ।

तर विडम्बना स्थानीय सरकार निर्माण भएको एक बर्ष बढी भैसक्यो भने प्रादेशिक र संघीय सरकार निर्माण भएको पनि आधा बर्ष नाघिसक्यो। यी सरकारहरुले जनताले अनुभूत गर्ने गरी प्रतिफल दिन सकेको देखिँदैन र पाइएको छैन। यतिका दिनसम्म पनि सरकारहरु त्यसै रुमलिएको अलमलिएको र अँधेरोमा ढुंगा हान्न खोजे जस्तो मात्र देखिन्छ। स्पष्ट मार्ग चित्र सहित मूर्तीकृत योजना दिन सकेको पाईदैन।

सरकारहरु उस्तै फोस्रा पुरानै भाषण गर्दै आसेपासे घेरा भित्र मात्र सीमित रहने हुन् कि भन्ने आशंकाहरु उब्जिएका छन्। यतिबेला सरकारका गतिविधिबाट सकरात्मक भन्दा नकरात्मक संदेश दिईरहेका छन् भन्दा दुख लागिरहेको छ। प्रादेशिक सरकार त त्यसै पेलिएको र विलाएको जस्तो लाग्दैछ भने केन्द्रीय सरकार पनि कहिले कता जनताका पक्षमा कदम उठाएको जस्तो देखिए पनि विस्तारै सिथिल हुदै र ब्याक हुदै गएको भान पर्दै गएको छ।

शुरुमा सिण्डीकेट तोड्ने ठगी, ठेकदारी माथि कार्वाही गर्ने तथा भ्रष्टाचार लगायतका विकृतिका विरुद्ध निर्मम ढंगले अगाडि बढेको सरकारको कदमबाट जनतामा केही उत्साह जन्माएको थियो तर त्यो उत्साह विस्तारै निराशामा परिणत हुन लागेको देखिन्छ। अर्को तर्फ स्थानीय सरकारहरुको कृयाकलापबाट त जनतामा निराशा मात्र होर्इन आक्रोश समेत थपिएको छ।

हो, तीनै तहका सरकारहरुलाई संविधानमा स्वायत्त र अन्तर संवन्धित बनाईएकै छ। सवैका अधिकार कर्तव्यहरु सुनिश्चित गरिएकै छ। तर सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दा कुशलता र दक्षता प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ। तरपनि स्थानीय सरकारहरुले त्यसो गर्न सकेको पाईएन। उनीहरुले संविधान प्रद्रत्त अधिकार प्रयोग गर्ने जनावार माथि होइन चेतनशील प्राणी मानिस माथि हो भन्ने हेक्का राख्न सकेको पाईएन।

त्यसो त जनताले अवस्था र मनोविज्ञान बुझ्न नसक्दा आज देशैभर स्थनीय सरकारको विरुद्ध आवाज उठ्न थालेका छन्। सेवा शुल्क र करमा अत्यधिक बृद्धिबाट जनता आक्रोशित भएका छन्।  पाँच सय देखि हजार प्रतिशत सम्म कर बृद्धि गरिएको भन्दै जनता सडकमा उत्रने स्थिति खडा भएको छ। एकातिर सेवाशुल्क र कर बृद्धि गर्ने र अकोर्तिर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको तलब निर्धारित गरिएकोबाट जनताको आक्रोशमा घिउ थप्ने काम गरेको छ।

अझ कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकारका मान्छेहरुले विकास बजेट सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको खवरले जनता अरु उत्तेजित हुने स्थिति सिर्जना गरिँदै छ। यो जन आक्रोशलाई गलत तत्वले भँजायो भने देशको स्थिति कहाँ पुग्ला – स्थानीय सरकारले सोचेको होला कि त्यहाँ पनि गलत तत्वको घुस पैठ त छैन ? प्रश्न गम्भीर छ। त्यसैले सरकारले चाल्ने हरेक कदमको समाजमा पर्ने प्रभाव र त्यसले ल्याउने परिणामलाई गम्भीरता पूर्वक लिईएन भने रगतको खोला बगाएर प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि नै खतराको घण्टी बज्ने कुराप्रति नजर अन्दाज गर्न सकिन्न।

जहाँसम्म वेतनधारी जनप्रतिनिधिहरुको प्रश्न छ ,यसले पनि जनमानसमा राम्रो संदेश दिएको छैन। यहाँ एउटा सानो दृष्टान्त दिन उचित लाग्दछ। २०२८ साल पूर्व देशमा जति विद्यालय थिए, त्यहाँ पढाउने जनताद्वारा नियुक्त गरिएका जनताका शिक्षक थिए। उनीहरुको वेतन वृत्ति सवै गाउँले वा शहरिया जनतालेनै व्यवस्था गरेका हुन्थे। शिक्षकहरुको सेवा सुविधा थोरै नै भए पनि उनिहरु सम्मानित थिए। जनताले आदार सम्मान गर्थे , आफ्ना सन्ततिको भविष्य निर्माण गरिदिने शिक्षक भनेर श्रद्धापूर्वक संवोधन गर्थे। त्यतिबेला शिक्षक हुन पनि एउटा गौरवको विषय थियो।

यो पंक्तिकार पनि जनताको त्यही सम्मान श्रद्धा र आदर देखेर शिक्षक पेशामा आबद्ध भएको थियो। जब २०२८ सालमा अमेरिकी योजनामा नयाँ शिक्षा योजनाको पद्धति आयात गरियो शिक्षकहरु सरकारी भए। तलब भत्ता सरकारले दिने भयो उनीहरु जनताबाट कटे। जनताले चन्दा उठाएर पालिञ्जेल शिक्षक जनताका थिए,माया गर्थे , सम्मान गर्थे , सरकारको दानापानी खान थाले पछि जनताले वास्ता पनि गर्न छाडे। सम्मान पनि आत्मीय भएन औपचारिक मात्र हुन पुग्यो।

त्यसै गरी जनसेवाका निमित्त जनताबाट निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरुको तलब तोकिन्छ  र उनीहरु तलबी हुन्छन् भने जनताका नजरमा उनीहरु कस्ता हुन्छन् ? बैठक आदि कामका निम्ति भत्ता तोकिनु एउटा प्रश्न होला तर  मासिक तलब तोकिनुले जनप्रतिनिधिहरुको ओज घट्ने होर्इन र ? तलब धेरै थोरैको प्रश्न होर्इन शिक्षकले पनि ठूला संघर्ष गरेर मात्र अन्य क्षेत्र सरह तलब पाएका छन्। त्यहाँ पनि संघर्षको आवश्यकता पर्ने हो कि ? जेहोस् तलबी जनप्रतिनिधि हुनु कति शोभनीय हुने हो ? खसखस लागिरहेछ। फेरि तलब तोके पछि किन आधा पेट ?। पेटभरी खाने ज्यान फालेर लाग्नुनै उचित हो कि ? जेसुकै भए पनि हाम्रा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको मान सम्मानमा आँच नआओस् र जनताको रगत बाट साटिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फल तीतो हुन नपाओस् मेरो शुभेक्षा।

- कोमलनाथ बराल