संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट तथा कार्यक्रम

२०७५ जेठ १५ गते संघीय गणतन्त्र नेपालको २०७५/०७६ आर्थिक वर्षको लागि बजेट तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ। यो सँगै आम नेपाली जनता माझ उत्सुकता कौतूहलता हुनु स्वभाविकै हो । किनभने गत मंसिर महिनामा भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको लागि भएको आम निर्वाचनमा बामगठबन्धनको हैसियतबाट सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा आम नेपाली जनताको आकांक्षालाई धेरै माथि पुर्‍याइएको छ। निकै धेरै आश्वासनहरु दिएर आश्वस्त पारिएको छ। विकासको गतिलाई निरन्तर बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। त्यसैले यो आर्थिक वर्षको लागि कस्ता कार्यक्रमहरु जनताको हितमा आउँछन् भनेर प्रतीक्षा गर्नु स्वभाविकै हो।

अकोर्तर्फ ७ ओटा प्रदेश सरकारहरु निर्वाचित भइसकेपछि अन्योल र चुनौती बीच काम गर्नका लागि आतुर छ। चिन्तित छ भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने काममा लागिरहेको सर्न्दर्भ छ। आफ्नै स्रोत साधन खोजी गरी राजश्व कसरी जम्मा गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ गृहकार्यमा तल्लीन छन् भने संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि छुट्टयाएको ७१४ करोड प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल, कार्यालय स्थापना, प्रदेशसभाका सदस्यहरुको तलब भत्ता कार्यालय सजावट अनि केही राजनैतिक नियुक्तिहरुको तलब सुविधामा नै सकिने अवस्था छ र यो आर्थिक वर्ष भित्र पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसकारण २०७५/०७६ बजेटमा वित्तीय आयोगले कति रकम विनियोजित गर्ने हो र प्रदेश सरकार आफैले कति स्रोत जुटाउने हो भन्ने यकीन भएपछि मात्र प्रदेश सरकारहरुले २०७५ आषाढ पहिलो हप्ता भित्र आफ्नो कार्यक्रम सहितको बजेट सार्वजनिक हुनसक्ने छ।

यस पटक नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट एकमना सरकारको हुने भएकोले कतै कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति छैन। त्यस्तै परिस्थिति प्रदेश सरकारहरुको पनि रहेको छ। तसर्थ यी दुवै तहको सरकारहरुमा एउटै पार्टीको सरकार हुनुको कारण नीति तर्जुमा स्रोतको बाँडफाँड, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै पनि विवाद अप्ठेरो नपर्ने भएकोले आर्थिक बृद्धिदरलाई तीव्र पार्दै जनताको आम्दानी बढाउन, मूल्यबृद्धि कायम गरी जीवनस्तर बढाउनुका साथै नागरिकको बचत गर्ने हैसियत बर्ढाई पूँजी निर्माणमा यथेष्ट मद्दत पुग्ने खालको कार्यक्रमहरु ल्याउन सरकारहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ।

तर चुनौतीका चाङहरु यथावत छन्। ती चुनौतीहरुलाई पार लगाउन निकै ठूलो मेहनती, अनुशासित, मितव्ययी सरकार बन्नु पर्ने स्थिति छ। राजनैतिकरुपमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सुविधाभोगी प्रवृत्ति त्याग्न लगाउनै पर्दछ। गैरकानूनी गतिविधिलाई संरक्षण कुनै पनि हालतले प्रदान गरिनु हुँदैन। गलत प्रवृत्ति र मनसायलाई निरुत्साहित बनाउँदै कानूनी घेरा र दायरा भित्र ल्याउनै पर्दछ। भ्रटाचारी प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न राजस्व छली र कर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्दै गैरकानूनी ढंगबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरुलाई कठोर प्रहार गर्ने आँट देखाउनै पर्दछ।

