संघीयतामा शिक्षा

सन्दर्भ

शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो। शिक्षा मुलुकको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा ल्याउने परिवर्तनको बाहक पनि हो। शिक्षाको विकास विना तत्तत क्षेत्रको विकास हुने कल्पना गर्न सकिँदैन। मानव विकासको सूचकांकमा गास, बास, कपासको व्यवस्थापछि शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकतामध्येका प्रमुख अवयव हुन्। शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् मात्र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न थालेको हो विगत सात दशक यता।

विषयप्रवेश

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन व्यवस्थामा कोल्टे फेर्न खोज्दैछ। परम्परागत राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था खारेज गरी गणतन्त्रात्मक राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा परिणत भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहेको छ। जनताको संविधान निर्माण गर्न संविधानसभामा पुगेका जनप्रतिनिधि पहिलो पटकमा संविधान तजुमा गर्न असफल रही दोस्रो चुनाव गर्नु पर्‍यो अनि २०७२ सालमा मात्र संविधान तयार गरी असोज ३ गते जारी भयो। विभिन्न जनजाति, भाषा, वर्ग, समुदाय, तह र श्रेणीका नागरिकको हक, अधिकार र जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा उतार्न संविधानको मर्म बमोजिम काम कर्तव्य र अधिकार दिलाउन त्यसको कार्यान्वयन गराउन अब ज प्रतिनिधिको चुनाव गराउन आवश्यक छ। जनमुक्ति आन्दोलन २००७ ले एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासनलाई ढाल्यो। जनआन्दोलन २०४६ ले पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई फालेर संसदीय शासन प्रणाली प्रारम्भ गरायो। संयुक्त जनआन्दोलन २०६२/०६३ ले राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई हर्टाई गणतन्त्रात्मक संघीय शासन व्यवस्थाको व्यवस्थापन गरेपश्चात् अब नेपाली जनता स्वयम् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वशासित, आत्मनिर्ण गर्न पाउने गरी स्वतन्त्र बनेका छन्। संविधानमा लेखिनु मात्र उपलब्धि नभै त्यो कार्यान्वयनमा आउनु, जनताले सुख शान्ति, अमनचैन, र्सार्वभौम, स्वतन्त्र सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउनु संविधान कार्यान्वयनको पहिलो शर्त हुन्छ। अहिले मुलुकमा त्यही नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको प्रथम चरणमा स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। विस्तारै मुलुकमा चुनावी माहोल वातावरण र सरगर्मी बढ््न थालेको छ। तथापि अझै कुनै प्रदेशमा चुनाव हुने नहुने अन्योल पनि कायमै छ।

संघीयतामा शिक्षा

शिक्षा र स्वास्थ्य जनसरोकारका प्रमुख विषय हुन्। नेपालको संविधान-२०७२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार शिक्षा पाउने हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो। आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरिएको छ। यस्तै, माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट गरिएको छ भने कार्यरूपमा मुलुकका सामुदायिक विद्यालयबाट त्यो सेवा प्रदान गरी कार्यान्वयनमा आइरहेको छ। परन्तु शिक्षा क्षेत्र सामुदायिक र संस्थागत रूपमा अघि बढ्दै गर्दा विभिन्न खालका समस्या र चुनौति बढ्दै छन्। समाधानका विकल्पको खोजी गरी व्यवस्थित गर्नुको सट्टा, संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई प्रश्रय दिँदै सामुदायिक विद्यालयको पक्षपोषण नगर्ने, राजनीतिक पङ्क्ति राज्य सरकार र जनसरोकारवालाको संयुक्त मिलेमतोमा शैक्षिक क्षेत्र सुधार्न सकिएको पाइँदैन। त्यस बारेमा कदम चाल्न त्यत्तिकै जरुरी देखिएको छ। संविधान बमोजिम माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित स्थानीय निकायको मातहतमा रहने व्यवस्था भएबाट अहिलेसम्मको मुलुकको शिक्षा प्रणाली के कस्तो थियो र आगामी शिक्षा प्रणाली कस्तो बन्न सक्छ ?  कस्तो बनाउन सकिन्छ – कस्तो बनाउन सके उपयोगी बन्न सक्छ ? भन्ने विषयमा व्यापक राय परामर्श, वहस, छलफल गर्दै विविध विचार विमर्श लिएर ठोस निष्कर्षमा पुग्न प्रयत्न गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। त्यसै सन्दर्भमा यहाँ केही धारणा व्ाा विकल्प खोज्ने प्रयास गरिएको छ।

