संघीयतामा न्यायालय र प्रेस

पृष्ठभूमि

कुनैपनि मुलुकको शासन व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य न्यायको माध्यमबाट समाजमा शान्ति सुव्यवस्था तथा नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गरी विकाशको गतिलाई अनुकूल वातावरण दिनु हो। यस्का लागि समय सापेक्ष कानूनहरुको निर्माण गरी न्यायिक निकायहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। न्याय र प्रशासन विनाको राज्य संयन्त्र चल्न सक्दैन। न्याय प्रदान गर्नका लागि स्वतन्त्र,निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका हुनुपर्दछ। नागरिक स्वतन्त्रता,मानव अधिकार, र विधिको शासन लोककल्याणकारी राज्यका लागि अपरिहार्य तत्व मानिन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासलाई समय सापेक्ष बनाउनु र विधिको शासन सञ्चालनमा राज्यका प्रमुख तीन अंग मध्येको एक न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण स्थान  रहेको हुन्छ यसैकारण विधिको शासनका लागि न्यायप्रणालीलाई स्वतन्त्र,निष्पक्ष र सक्षम बनाउनु पर्ने हुन्छ।

नेपालको संविधानले सोही बमोजीम संविधानको भाग ११ को दफा १२६ मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार सवोर्च्च अदालत ,उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरी न्यायप्रणलीलाई समयसापेक्ष बनाउँदै आएकोछ। सवोर्च्च अदालत अन्तिम  अभिलेख अदालत हो तथा संविधान र कानूनको संरक्षक र व्याख्यता पनि हो। समग्र न्यायपालिकाको नेतृत्व सवोर्च्च अदालतले गरेको छ।

लोकतन्त्र अघि वा पछि विधिको शासन सञ्चालनमा हाम्रोे न्यायालयलाई विगतदेखि नै कमजोर बनाइँदै आइएको छ। विगतका ६५ बर्षहरुको राजनीतिक अभ्यासमा ७ ओटा संविधान बनाउने र अस्थिरता सृजना गरी विकाश निर्माणमा राष्ट्रलाई पछाडि पार्ने तीतो यथार्थ हाम्रो अगाडि छ। राजनीतिक अदूरर्दर्र्िर्ता र प्रतिपक्षको असहिष्णु मानसिकताकोकारण  न्यायपालिकामा पनि विगत २०४८ सालयता भयङकर राजनीति हुदै आएको तथ्य हामीसँग रहेकोछ। यसै सन्दर्भमा यतिबेला फेरि न्यायालयलाई विवादमा पारिएको छ।

विगतका दिनहरुमा  न्यायपालिकालाई आफनो नियन्त्रणमा लिने प्रयत्न सबै राजनीतिक दलहरुले आ आफनो पालामा गरेकै हुन र अहिले पनि गरिरहेकै छन् तथापि सक्षम न्यायपालिका कसैको दवाब प्रभाव र अभावबाट मुक्त रहन्छ र पो न्याय निरुपणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामय स्थान हुन्छ। तर पनि कहिलेकाही व्यक्तिको असक्षमताको कारण समग्र न्यायपालिका माथि नै प्रश्न चिन्ह पनि उठने गर्दछ। यसो भनिरहँदा दलीय आस्था र भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरिने व्यक्ति र व्यवहारले न्याय प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव हुनसक्ला तर न्यायको मन्दिर भित्र प्रवेश गरेपछि कोही पनि दलीय आस्था भन्दा माथि रहन्छ भन्ने मानसिकताको विकाश हुन जरुरी छ।

यसैको पछिल्लो उदाहरण सबोर्च्च न्यायलयलाई फेरि विवादित हुनु परेको छ तैपनि हामी भनिरहन्छौ स्वतन्त्र न्यायपालिका। राज्यका यी तीन प्रमुख अंगहरुको आ आफनै भूमिका संविधानले व्यवस्था गरेको छ। व्यवस्थापिकाले कानून बनाइदिएको छ कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गरेको छ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कहीँ कतै त्रुटिहरु रहेको अवस्थामा  न्यायपालिकाले नियन्त्रण गरिदिएको छ र संविधानको व्यवस्था अनुरुप स्वतन्त्र न्यायलयको थप महत्वपूर्ण भूमिका प्रष्ट भएको छ। किनकि न्यायपालिकाले संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्वसमेत बोकेको हुन्छ। संविधानको संरक्षण हुन सकेन भने कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको नियन्त्रण सन्तुलनमा असर पर्दछ।