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य, वैदेशिक सहयोगको लक्ष्य पूरा नहुने स्थिति छ। तर साधारण खर्च भने पूरा सकिने अवस्था छ। जबकि विकास खर्चहरु न्यूनरुपमा भई सन्तोष लिने स्थिति छैन। अर्कोतर्फ वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत ऋणको साँवा ब्याज क्रमशः बढ्दै गईरहेको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती बढ्न सकिरहेको छैन। निर्यात बृद्धि हुन नसक्नु र वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने रकममा कमी हुनुले अत्यधिक रुपमा भइरहेको आयातलाई थेग्न मुस्िकल परिरहेको स्थिति छ। लगानी गरिने रकममा बृद्धि हुनसकेको छैन। निर्वाचन ताका खर्चिएको ठूलो रकम पूँजीबजारमा देखा नपर्नु गम्भीर विषय बनेको छ। यी देखिएका चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै आर्थिक २०७५/०७६ को संघीय बजेटले संबोधन गर्नु पर्ने विषयहरु बारे गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था छ।

खासगरी सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व बारे न्यायालयले तिर्न नपर्ने आशयका साथ दिएको निर्देशनबारे गम्भीर अध्ययन गर्न जरुरी छ। यो र यस्तै नजिर रहिरह्यो भने सरकारले उठाउनुपर्ने राजस्वको अंश कम हुँदै जाने स्थिति देखा पर्ने छ। दोस्रो कर फछ्यौर्ट आयोगले गलत मनसाय राखेर रकम मिनाहा गर्ने प्रवृत्ति माथि कठोर प्रहार गर्न जरुरी छ। अझै पनि ठूलो आम्दानीको हिस्सा करको दायरा भन्दा बाहिर बसे समानान्तर अर्थतन्त्रको रुपमा सञ्चालित भएको सबैले महसुस गरिरहेको स्थितिलाई अन्त गर्न सरकारले साच्चिकै कार्य थालनी गर्न जरुरी छ। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विगत वर्ष देखिनै नेपालका केही व्यक्ति वा समूहले कालो धनको रुपमा विदेशमा राखिएको भन्ने सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि नेपालमा त्यस्ता रकमहरु फर्काउनको लागि पर्याप्त काम भएको देखिँदैन। यो दरिलो सरकार, कोहीसँग सम्झौतागर्न नपर्ने सरकारले यस्ता कार्यप्रति ध्यान केन्द्रित गर्दै नेपालमा देखिएको पूँजी अभावलाई केही हदसम्म साम्य पार्न मद्दत मिल्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ।

एकातर्फ राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न नसकिरहेको अवस्था छ। भंसारबाट उठ्नु पर्ने राजस्वमा निकै ठूलो चुहावट, कर्मचारी, भंसार एजेन्ट र आयातकर्ता मिलेर गरिरहेको सर्न्दर्भमा कर्डाई गर्ने निर्देशन पछि मालसामान नै भंसारबाट नल्याउने काम पनि गरिरहेकोबाट चिन्ता बढ्नु स्वभाविकै हो। गत महिना नेपाल राष्ट्रबैंकको आँकडा अनुसार चालु खाताको घाटा १ खर्ब ४१ अर्ब पुग्नु, व्यापार घाटा ६ अर्ब १३ अर्ब रेमिटेन्स ४ खर्ब १ अर्ब मात्र पुग्नु देखाएको छ। व्यापारघाटा बढ्नुमा पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी पार्टपुजा, सवारीसाधान, सुन अत्यधिक मात्रामा नेपाल भित्रिनु मुख्य कारण रहेको छ। नेपालबाट निर्यात हुने सामग्री मध्ये जुस, अलैँची, गलँैचा, जीआइपाइपको निर्यात घट्न पुगेको छ।