पञ्चायती व्यवस्थामै निर्मित भै परिवर्तीत रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको शिक्षा ऐन-२०२८ को सातौँ संसोधन-२०५८ पछि आठौँ संशोधन-२०७३ आएको छ। परन्तु शिक्षा नियमावली पारित हुन नसकी पुरानै नियमावली-२०५९ अनुसार काम कारवाही हुँदै आएको छ। मुलुकभर गाउँ, ठाउँ र शहर बजारमा छरिएर रहेका विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र निर्देशनका लागि प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, प्रत्येक क्षेत्रमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, केन्द्रमा शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयका विभागीय महाशाखा रहेका छन्। जहाँ शैक्षिक योजना तर्जुमा स्वीकृति र योजना कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षाका माध्यमबाट शिक्षा पाउने प्रत्येक बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गराइएको छ।

नेपालको संविधान-२०७२ मा व्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा पाउने पहँुचको हक हुनेछ भने राज्यबाट अनिवार्य र निःशुल्क गरिने व्यवस्था भएको छ। यसै सन्दर्भमा माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क गरिने त्यस्तो शिक्षा स्थानीय तहबाट नियन्त्रित, निर्देशित र सञ्चालित हुने व्यवस्थासमेत रहेको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने व|mममा स्थानीय तहको निर्वाचन दुर्इ चरणमा घोषणा भएको छ। पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ को निर्वाचन केही स्थान बाहेक सामान्य रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै, दोस्रो चरणको निर्वाचन -जेठ ३१) बाँकी छ। दुवै चरण गरी जम्मा ७४४ वटा स्थानीय निकायमा निवार्चन सम्पन्न गरिनेछ। अब चुनिएर आउने जनप्रतिनिधि जुन दलका जति र जसरी चुनिएर अए पनि सबैले आ-आफ्नो पार्टीविशेषको घोषणापत्र लागू गराउने रणनीति बनाउने र पछि परेका दल विशेषले विरोधै मात्र गर्ने पुरानो परिपाटी बस्ने हो भने अझै पनि स्थानीय निकायमा दिगो शान्ति, संवृद्धिको कल्पना गर्न सकिदैन।

अबको स्थानीय निकाय कस्तो होला ?  र के कस्ता योजना लिएर कार्य गर्न खोज्ला – त्यो भोलिका दिनमा देख्न र भोग्न पाइएला। परन्तु गाउँपञ्चायत नगरपञ्चायतबाट बदलिँदै गा.वि.स/नगरपालिका र जि.वि.स. हुँदै अहिले वर्तमान गाउँपालिका र नगरपालिका, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीनै तहका संरचनालाई बदल्दैमा सारा नेपालीको शैक्षिक, आर्थिक, बौद्धिक र भौतिक विकास हुन सक्छ – वा सक्दैन – या पुरानो बोत्तलको नयाँ रक्सी हुन सक्दैन भन्न पनि सकिदैन।

शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनसरोकारका प्रमुख विषयमा दूरगामी प्रभाव पार्ने योजना तर्जुमा गर्नु र कार्यान्वयनमा आउनु राम्रो हो। अब बन्ने स्थानीय निकायमा प्रशासनिक र प्राविधिक दुवै थरिका विभिन्न क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी राज्यबाट प्रदान गरिने सरकारी सेवालाई सुलभ र विश्वसनीय बनाउनु पर्दछ। जनताले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने हक अब बन्ने स्थानीय निकाय गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार भएको क्षेत्रमा संविधान प्रदत्त व्यवस्था अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सिञ्चाई, खानेपानी जलविद्युत सडक, यातायात, वातावरण संरक्षण, प्रशासन, प्रहरी, प्रशासन, भूमि वाणिज्य आदि प्रत्येक क्षेत्रमा विकास र व्यवस्थापन गर्नका तत्तत क्षेत्रका विशेषज्ञ जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यस सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न पनि दूरदृष्टि चाहिन्छ। त्यो आगामी जननिर्वाचित स्थानीय निकायले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हो त्यो भोलि देखिनेछ। यस बारेमा छलफल, विचार विमर्श हुनु पनि उपयुक्त र सान्दर्भिक हुने देखिन्छ।