कार्यपालिकाले गरेका कामहरु संविधानको मर्म र भावनासँग मेल खाएन भने न्यायपालिकाले व्यवस्थापिका अर्थात विधायिकाको मनसाय अनुरुपको व्यख्या गरी संविधान बमोजीम नागरिक हकको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यपालिका चिल हो जस्ले चल्ला खाने दुष्प्रयास गरिरहन्छ न्यायपालिका पँखेटा हो जस्ले चल्लालाई पँखेटाभित्र लुकाएर भएपनि बचाउन प्रयत्न गरिरहन्छ। कार्यपालिकाले जहिले पनि न्यायलयलाई कमजोर बनाउनेतर्फ लाग्ने र न्यायपालिकाले संविधानको अपव्याख्या गरिदिने परम्पराको विकाश भयो भने विधिको शासन समाप्त हुनजान्छ। विधिको शासनमा हाम्रा राजनीतिक दलहरुको व्यवहार हेर्दा उदेक लाग्दो छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताको सुसूचीत हुन पाउने  सञ्चारको अधिकार अर्को महत्वपूर्ण अधिकार हो र संविधानले सञ्चारको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ। जब २००७ सालको जनक्रान्ति पछि मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै सञ्चारको विकाशमा रेडियो नेपालको स्थापना गरियो। रेडियो नेपालको स्थापनाले सञ्चारको विकाशमा केही आशा पलाउने अवस्थामा २०१७ सालको शाही कू ले निरकंश पञ्चायती राजतन्त्र हाबी हुन पुग्यो र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री,सांसद तथा नेताहरु गिरफतार भए।  राजनीतिक दलहरु माथि प्रतिबन्ध लाग्यो। सञ्चार क्षेत्र तत्कालीन निरंकुश राज्यसत्ताका नियन्त्रणमा रहन गयो। जस्ले गर्दा सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्र विकाश हुन सकेको थिएन ।

२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलता पछि मात्र नेपाली सञ्चार क्षेत्रले आफूलाई स्वतन्त्र रुपमा विकाश गर्ने वातावरण पायो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको छोटो अवधिमा नेपाली प्रेसले उल्लेख्य विकाश त गरेको छ । तर स्वतन्त्र प्रेसको भूमिकामा चुकेको छ जसरी राजनीतिक दलहरु विभाजित भए नेपालको पे्रस पनि विभाजित भयो दलीयकरण भयो। प्रेसलाई मात्रै कुनै दोष थोपार्न पाइँदैन स्थायी सत्ता मानिने कर्मचारीतन्त्रदेखि सारा मुलुक दलीय संस्कारको चपेटामा परेकै हो। मुलुकमा भर्खर आएको शिशु प्रजातन्त्रमा न्यायालयलाई कार्यपालिकाले नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रशस्त घटनाहरु प्ानि छन् जस्ले गर्दा प्रजातन्त्र समेत कमजोर भयो, देश अन्तहीन राजनीतिक द्वन्द्वमा फँस्यो।

प्रेस र न्यायालय राज्यका लागि अपरिहार्य हुन्छ भनिरहनु पर्दैन। न्यायिक सञ्चारका लागि प्रेसको भूमिका अत्यन्तै ठूलो छ । न्यायिक सञ्चारका लागि प्रेसको भूमिका थप महत्वपूर्ण रहेको छ तापनि हाम्रा न्यायालयहरुमा हुने गरेका सबै समाचारहरु हामीले थाहा पाउन सक्दैनाँै वा न्यायपालिकामा सञ्चारका लागि अन्य निकायहरु जस्तो खुल्ला अवस्था हुँदैन र छैन। जस्ले गर्दा हाम्रा न्यायालयहरु पटक पटक विवादमा बल्झि’दै आइरहेका पनि छन् र न्यायालयको मानहानी हुने परम्पराको त्रासले गर्दा अदालतबारे समाचार बनाउन जो कुनै पत्रकार तयार देखिँदैनन्। न्यायिक निकायहरु विवादित हुँदा जनतामा न्यायप्रति वितृष्णा हुनु अस्वभाविक होइन जो भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अब पत्रकारिता र न्यायालयको बीच कस्तो सम्बन्ध रहनु आवस्यक छ र न्यायालयप्रति प्रेसको भूमिका के कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा नै आजको अर्को बहसको विषय  हो।

