शिशु संघीयतामा समृद्धि र स्वशासन

नेपालले उत्पत्तिकाल देखि नै अनेक प्रकृतिको शासनका आरोह अवरोहहरु पार गर्दै आएको छ। विगतमा गोपाल बवंश, महिषपाल वंश, किराँत वंश, लिच्छवी वंश, मल्ल वंश, हुँदै शाह वंशको राजकीय सत्ताधारी शासकीय यात्रामा रमाउन पुग्यो। शाह वंशीय शासनकाल भित्र पनि खासगरी १०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासन,३० वर्षको निरंकुश पञ्चायती शासन, तत्पश्चात एक दशकको प्रजातान्त्रिक शासन, त्यसैगरी डेढ दशकको पुनस्र्थापित राजतन्त्रीय प्रजातान्त्रिक शासन, १ वर्षको कठोर शाही शासन (शाही कदम) र लोकतान्त्रिक शासन प्रमुख रहे। वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनकनको सफलता पश्चातमुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अबलम्बन गरियो भने वि.सं.२०६५ जेठ १५ गते देखि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ।

हरेक शासन प्रयोग र परिक्षणमा विते।  विगतमा पटक पटकका शासकीय व्यवस्थाले नेपाललाई अतिक्रमित, संक्रमित र दिग्भ्रमित बनाए। वि.सं. २०५२-६२ को एक दशकमा सशस्त्र माओबादी जनयुद्ध र अस्थिर राजनीति अनि संसदभित्रका अमर्यादित र अमानवीय गतिविधीलेमुलुकलाई नराम्ररी फँसायो। शासकीय उतारचढाबको यो क्रममा पछिल्लो चरणको संघीय शासनले मुलुकलाई कता धकेल्ने हो परिक्षणकै क्रममा रहेको छ। जनता सधैं बलिका बोका भए। दरबार र दलहरुले अनेक बहानामा रजाई गरिरहे।

संघीयता शासन सञ्चालनको एक तरीका हो, जुन समृद्धि, सुशासन र स्वशासन संग संबन्धित हुन्छ। संघीय राज्य व्यवस्थामा हुकुमी शासनको अन्त्य नै कानूनी शासन हो र कानूनी शासन समृद्धि र सुशासनको पूर्वर्शर्त हो। कानूनको विवेकशील कार्यान्वयनबाट मात्र सुशासनको जग बलियो बनाउन सकिन्छ। विवेकशील प्रशासनको जनमुखी दायित्व र जागृत जनताहरुको राज्यमुखी भावनाको संगमबाट समृद्धि र सुशासनलाई साकार बनाउन सकिन्छ। नेपालमा संघीयता शिशु अवस्थामा रहेको छ। शिशु संघीयतामा स्वशासनलाई सहज तवरले अवतरण गराउन राज्य प्रशासन ज्यादै क्रियाशील रहनु पर्ने हुन्छ।

असल तथा प्रतिष्ठित शासन प्रणाली मानिने सुशासन अन्तर्राष्ट्रिय विकास समुदायका लागि पूर्वर्शर्त मानिन्छ, साथसाथै अब स्वशासन पनि।स्वशासनले सामाजिक न्याय, समानता, समता, समावेशीकरण र सशक्तीकरण अनि समावेशी लोकतन्त्रको दर्बिलो आधारशीला सृजना गर्ने भएकोले यसले बहुलबादलाई प्रबर्द्धन गर्दै विविधिता व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुयाउँछ। भ्रष्टाचारविहीन अब्बल नेतृत्वको सबल शासन व्यवस्थाबाट स्तरीय कार्य क्षमता प्रबर्द्धन गर्दै स्रोत र साधनको अत्युत्तम परिचालन र व्यवस्थापन गर्न स्वशासनले अभ्रि्रेरित गर्दछ।मुलुक बहु तहको संघीय शासनमा जानुको ध्येय नागरिकको घरदैलोमा सरकारको शीघ्र उपस्थिति नै हो। अतः संघीयतामा स्वशासन समृद्धिको पूर्वर्शर्त हो।