विकास र समृद्धिका मूलभूत शर्त र आधारहरू

प्रत्येक गाउँपालिकामा साविकको रा.प.तृतीय श्रेणीको प्रशासनिक अधिकृतको बदला रा.प. द्वितीय श्रेणीको प्रशासकीय अधिकृत तोकी प्रशासनिक जिम्मेवारी तोकिएमा राम्रो हुने छ। उसैको मातहतमा शिक्षाका उपसचिव वि.नि/स्रोतव्यक्ति, सडक सिञ्चाई र खानेपानीका इन्जिनियर, अस्पतालका डाक्टर, विद्यालयका वरिष्ट प्र.अ.शिक्षक र प्राविधिक सबै क्षेत्रका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने छ।

स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले वर्तमान समयमा पुनसंरचित व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वडामा विद्यालयको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सडक, यातायात, गाउँ नगर प्रहरी व्यवस्थापन स्थानीय बजार व्यवस्थापन, सिञ्चाई कृषि पशुपालन, घर जग्गा, जेष्ठ नागरिक र अशक्तको व्यवस्थापन, वनज·ल वन्यजन्तु, जलाधार, भाषा संस्कृति र खनिज आदि सबै क्षेत्रको सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकोले तत्तत क्षेत्रका विशेषज्ञ समेटिने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने। योजना बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्बन्धित निकायको यथोचित व्यवस्था गर्न सके मात्र मुलुकमा विकासका सम्भावना वृद्धि हुनेछन्। ती सबै क्षेत्रका शाखा, फाँट र जनशक्तिको व्यवस्था गरी स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न राम्रो देखिन्छ। तब मात्र संविधानप्रदत्त जनअधिकारको प्राप्तिमा मुलुक अग्रसर भएको मानिनेछ।

वर्तमानमा शिक्षा औपचारिक र अनौपचारिक दुबै किसिमबाट सञ्चालित भइरहेछ। औपचारिक शिक्षा विद्यालयस्तरको र विश्वविद्यालय स्तरीय गरी दुर्इ क्षेत्रबाट सञ्चालित र व्यवस्थित गरिएको छ। अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, बाल शिक्षा, साक्षरता शिक्षा र निरन्तर खुल्ला शिक्षा आदि माध्यमबाट सञ्चालित छन्। शिक्षा क्षेत्रमा जिल्ला तहमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोत केन्द्रबाट विद्यालय क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको अवस्था छ। अर्कातिर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुनु, शैक्षिक उपलब्धि दर कम हुने भनी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने बहानामा अंग्रेजी माध्यमबाट सञ्चालित निजी संस्थागत विद्यालयले छुट्टाछुट्टै किसिमबाट शिक्षा प्रदान गरिरहेको व्यवस्था गर्न अब चुनिने जनप्रतिनिधिको ध्यान जान्छ जाँदैन, अहिले नै भन्नु छैन। परन्तु स्थानीय तहमा कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन समयमा गर्न नसकिए निर्धारित कार्यक्षेत्र तोक्न नसकिए कर्मचारी प्रशासन अन्योलग्रस्त भई भोलि के हुन्छ ? पर्ख र हेर पछि मात्र काम गर्ने परिपाटी बस्नु स्वभाविकै हो।

वर्तमान राज्य पुनसंरचना अन्तर्गत आएको स्थानीय निकाय, गाउँपालिका, नगरपालिकाको आकार साविक भन्दा धेरै गुणा विस्तारित गरिएको छ। एउटा गा.वि.स. र नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवा भन्दा वर्तमान संविधानअनुरूप स्थानीय निकायलाई सुम्पिएको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी झनै विस्तृत छन्। ती झन्झटिला र बोझिलासमेत छन्। जिल्ला प्रशासनबाट दिइने शान्ति सुरक्षा, नागरिकतादेखि मालपोत कार्यालयका घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, नापी नक्साङ्कन, खनिज उत्खनन, शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल व्यवस्थापन, कृषि, पशुपालन, बजार व्यवस्थापन, खानेपानी, सिञ्चाइ, जलविद्युत, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सबै सेवाहरू स्थानीय निकायबाट व्यवस्थित गर्नका निम्ति तत्तत क्षेत्रका कर्मचारी, विषय विज्ञ, अनुसन्धाता, डाक्टर, इन्जिनियर, लेखक, कलाकार सबै क्षेत्रका जनशक्तिको उपयुक्त र उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। त्यसका लागि दूरदृष्टि, समन्वय, सहमति र सहकार्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यस सम्बन्धमा पनि स्थानीय निकायले गर्ने निर्ण र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन पक्षमा दूरदृष्टि हुनु आवश्यक देखिन्छ।