यसपटक विनियोजित बजेट मध्येबाट पूँजीगत खर्च केवल २८ प्रतिशत मात्र हुनुपनि देशको लागि चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। कुल ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न विकास आयोजनाका लागि छुट्टयाइएकोमा केवल रु ९४ अर्ब मात्र खर्च भएको आँकडाले देखाएको छ। स्थानीय निकाय ७५३ ओटालाई रु २ खर्ब ३५ अर्ब निकासा भएकोमा सो पनि सन्तोषजनक रुपमा खर्च नभइरहेको अवस्था रहेको छ। यो परिस्थितिमा खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विकास छिटो निर्णय लिने अवस्थाको आवश्यकता आँैल्याएको छ। आउँदो नयाँ बजेटमा उपरोक्त कुराहरु मध्यनजर गर्दै बजेटको आकार मात्र बढाएर अर्थतन्त्र ठूलो नहुने कुरा स्पष्ट भएकोले नयाँ रणनीतिका साथ कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा संशोधन कामको जिम्मा लिने ठेकेदारहरुको लापरवाही र अनुशासनहीनताको अवस्था, त्यस्ता ठेकेदारहरुको क्रियाकलापलाई टुलुटुली हेरेर बस्ने प्राविधिक र लेखा कर्मचारीहरु, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको छाडापन र अनुशासनविहीन अवस्थालाई यो सरकारले गम्भीरतापूर्वक संबोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकार स्वयं पनि मितव्ययी, विनियोजित रकम शीघ्र निकासा गर्ने, निर्णय गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। विकास आयोजनाको निरीक्षण गर्ने नाममा मन्त्रीहरु संसदका समितिहरु, उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको लागि अनावश्यक रकम जोहो गर्नुपर्ने स्थितिले आयोजना कार्यालहरुमा अनावश्यक बोझ मात्र हैन अनावश्यक समय व्यतीत गर्नुपर्ने स्थितिलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

कर्मचारीहरुको सहयोग नभईकन कुनै पनि अयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिँदैन। कर्मचारीहरुले सहयोग नगरेसम्म सुशासन र विधिको शासन कायम राख्न सकिँदैन। कर्मचारीहरु कार्यालयमा नपुगिञ्जेल कुनै पनि सेवाप्रदाय काम हुन सक्दैन। तसर्थ सरकारको नेतृत्वगर्ने प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन बजेट कार्यान्वयन, मितव्ययी बनाउन भ्रष्टाचार र ढीलासुस्ती अन्त गर्न प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र परिचालन गर्न जरुरी छ। विगतका वर्षहरुले यही पाठ सिकाएको छ।

आउँदो बजेटले विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न लगानी तर्फ आकर्षण गर्न, व्यवसाय गर्नका लागि देखिएका अवरोध खासगरी जग्गाप्राप्ति, स्थानीय तहमा गरिने विभिन्न दबाब, कार्यालयहरुबाट हुने ढीलासुस्तीलाई संबोधन गर्न जरुरी छ। पूर्वाधार विकास र व्यवसायको प्रतिफल, सिर्जना हुने रोजगारी र गार्हस्थ उत्पादन तथा राजस्वमा दिने योगदानलाई जोडेर हेर्र्नुपर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ।

यसपटक प्रस्तुत गरिने पहिलो संघीय बजेटले परम्परागत भन्दा पनि नयाँ सोच र दृष्टिकोण सहित आशलाग्दो तर कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ। स्थिर र लामो अवधिको सरकार भएको हुनाले कुनै बहानाबाजी जनताले स्वीकार गर्दैनन्। कर्मचारीले अटेर गर्‍यो, सुरक्षा भरपर्दो र प्रभावकारी हुन सकेन, भ्रष्टाचार बढेको सुन्न, तस्करी बढेको, राजस्व घटेको, कर छलेको आदि सुन्न जनता चाहँदैनन्। सरकार र मातहतकाहरु जवाफदेहिता हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार तल्लीन र चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी सबै यही अपेक्षा गरौँ।

- आनन्दराज मुल्मी