संघीयताको संरचना र कर व्यवस्थापन

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाक्षां पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी संविधान जारी गरिएको छ।

त्यस्तै संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने। नेपालको राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानून वमोजिम गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको र स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा हुने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत संघको अधिकारको सूची अनुसूची-५ प्रदेशको अधिकार, अनुसूची-६ संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची-७ मा स्थानीय तहको अधिकार, अनुसूची-८ मा उल्लेख गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा उल्लेख गरिएको छ।

धारा ५७ का अनुसार गाउँ सभा, नगर सभा र प्रदेश सभाले कानून बनाउन सक्ने। संघीय कानूनसंग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने बाझिएमा अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। गाउँ सभा र नगर सभाले कानून बनाउँदा प्रदेश कानूनसंग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने र बाझिएमा अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानको धारा ५९ अनुसार आर्थिक अधिकारको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र आर्थिक अधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने, वाषिर्क बजेट बनाउने, निर्णय, नीति र योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  संघले साझा सूचीका विषयमा आर्थिक क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागु हुने गरी कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा समुदायलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्दछ। वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार केन्द्र सरकारलाई मात्र हुन्छ। धारा ६० अनुसार राजस्व स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र कर लगाउन र स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएकेा छ।

नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने रकम आवश्यकता अनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड समुचित र पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुसार सहयोग गर्नु पर्दछ।

अनुसूची ५ संघको अधिकारको सूचीको क्रमसख्या ९ अनुसार भन्सार अंतःशुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना आदि करहरु संघीय सरकारले उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूचि ६ केा क्रमसंख्या ४ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरीवाना प्रदेशले उठाउन सक्ने करको रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

अनुसूची ८ को क्रमसंख्या ४ मा स्थानीय कर, संपत्तिक कर, घरवहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, दण्ड जरिवाना, मनोरन्जन कर, मालपोत संकलन आदि कर स्थानीय तहले उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको अनुसूची ९ को क्रमसंख्या ६ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएकेा छ।

कतिपय दोहोरो कर उठाउन पाउने व्यवस्था भएकोमा केन्द्रीय तहका निकायमा संघ सरकारले कर उठाउने तल्लो निकायमा स्थानीय निकायले कर उठाउन पाउने व्यवस्था गर्दा उचित हुन्छ। सरकार चलाउन र विकास निर्माण लगायत कामका लागि रकमको आवश्यकता पर्दछ, यस विषयमा विवाद छैन। कतिपय करहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेत तीनै तहमा लगाउने व्यवस्थागर्न उचित हुँदैन। एउटा तहले कर उठाउने विषयमा अकोर्ले उठाउनु अनुचित हुन्छ। दोहोरो करको विरुद्ध चारै तिरबाट जन विरोध चर्को रुपमा उठेको छ। संघीय सरकारद्वारा दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गरिनु पर्दछ।

संघीयता महँगो राज्य प्रणाली हो। जनतामाथि जथाभावी कर थोपरियो भने जन असन्तुष्टिको वढोत्तरी हुन सक्तछ। राज्यको अधिकारहरु स्थानीय तहमा बढी मात्रामा दिइयो भने जन असन्तुष्टि कम हुँदै जान्छ। राजस्व पनि तल्लो तहमा बढी दिइयो भने देशको आर्थिक विकास द्रुततर गतिमा अघि बढन सक्तछ। राजस्वको बाँडफाँडमा तल्लो तहलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्दछ। सरकारद्वरा गरिने राजस्व परिचालन कर मुद्रा तथा खर्च अर्थ व्यवस्थाका सवै क्रियाकलापहरुमा प्रभाव पार्दछ।

