संघीय नेपालको प्रस्थान विन्दु

धेरै लामो समयसम्म संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रँदै आएको नेपालको राजनैतिक अवस्थालाई अब टुंगोमा पुर्‍याउने बेला आएको छ। संक्रमणकालीन अवस्थालाई अन्त गर्नु नै राजनैतिक स्थिरता तर्फ देशलाई उन्मुख गराउनु हो, राजनैतिक स्थिरता नै मुलुकको समृद्ध उन्मुख सूचक हो। स्थानीय तहमा सरकार संचालन गर्न ७ ओटै प्रदेशहरूमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।

अव प्रदेशको सरकार गठन गर्न, र संघीय सरकार गठन गर्न सरकाले निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारी शुरु गरिसकेको छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने स्थितिले आर्थिक विकासलाई पनि असर पार्दछ। एकातर्फ लोकतन्त्रको संस्थागत दिगोपनको लागि निर्वाचन अपरिहार्य हो तर बढ्दो निर्वाचन खर्च हाम्रो जस्तो कम राजश्व जम्मा हुने मुलुकको लागि एउटा चुनौती पनि हो। त्यसैले निर्वाचन खर्च कम गर्न प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययी नीति ल्याउने उपायहरूको खोजी गरिनुपर्दछ।

अहिले हाम्रो सामु २०७४ माघ अगाडि २ वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ।  असोज २ को तेश्रो चरणको निर्वाचन पछि असोज ५ घटस्थापना शुर्रुभई दशैँको मौसम असोज १९ गते भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यस लगत्तै कार्तिक १ बाट तिहार शुरु भई ५ गते सकिने र छर्ठपर्व ९ गते सकिन्छ। यी चार्डपर्वको समयमा निर्वाचन गर्न व्यवहारिक हुँदैन।

उपर्युक्त परिस्थितिमा विचारगर्दा वि.सं.२०७४ मार्ग १० र मार्ग २१ गतेका दिनहरू संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनका लागि तोकिएको हो ।  तर जे जस्तो भएपनि यी दुर्इवटा महत्वपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नेपालको संक्रमणकालीन अवस्थालई अन्त गर्नु हो। यो निर्वाचन पछि मात्र भागवण्डाको राजनीतिबाट आहत भएका नेपालीहरू एउटा सुखद भविष्य तर्फ उन्मुख हुने बाटोमा लम्कन पाउने छन्। राजनैतिक दलहरू पनि आफ्नो पार्टीकाई बलियो र दरिलो बनाई जनताको लागि समर्पित हुने तपm उन्मुख हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

अन्ततः मार्ग १०/२१ मा निर्वाचन हुँदैछ। नेपाल ७ ओटा प्रदेश सभा गठन भई प्रादेिशक सरकार गठन हुने संघारमा उभिएको छ। आ-आफ्नो प्रदेशको समग्र उत्थान र विकासको लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने नै छ। अहिले नेपालमा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा १६५ ओटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएकोछ र एउटा संसदीय क्षेत्रमा २ ओटा प्रदेशसभा सदस्यका लागि क्षेत्र तोकिएको छ।

यसप्रकार १ नं. प्रदेशमा ५६ जना प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट ३७ जना जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनेछन् । २ नं प्रदेशमा ६४ जना प्रत्यक्ष ४२ जना समानुपातिक तथा ३ नं प्रदेशबाट प्रत्यक्षमा ६६ र समानुपातिकमा ४४ जना, ४ नं. प्रदेशमा ३६ जना प्रत्यक्ष र २४ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेछन् । त्यसरी नै ५ नं. प्रदेशबाट ५२ जना प्रत्यक्ष र ३५ जना समानुपातिक ६ नं. प्रदेशबाट प्रत्यक्ष तर्फ ३४ जना अप्रत्यक्ष बाट १२ जना र प्रदेश नं ७ बाट प्रत्यक्ष ३२ र समानुपातिक तर्फ २२ गरी जम्मा ३३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र २२० जना समानुपलिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

यसरी प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकार गठन भई राज्य संचालनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको काम थालनी हुनेछ। संघीय सरकारको राजधानी काठमाडौँ नै हुने भएकोले राजधानीको न्यूनतम सुविधाहरू, संसद भवन, सचिवालय लगायत संवैधानिक अंगको लागि चाहिने पूर्व्ााधारहरू तयार हुनेछन् त्यसपछि सहजरूपमा सरकार संचालन हुने नै छ।

तर प्रदेश सरकार संचालनका लागि देखिएका चुनौतीहरूबारे सरकारले अहिले देखि नै आफ्नो काम थाल्नु पर्ने जरुरी छ। प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाले टुङ्ग्याउने छ भनिएको हुनाले ०७४ पौष मसान्त भित्र सवै प्रदेशको नाम टुङ्गिने  विश्वास गर्न सकिन्छ तर प्रत्येक प्रदेशको राजधानी केन्द्रीय सरकारले तोक्ने भनिएको हुनाले यसबारे सरकारले गृहकार्य थाल्नु पर्दछ। ७ प्रदेश मध्ये ३ प्रदेशको लागि राजधानी तोक्न वा निर्णय गर्न त्यति कठिन हुने छैन जति अन्य ४ प्रदेशको लागि निर्णय गर्न कठिन र चुनौतीपूर्ण छ। राजधानी तोक्न वा निश्चित गर्न सवै प्रमुख दलहरूको सर्वसम्मत हुनसक्यो भने सवैभन्दा राम्रो पक्ष हुने थियो। तर यो राजनैतिक विषय भएको हुनाले त्यति सजिलै संग सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसैले राजधानीको निर्णयले आउँदो २ ओटा निर्वाचनमा जनताको मतले ठूलो प्रभाव पार्ने हुनाले प्रान्तीय र संघीय निर्वाचन पछि मात्र राजधानी बारे सरकाले निर्णय लिन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यो समय भनेको मंसिर महिना भित्र संभव देखिन्छ।

