संघीयता कार्यान्वयन र चुनौती

नयाँ संविधानको निर्माणसँगै देश संघीयतामा गईसकेको छ। माओवादीको उपलब्धी तथा बाम पार्टीनेकपा एमाले लगायत संघीयताका पक्षधर पार्टीको हिसाबले देश संघीय संरचनामा स्थापना भईसकेको छ। तर पनि केही संघीयताको विरोधीहरुले यसको उपहास गर्ने कामहरु गरिराखेको अवस्था छ।

देश अहिले एकतन्त्रीय शाहीवादलाई ढलाएर बहुदलीय व्यवस्थाबाट माथी उठ्दै एउटा नयाँ संघीन युगमा प्रवेश गरेको छ।

सबै प्रान्तमा अब संघीय संरचना निर्माण भै सकेको अवस्थामा यसका केही जटीलतम् मोडहरु पनि आइरहेको अवस्था छ।

नेपाली जनताकोर्र् इतिहासमा वि.सं. २००७ साल अघिको राणाकालीन जस्तो जहाँनिया, एकतन्त्रवादी शासनलाई जनताले ढालेर आएकोर्र् इतिहास पनि ताजै छ। त्यसपछि पंचायति व्यवस्था लगायत वि.सं. २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाबाट नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ठूलो परिवर्तन आएको पाईन्छ।

राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्दाको अवस्था होस्, पटक-पटक नेपाली जनतामा सैन्य शासन लादेको अवस्था होस्। यस विरुद्ध संघर्षरत् नेपाली जनता कहिलै पछि हटेकोर्र् इतिहास पाईदैन। हो हामीले शाही दमन पनि खेप्यौँ। कैयौ नेपाली आमाका सपूतहरुले रगत बगाए। शहिद बने। आज त्यसैको कार्यान्वयन र प्रक्रिया स्वरुप देशमा नयाँ संघीयताको विकास भएको छ। हामीले यसको सही सदुपयोग र स्वागत गर्ने पर्छ।

अब शक्ति विकेन्द्रीकृत भएको छ। शक्तिको सहज बाँडफाड भएको छ। हामी कर्णालीबासी हौँ, तमुवानबासी हौँ या मगरातबासी, लिम्बुवान्बासी हौँ या खुम्बुवान् जे पनि हामीले संघीयताको मोडल र कार्यान्वयनको हिसाबले शक्तिलाई आफ्नो हिसाबले नजिक ल्याएका छौँ। तर पनि होसीयारी हुनुपर्ने अवस्था हो। संघीयता खोसिना पनि सक्छ या लुटिन पनि सक्छ। यो कुनै आवेगको भावनात्मक विषयपनि हैन। कुनै नभएको कुरापनि होर्इन। अहिले शक्ति प्रदेशसभा तथा केन्द्रीय सभामा केन्द्रिभएको छ। जति केन्द्रमा शक्ति र अधिकार थियो। अब त्यो विकेन्द्रीत भएर सबै जनताको घर आँगनीमा पुगेको छ। बगेको खोलो फर्किएको अवस्था छ।

यसको सही सदुपयोग गरिनुपर्छ। संघीयतालाई कसै कसैले आलटालको विषय र मुद्दा बनाईराखेको अवस्था भएपनि संघीयता संविधानमा लेखिएको विशेष कानुन भैसकेको छ। यसको अब उत्थान र पुरुत्थान गर्ने र गराउँने र संघीयतालाई सघाउँने अभ्यास आम जनता, बाम पार्टीएकतावृतबाट हुनु जरुरी छ। विषय बैज्ञानिक युगको छ। कृषिमा आर्थिक क्रान्ति गर्नलाई कृषि क्रान्तिको अपरिहार्यतालाई नेपालीले स्वीकानु पर्छ।

कास्की, पोखराकै विषयलाई लिउ। संघीयतामा देश गईसकेपछि पोखराको पर्यटकीय स्थलमा कति विकास भयो। पोखरा उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा परिणत भयो। यसको पनि हामीले सही स्वागत गर्ने पर्छ। पोखराको बाटोघाटो विकास र सडकको स्तर उन्नति गर्ने काम पनि नगर पक्षबाट  भैराखेको अवस्था छ। यसबाट के बुझ्नु जरुरी छ भने संघीयताले मिलेर काम गर्न सिकाउँछ। जनतालाई सजग बनाउँछ। यसको सदुपयोगले समयको बचत हुने एउटा प्रक्रियाले धेरै जनताले संघीयतालाई मन पराएको पाटो छ। संघीयताले विकासलाई सघाउँने एउटा प्रक्रिया भएकाले संघीयताको कार्यान्वयनलाई सबै तप्का पार्टी वर्गले यसलाई सहज र जागरुकताका साथ लिईनु पर्ने र प्रदेश सभामा पनि संघीयताका सवालका बारेमा बेला-बेलामा बहस गरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