स्थानीय निकायको निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन सके प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिने छन्। ती चुनिएका जनप्रतिनिधि नयाँ पुराना दुवै हुनेछन्। तिनीहरू व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पार्टीत रूपमा प्रतिनिधिका रूपमा चुनिनेछन् र पार्टीत घोषणापत्र अनुसार काम गर्न खोज्ने छन्। किनकि तपाइँ हामीमध्ये धेरै जना पार्टीका संगठित र प्रतिवद्ध छौं। केही असंगठित मतदातालाई पनि अनेक प्रलोभन देखाई सुनाई घोकाइकन आफ्नो पक्षमा पार्नेछौं। यसरी पार्टीका आडमा लडेर कुर्सीमा पुग्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिले ८ वर्षमा संविधान बनाए जस्तै आपसी असहमति र सत्ताप्रति होडवाजी मात्र हुने छ। सबै जनप्रतिनिधि पार्टीत सिद्धान्तभन्दा समस्त जनताप्रति कति हितगर्न सक्छन् – त्यस्तो हितकारी समन्वयकारी नेतृत्वको विकास गराउनु पनि त्यतिकै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। परन्तु त्यस्तो नेतृत्व जन्माउन हामी सक्छौँ सक्दैनौँ वा चुनिएको नेतृत्व पनि सबै वर्ग र पक्षको सवपक्षीय हुन सक्ला सक्दैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।

आगामी दिनमा शिक्षा संस्थागत र सामुदायिक नरही एकै थरीको बनाउन सकिने पनि देखिन्छ। सरकारी राज्यकोषबाट तलव भत्ता खाने शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, सेना जस्ता राष्ट्रसेवकले अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सके हालको सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा धेरै परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना छ। स्थानीय निकायमा रहने विद्यालय संस्थाका आधारमा एउटा स्रोतव्यक्तिलाई २०-२५ विद्यालय निरीक्षण, अनुगमन गर्ने किसिमले व्यवस्था गरी कम्तिमा एउटा विद्यालय निरीक्षक खर्टाई उपसचिवस्तरको शाखा प्रमुखको व्यवस्थापन गर्न सके राम्रो देखिन्छ। किन कि त्यो शाखामा आवश्यकता अनुसार खरिदार सुब्बाको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ। प्रस्तावित शैक्षिक निरीक्षण अनुगमन संरचना अनुसार एउटा गाउँपालिकामा एउटा स्रोत व्यक्ति खटाइनु सहज हुने देखिँदैन। कम्तिमा एउटा गाउँपालिकामा विद्यालय संख्याका आधारमा दुर्इ-तीन स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षक उपयुक्त हुन्छ।

एउटा स्थानीय निकाय गाउँपालिकामा प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी र केन्द्रमा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल रहनु पर्दछ। अस्पतालमा करिब १०० शैया र आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था गर्न सके मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुविधा पुग्छ। त्यस्तै कृषिका विशेषज्ञ, पशुविशेषज्ञ, खानेपानी, सडक र सिञ्चाइँ सम्बन्धी इन्जिनियर, संरक्षणविद्, भाषाविद, संस्कृतिविद् वातावरणविद् आदि थुप्रै क्षेत्रका विज्ञहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिए मात्र सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने सेवाहरू सहज, सुलभ र स्तरीय बन्न सक्नेछ।

निष्कर्षः

अन्त्यमा, के भन्न सकिन्छ भने, स्थानीय निकायको समृद्धि र विकासका लागि यत्रतत्र छिरोलिएका जनशक्तिलाई समन्वय गर्दै अघि बढ्न सकेमात्र स्थानीय निकायमा शान्ति र सुशासन कायम हुन सक्नेछ। विकासका पूर्वाधार तयार हुँदै जानेछन् र मुलुक समृद्धिको मार्गमा लाग्ने छ।  यदि नभए नयाँ बोत्तलमा पुरानो रक्सी झै बन्न पुग्ने छ। संघीय शासन व्यवस्था हामीले अपेक्षा गरेअनुरूप सफल बन्न सक्नेछैन। यसका लागि सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जान आवश्यक छ।

( लेखक  जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीअन्तर्गतका स्रोतव्यक्ति हुन्।सं )

- टेकनाथ पीडित