तर प्रदेशको राजधानी तोकिसकेपछि राजधानी र सरकार संचालनको लागि चाहिने न्यूनतम सुविधाको पूर्वाधार तयार पार्नु जरुरी हुन्छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय निवास, प्रदेशसरकारको प्रमुख र मन्त्रालयको लागि व्यवस्था सचिवालय निवासको व्यवस्था सरकारी संयन्त्र, सुरक्षानिकाय, संवैधानिक निकाय, प्रदेश सभा संचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था अनि राजधानी घोषित भएपछि राम्रो तथा व्यवस्थित शहरका मूलभूत सुविधाहरूको बन्दोबस्त हुनु जरुरी छ। राजधानी छनौट, राजधानीको पूर्वाधार निर्माण, राजधानीको लागि चाहिने न्यूनतम सुविधाको लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्नेछ।

संघीय व्यवस्था आफै खर्चिलो व्यवस्था हो त्यसैले संघीय सरकारले ठूलो राजश्व संकलन गर्नुपर्ने स्रोत साधन जुगाड गुनपर्ने आवश्यक छ। त्यति मात्र हैन हरेक प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक धनराशिको खोजी गर्नुपर्ने छ। निरन्तर रूपमा संघीय सरकारले उपलव्ध गराउने रकमहरू पर्याप्त हुनेछैन ।प्रदेशको विकासको चाहना अनुसार पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र लगानी आकर्षणका लागि र अरु प्रदेश भन्दा व्यवस्थित र राम्रो बनाउनका लागि स्रोतको जोहो गर्न जरुरी छ।

७ ओटा प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम त्यति सहज छैन तापनि नतोकी बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले पहिलो चरणमा विवाद नउठ्ने, नहुने वा काम पेचिलो प्रदेशको राजधानी तोक्नु उपयुक्त हुनेछ। उदाहरणका लागि प्रदेश नं. ४ को सर्न्दर्भमा पोखरा राजधानी निर्णय गर्दा विवादको संभावना कम नै देखिन्छ। ४ नं. प्रदेशका अन्य शहरहरू गँैडाकोट, कावासोती, रजहर, दमौली, खैरेनीटार, आँबुखैरेनी, बेँसीशहर, सुन्दरबजार, फलेबास, कुश्मा, बेनी, वालिङ, चापकोट, बागलुङ, गलकोट, पालुङटार आदि पनि राजधानी बनाउन नसकिने हैन तर ४ नं. प्रदेशका सवै नाकाका समाज, संस्था, राजनैतिक दलहरू पोखरालाई उपयुक्त थलोको रूपमा लिइरहेकाछन् । त्यसैले छिटो घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

त्यसरी नै ६ नं. प्रदेशको लागि र्सुखेत नै राजधानी घोषणा गर्न सहज छ। यो प्रदेशमा रहेका अन्य शहरहरू चौरहरी खलंगा, जाजरकोट, दुल्लु, सिमिकोट दुनै को तुलना मा र्सुखेत उपयुक्त छ। यसै परिवेशमा ७ नं. प्रदेशको राजधानीको रूपमा धनगढी अत्तरिया सवैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ। हुन त महेन्द्रनगर अमरगढी, पाटन, साँफेवगर मार्तण्डी, सिलगढी दिपायल जस्ता शरहरू पनि छन् यिनीहरूको तुलनामा ७ नं. प्रदेशको लागि धनगढी अत्तरियाप्रति धेरै विवाद नहोला। पहिलो चरणमा यी तीनवटा राजधानी तोक्न सकिन्छ। बाँकी ४ वटा प्रदेशको लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ।

१ नं. प्रदेशको लागि विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा, दमक, इनरुवा वीच प्रतिस्पर्धा छ। २ नं. प्रदेशको लागि जनकपुर वर्दिबास, वीरगंज, मंलगवा चन्द्रनिगाहपुर लहान महेन्द्रनगर जस्ता शहरहरू वीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। ३ नं. प्रदेशका लागि  भरतपुर, बनेपा, धुलिखेल, हेटौँडा मध्यपुर थिमी सवै उपयुक्त छन्। ५ नं प्रदेशकोलागि सवै भन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। बुटवल, चन्द्रौटा, भालुवाङ, लमही, घोराही, तुल्सीपुर नेपालगंज, कोहलपुर आदि शहरहरू राजधानी हुनपर्ने दावी गरिरहेका छन्। बहस छलफल विवाद वीच राजधानी आखिरमा एउटा तोक्ने सरकारको काम हुनेछ। यसरी प्रदेश सरकार गठन भई तोकिएको राजधानीबाट काम सुचारु गरी जनताको हितमा समर्पित हुनेकाम २०७४ माघबाट शुरु हुनेछ। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ प्रस्थान विन्दु हुनेछ र हामी नेपालीले कैयन वर्षदेखि भोग्दै आएको संक्रमणकालीन अवस्था, अनिश्चय र अनिणिर्त अवस्थाबाट पार पाउने छौँ।

- आनन्दराज मुल्मी