संघीयतालाई कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर धेरै पक्षले संघीयता महङ्गो पर्न आयो। संघीयता खर्चिलो भयो। पार्टीरु धेरै भए। मन्त्रीहरु ७ वटै प्रदेशमा बढी भए। सभासद्हरु धेरै भएर धेरै खर्च बढ्यो। जनताले कर तिर्न नसक्ने भए। जनतालाई थप ऋणी बनाउँने एउटा गतिलो प्रयास अघि बढ्यो भन्ने जस्ता आरोपहर संघीयतालाई लागेको अवस्था भएपनि संघीयताका पक्षधर बाम पार्टीएकता माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एमाले नेतामा खर्च धेरै देखिएपनि संघीयता सबै नेपालीको घर आँगनी मै आएको अवस्थाले अब सिंहदरबारसम्म वा केन्द्रसम्म भै परि आएका कामहर प्रदेश सभाबाटै टुंङ्गो लाग्ने वा  जिल्लामा नै जनताको शक्ति र अधिकार बाँडफाड र कार्यान्वयन हुने हिसाबले खर्च कम पर्न आएको कुरा व्यक्त गर्दै आइरहेको अवस्था छ।

देश विकास गर्नलाई जनताको हक र अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्छ। हुनैपर्छ भनेर जनताले नै भोट मागेको अवस्था थियो। जनताले नै जिताएका नेताहरुले संघीयतालाई कार्यान्वयन गरे। कास्की लगायत पश्चिमका सबै जिल्लामा तमुवान र मगरात आयो। अब विकास छिट्टै र सजिलो प्रक्रियाले अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। संघीयताको कार्यान्यन पछि संघीय बजेट प्रणाली कस्तो हुने। विकास निर्माणका कामहरु कसरी थालिने भन्ने विषयहरु छन्।

शक्ति र स्रोतहरुको अधिकार प्रान्त र प्रदेशहरुमा जाने भएको छ। गाउँपालिकाहरु कार्यान्वयन भै सकेका छन्। हामी अब विकासको संघीन मोडमा छौँ। देशमा दुर्गम भेगहरुमा चाडै विकास हुने प्रक्रियामा छ। मध्यलोक मार्गले नेपालको मध्य भाग भएर सडक विस्तार भैरहेको छ। नदीमा पुल निर्माण गरिने कामहरु भैराखेको अवस्था छ  भने द्रुत रेलमार्गको विकासका लागि पनि आफ्नो क्षेत्र, प्रदेश तथा केन्द्रबाट पहल भै राखेको अवस्था छ। अब रेलमार्गको विकासले माल समान ढुवानीमा केही सस्तो पर्न आउँदा जनतालाई नुन तेलको भाउँमा केही राहत मिल्ने महशुसु पलाएको छ।

अब के हो संघीयता ?

राज्यशक्ति तहगत रूपमा बाँडफाँट भएको व्यवस्था संघीयता हो, संघीयता संविधानमा लेखिएको एक विकासको मोडल हो। संघीयता विकास गर्न कै लागि हो या संघीयताले सबै जाति, वर्ण क्षेत्र, तप्कालाई अधिकारको रुपमा सही रुपमा शक्तिलाई विकेन्द्रीकृत गर्छ। भनौँ संघीयताले सबैलाई न्युनतम् हक तथा अधिकार प्राप्तिको प्रत्याभूति दिन सकाउँछ। र संघीयताले जरै देखि अधिकारको ग्यारेण्टी गर्छ।

अब संघीयतालाई यसरी बुझौँ कि विश्वका विभिन्न मुलुकमध्ये केही मुलुकले संघीय शासन अपनाएका छन्। सबै मुलुकमा एउटै स्वरूपको संघीयता छैन। यसमा अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानद्वारा नै निक्षेपण हुन्छ। कतिपय मुलुकले एकात्मकराज्य व्यवस्थाअन्तर्गत अधिकारको निक्षेपण भएको छ।  एकात्मक राज्य व्यवस्थामा अधिकार पाईने हो तर  तहगत रूपमा अधिकारको विभाजन हुँदैन।