प्रेस र न्यायालयका  विषयमा  अदालत र पत्रकारिता विषयक पुस्तकमा उल्लिखित सवोर्च्च अदालतका केही पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको विचार यहाँ राख्न सान्दर्भिक ठान्दछु। पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीका भनाइमा  अदालत र पत्रकारको सम्बन्ध जबसम्म समाज संमत हुँदैन तबसम्म राज्यको समुन्नति सम्भब छैन। त्यसैगरी प्रत्येक नागरिक जबसम्म समुन्नत हुदैन तबसम्म समाज समुन्नत हुन सक्दैन। यसैले देशको समुन्नतिका लागि प्रत्येक नागरिक समुन्नत हुनु आवश्यक छ । संवैधानिकीकरणको सञ्चार प्रत्येक नागरिकको रगतमा जबसम्म हुँदैन तबसम्म संवैधानिक लक्ष्य कोरा कल्पनामा सीमित रहन्छ। संवैधानिक रक्तसञ्चारको प्रमुख माध्याम भनेको पत्रकारिता हो भने राष्ट्रको अनिवार्य आवश्यकता सञ्चार हो। यसैले संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १९ मा सञ्चारको हक सुनिश्चित गरिएको छ।

शुद्ध र सक्षम पत्रकारिताका माध्यमबाट समाजमा पर्ने असर र महत्व बुझी संविधानद्वारा स्पष्ट किटान नगरिएको भएतापनि पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अगंका रुपमा स्वीकार गरिएको छ। विधायिकामा पेश हुने प्रत्येक विधेयकको औचित्य त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष प्रस्तुत गर्दै उपयुक्त सुझावकासाथ समाजमा जानु , कार्यपालिकाका समग्र कार्यहरुको मूल्याकंन गरी जनतामा सूचना प्रवाह गर्नु मानवअधिकार र व्यक्तिको प्रतिष्ठाप्रति सचेत पत्रकारिताको धर्म र मर्म रहेकोमा दुर्इमत हुनै सक्दैन। न्यायाधीश र पत्रकारिताको एउटै कार्य हो सत्यको खोजी।  सत्यको आधारमा न्याय निरुपण गर्नु। जनताको हकहितको संरक्षण गर्ने कुरामा अदालत र पत्रकार एकअर्काका परिपूरक हुन्। यसर्थ यी दुबै निकायबीचको सुमधुर सम्बन्धको आवश्यकता जहिले , जुन समयमा पनि अपरिहार्य हुन्छ अदालतको शक्ति भनेको जनआस्था हो र जनआस्थाको आधार भनेको पत्रकारिता हो। खोजपत्रकारिता पृ.७१।

यसैगरी पूर्व प्रधानन्यायधीश ओमभक्त श्रेष्ठका अनुसार न्यायपालिकालाई पनि प्रजातान्त्रीकरण गर्नु आवश्यक छ किनभने अनुत्तरदायी तथा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढेको छ। राजनीतिक आधारमा न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिको गलत परम्पराले गर्दा न्यायालयमा केही हदसम्म बिचलन देखापरेको छ योग्य र इमान्दार न्यायाधीशको कमी छैन तर योग्यता र क्षमताको मूल्याकंन गर्ने आधार बन्न सकिरहेको अवस्था छैन न्यायाधीशको नियुक्ति कोटाबन्दी र गूटबन्दीका आधारमा भइरहेको छ। राम्रो काम गर्नेलाइ प्रोत्साहन र दोषीलाइ निरुत्साहित गर्ने परम्परा नभएसम्म सदचरित्रको जगेर्ना हुन सक्दैन। कसैप्रति पनि जवाफदेही नरहेको न्यायपरिषद्बाट हुनसक्ने दुष्परिणामहरु रोक्नका लागि कुनै संवैधानिक प्रावधान नभएकोले लोकतन्त्रमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संस्थाको औचित्य विचारणीय बनेको छ। ऐ पृ.८०।