नाइजेरियामा राजस्वको प्रमुख स्रोत प्राकृतिक रुपमा उठने राजस्व हेा। राजस्व सवै ३६ राज्यहरुमा समानता र जनसंख्याका आधारमा बाँडिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै जसो स्रोतहरु राज्य वा निजी स्वामित्वमा रहेका छन्। सुडानमा पेट्रोलीयम पदार्थको राजस्व दक्षिणी सुडानमा जान्छ। क्यानडा र स्वीट्जरल्याण्डले ४५ % कर केन्द्रीय सरकाले संकलन गर्दछ। स्थानीय निकायले ५५% संकलन गर्दछन्। अष्ट्रिया, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, व्राजिल, भारत, जर्मनी र स्पेन आदि देशमा केन्द्रीय सरकारले ६०% देखि ७५% कर संकलन गर्दछन्। अर्जेन्टिना, मलेसिया, रुस, मेक्सीको, दक्षिण अफ्रिका आदि देशमा केन्द्रीय सरकारले ८०% राजस्व संकलन गर्दछन्। केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्चका आधारमा फरक फरक रुपमा राजस्व वितरण गरिन्छ। स्विट्जरल्याण्ड, कयानडा र जर्मनीमा केन्द्र सरकारले ३०% ४०% खर्च गर्दछ भने ७०% प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्दछन्। अर्जेन्टिना, अष्टे्रलिया, अष्ट्रिया, व्राजिल, भारत, मेक्सिको, नाइजेरिया, रुस, स्पेन, दक्षिण अफ्रिकामा केन्द्र्रीय सरकारको खर्च ४०% देखि ६०% हुन्छ। बाँकी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ। स्थानीय तहहरु आर्थिक रुपमा बलिया छन्।

नेपालको सन्दर्भमा ७५९ स्थानीय तह ७ प्रदेश समेतको संघीय व्यवस्था संचालित गरिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश तहमा हालसम्म कुनै रकम नहुँदा केन्द्रको अनुदानमा उनीहरु निर्भर हुनु परेको छ। शासकीय अभ्यासलाई संघीयता अनुकूल अभ्यस्त बनाउन केन्द्रीकृत अधिकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्दै जानु पर्दछ।

प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले भनिरहेकाछन् केन्द्रले कानून बनाउनु पर्दछ। संघ र प्रदेशका बीचमा सहकार्य, समन्वयकारी भूमिका बनाउनु पर्दछ। सरकारको ६ महिने प्रगति प्रतिवेदनमा संघीयतालाई समुचित रुपमा अघि बढाउन ठोस् कदम चालेको देखिदैन। सघीयता लागू भएपछि केन्द्रमा ४५ हजार ८ सय, प्रदेशमा २१ हजार ३ सय र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७ सय कर्मचारी आवश्यक देखिन्छ। हाल कर्मचारी नगन्य छन्। यथाशक्य चाडो कर्मचारी पूर्र्िि गरी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघीयता संस्थागत गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर सरकारले सो आयोगलाई पूर्णता दिन पहल गरेकेा देखिंदैन। गत पुसमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनसम्म गरेको छ। तर आयोगलाई पूर्णता दिइएको छैन। ंसंघीयता अनुकूलको आर्थिक व्यवस्थापन गरिएको छैन। संविधान र कानूनमा मात्र संघीय व्यवस्था सीमित गरिएको छ।  यो आर्थिक वर्षमा जम्मा २९% रकम मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदान गर्ने भनिएको छ, यो नगण्य रकम हो। यो तोकिएको रकम पनि आई पुगेन भनी प्रदेश र स्थानीय तहले गुनासो गरिरहेका छन्। संघीयता देखावटी रुपमा देखिएको छ। समुचित आर्थिक व्यवस्थापन गरिएन भने संघीयता सुचारु रुपमा चल्न सक्तैन।

उपरोक्त लेखिए अनुसार कुन प्राकृतिक स्रोतमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कस्को अधिकार हुने भन्ने र के कति कुन कुन विषयको कर कस्ले उठाउने भन्ने निश्चित गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पूर्णता दिनु पर्दछ। प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानीको स्वरुप निर्धारित गर्नु पर्दछ। राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले कति कति प्रतिशत पाउने। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आय के कसरी वितरण गर्ने उपरोक्त लेखिए अनुसार कसरी के कति कर उठाउने भन्ने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। जथाभावी कर उठाउने गरिएको भनी आम जनतामा त्राश उत्पन्न भएको छ। जथाभावी कर उठाउने कार्य गर्नु हुदैन। विश्वका संघीय व्यवस्था भएका मुलुकमा आर्थिक प्रणाली हेरेर समुचित आर्थिक प्रणाली अपनाउनु पर्दछ। देशलाई समृद्धि तर्फ अघि बढाउनु पर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। सं.)

- तिलकप्रसाद शर्मा आचार्य