स्वतन्त्र राज्यका सहमतिद्वारा अमेरिकाले संघीयता अपनाएको अवस्था छ। यस्तै प्रक्रियाबाट स्वीट्जरल्यान्ड संघीय देश हो। केही मुलुक एकात्मकबाट संघीय बनेका छन्। संघीयतालाई मुलुकको आ-आफ्नै परिवेश अनुरूप अभ्यासमा ल्याएका छन्। संघीयता आफैमा जटिल व्यवस्था  हो। संघीयताअपनाएका अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, भारतजस्ता मुलुकमा स‹ीय व्यवस्थाको सफल अभ्यास देखिन्छ। नाइजेरिया, सुडान, स्पेन, इथियोपिया लगायतका मुलुकमा संघीयताले सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। यसरी विभिन्न मुलुकको सफलता र असफलताको आ-आफ्नै अभ्यास र अनुभवको पृष्ठभूमि छ। अबको अभ्यास र प्रयास नेपालको हो। संघीयता कति फाप्छ, कति टिकाउँ बन्छ भन्ने हो। संघीयता नेपालको संविधानको आधारभूत मौलिक र प्रमुख भाग बनेको छ। संघीयता अबको प्रमुख विषय पनि र कार्यान्वयन पनि हो।

यसको सफलता राजनीतिक समझदारी, आर्थिक स्रोत साधनको परिचालन, समन्वय र क्षमतामा निर्भर गर्छ। जनताले चुस्त, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सकेमा संघीयताको औचित्यता सिद्ध हुन सक्छ। जुन उद्देश्यले संघीयता रोजिएको हो, त्यो अनुरूप व्यवहारमा रूपान्तरण भएको अनुभूति जनताले प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ।

नेपालले संघीयतारोज्नुको कारण विगतको सामन्ती, निरकुंश केन्द्रकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य संघीय व्यवस्थाबाट हुने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संविधानको प्रमुख माग नै हो । यस संकल्पलाई पूरा गर्न निष्ठापूर्वक संविधानलाई लागू गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको राहत र लाभ दुवै जनताले प्राप्त गरेको अनुभूति र महशुस  हुनुपर्छ। संविधानको सफलता संविधानको अक्षरमा लेख्दैमा मात्र हुँदैन, त्यो व्यवहारमा जीवन पद्धतिको रूपमा उत्रिन सक्नुपर्छ।

प्रशासनिक पुनःसंरचना

संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै अहिलेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कानुन समयमै बन्नुपर्ने हुन्छ। निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीको समायोजन र वृत्ति विकासका मार्ग नसाँगुरीने गरी कानुनमा प्रेरणादायी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई खुम्चन दिनु हुँदैन भन्ने हो। कर्मचारी समायोजनको कार्य जटिल बन्दैछ। यसलाई सहज बनाउने वातावरण निर्माण आवश्यक छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्नुपर्ने र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बनी कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहको कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारी खटाउनुपर्ने अवस्था छ। यसरी कर्मचारी खटाइएको कार्य समायोजन नै भएको नभई अन्तरिम व्यवस्थापन मात्र हो भन्ने सन्देश र विश्वासको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने जरुरी छ। यसो गर्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासनभित्र समायोजनको भय र डरले कर्मचारी छट्पटाएको अवस्था छ। कानुन बनाएर निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीको समायोजन गर्ने र समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासका बाटा फराकिलो बनाउन सोहीअनुरूपको विभिन्न तहमा आवतजावतको व्यवस्थाको सुनिश्चितता जरुरी छ। कर्मचारीले पनि कानुनको पालना गरी अनुशासित हुनुपर्छ। जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने काममा सक्रियता देखाउनु जरुरी छ।

अबको बाटो

मुलुकलाई सधैँ संक्रमणकालको पीडामा राखिराख्नु हुँदैन। अब राजनीतिक दलहरूले उच्च स्तरको राजनीतिक सहमति र नैतिकता प्रस्तुत गरी मुलुकलाई उन्नतिको मार्गमा लगाउन सक्नुपर्छ। राजनीतिज्ञले जहिले पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहने स्वार्थ र कर्मचारीले निजी फाइदामा रमाउन खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी दुवै पक्ष राष्ट्रिय हितमा लाग्नु जरुरी छ। राष्ट्रसेवकभनेपछि राष्ट्रकै सेवामा समर्पित हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा विधिको शासन कमजोर भएको छ। राजनीतिक दलहरूले समाप्त गरी सदाचारको नीतिबमोजिम कार्य गर्ने संस्कृतिको विकासमा लाग्नु जरुरी छ।

- काशीनाथ कुमाल 'कर्मयुग’