वरिष्ठ अधिक्ता दमननाथ ढुगंानाका अनुसार स्वतन्त्र प्रेसको उद्देश्य संविधानको रक्षा गर्नु पनि हो यो तथ्ययुक्त समाचार लेख्दा मानहानी हुन्छ कि भनेर तर्सनु पर्दैन । अदालतको मानहानी सम्बन्धमा कस्तो कानून चाहिन्छ भन्ने सम्बन्धित पक्षले जान्ने कुरा हो तर दुनियाको व्यवहारमा के पाइन्छ भने सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले यस्को पहल गर्ने गरेका छन्। अदालतको मानहानीका विषयमा छुटटै कानूनको व्यवस्था हुँदा प्रेस र अदालत बीचको सकीर्णता र अविश्वास हटछ। दृष्टि र दायरा फराकिलो हुन्छ। आफना कमी कमजोरीहरु लुकाउन अदालतले मानहानीको हतियार अगाडि सार्दछ भन्ने जनधारणा पनि घटदै जान्छ।

हामीले संविधान निर्माण गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेका छौँ। लोकतन्त्रको मूल आधार सूचनाको हक हो भन्ने कुरा आत्मसात गरेका छौँ। यसकारण प्रेसको दायित्व नै जनसरोकारको कुरा व्यापक रुपमा थाहा दिनु र सुधारको बाटो खोज्न मद्दत गर्नु हो। यस्मा न्यायपालिकाको संस्थालाई मात्र प्रेसले अपबाद बनाएर राख्न मिल्दैन सरकार र विधायिका जनताप्रति जवाफदेही हुनुपरे जस्तै न्यायपालिका पनि आफनो विशिष्ट मर्यादा अनुरुप जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। यसर्थ न्यायपालिकालाई सार्वजनिक प्रतिक्रियाले सजग बनाइरहेको हुन्छ नाजायज ठाउँमा हात हाल्यो भने आफै झूटा  सावित हुन्छु भन्ने न्यायपालिकालाई पनि थाहा हुन्छ न्यायधीशहरु पनि यही समाजका उपज भएकाले गुण दोष उनीहरुमा पनि रहन्छन्। यस्ता विषयमा प्रेसले सत्य असत्य छुटायाएर सबैलाई सचेत बनाउन सक्नुपर्दछ ।उही पृ.७७

निष्कर्ष

मानव समाजमा सबै कुरा गतीशील र विकाशशील हुन्छन् र मानव चेतनाको अवस्था अनुसार राज्य पनि समय सापेक्षित रुपमा अगाडि बढनुको विकल्प हुँदैन। तर हामी आम नागरिकहरु नै अधिकारसँगै कर्तव्यप्रति जवाफदेही नरहने हो भने राज्य मात्रले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौ । ७ दशक लामो राजनीतिक संघर्षले हामीलाई अधिकार लिन मात्र सिकायो तर कर्तव्य र जवाफदेही बन्न कहिल्यै सिकाएन। जुन कुरा राज्यको नेतृत्वकर्ता सरकारका प्रतिनिधिहरुमा पनि लागू। हुन्छ किनकि हामीले नै निर्वाचित गरेर पठाएका नेताहरुले निर्माण गरेका ऐन नियमहरुको परिणाम आज राष्ट्रले न्यायालयको दुर्दशा भोगिरहेको छ। आज न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आघात पुगेको छ  तापनि सञ्चार क्षेत्रले आफनो धर्म निर्वाह गरेको छ। न्यायालय भित्रका त्रुटि कमजोरीहरु औँल्याइदिएको छ।

न्यायालय प्रतिको जनआस्था बढाउनका लागि प्रेस आफैमा जवाफदेही छ र लोतन्त्रलाई बलियो बनाउन सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न प्रेसमात्र सक्षम छ जस्ले आम नागरिकलाई सत्य समाचार निर्र्िर्कतापूर्वक सम्प्रेषण गरेर आफनो दायित्व पूरा गर्न सक्रिय रहिरहेको छ। पत्रकारिताको स्तर तथ्यमा आधारित हुन्छ। तथ्ययुक्त समाचारले पत्रकारिताको विश्वसनीयतालाई उचाइमा पुर्‍याउँदछ।हतारिएको पत्रकारिता होइन तथ्य र सत्यमा आधारित पत्रकारिता नै आजको आवश्यकता हो। समाजलाई सकारात्मक बाटोतर्फ डोर्‍याउनु नै पत्रकारिताको मर्म र धर्म हो । तर आजको पत्रकारिता पार्टीरिता तर्फ बरालिदै गएको छ, जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सिंगो पत्रकारिता जगतका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ।

- विष्णु अधिकारी