विश्वका २९ देशले संघीय शासन व्यवस्था अबलम्बन गरेका छन्। नेपाल संघीयता अवलम्बन गर्ने सबैभन्दा कान्छो राष्ट्र हो। वि.सं. २०७२ असोजमा जारी नेपालको संविधानले शासन व्यवस्था  तीन तहको राज्य (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) हुने र त्यसका लागि अधिकार सूची समेत बाँडफाँड गरिएको छ। नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलबादमा आधारीत बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली रहेको छ। यही शासकीय प्रणालीमा आधारित रहेर नेपाल यतिबेला राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत शिशु संघीयताको अभ्यासमा अभ्यस्त रहेको छ।

सिंगो राज्य संयन्त्रलाई विकेन्द्रित, समावेशी, समानुपातिक र प्रतिनिधिमूलक बनाई राजीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने सर्न्दर्भमा विगतको केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको अदलाबदलीमा रुमलिएको छ। मुलुकमा जनआन्दोलन २ को लाभांशका रुपमा प्राप्त लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको मूल मर्म बमोजिम ऐतिहासिक जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दौडानमा रहेको छ। उक्त संविधानको सर्वाधिक पृथक र महत्वपूर्ण पक्ष समानुपातिक समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यसलेस्वशासनयुक्त शासकीय स्वरुपमा आधारित रहेर संघीय शासन प्रणालीलाई बढी प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र परिणाममुखी बनाउने जमको गरेको छ।

संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जनतालाई अपनत्व बोध गराउन सामाजिक मूल्यको सबलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिक रुपले संभावनायुक्त बनाउन सकेमा लोकतन्त्रका शहीदहरुको सपना साकार हुन सक्छ। तथापि यसको कुशल अवतरणमा स्रोत व्यवस्थापनमा उचित ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। संघीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धिको सकारात्मक संकेतका रुपमा लिनु पर्दछ। अर्थतन्त्र सरकार र प्रशासनको प्राणबायु हो। तसर्थ मुलुकमा विद्यमान तीन तहका ७६१ ओटा सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा १० धर्मावलम्बी, १२५ जातजाति, १२३ भाषाभाषीहरुको सप्तरङ्गी नेपालमा विविधता व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खर्चको कुशल र बुद्धिमतापूर्ण उपयोग गर्न जरुरी छ।

विगतको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका कारण विभक्त नेपाली समाजमा सवैको स्वीकारोक्ति बृद्धि गर्दै राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम गर्न संघीयता आवश्यक परेको हो। यो राजधानी केन्द्रित सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पुर्‍याएर नागरिक सामू सरकारको शीघ्र उपस्थिति बोध गराउन प्रयत्नशील रहेको छ। नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाका रुपमा संघीयतालाई नै बुझिएको र विगतमा विकासको बाधक एकात्मक शासन प्रणालीलाई मानिएको भएतापनि अझै विश्वका १५० देशहरु एकात्मक शासन प्रणालीमा नै स्थापित भएका छन्। एकात्मक शासन व्यवस्था भएका देशहरु पनि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपले सम्पन्न भएकोले हाम्रो विगतको शासकीय प्रणाली पनि विकासको बाधक होर्इन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। शासकीय व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भएपनि असल नियत भएको शासक भएन भने जस्तो सुकै मोडलले पनि काम गर्दैन। जुनसुकै बादमा पनि मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन।

संबिधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सह-अस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। स्वशासन भनेको आफ्नो शासन व्यवस्था आँफै सञ्चालन गर्न पाउनु हो। वर्तमान संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ ले स्वशासन लाई इंगित गर्दछ।अनुसूची ५ मा संघको ३५ ओटा अधिकार सूची, अनुसूची ६ मा प्रदेशको २१ ओटा अधिकार सूची र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ ओटा अधिकार सूची रहेका छन्। यसप्रकारको स्वशासनले शासन व्यवस्थामा सुशासन स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ।

संघीयतालाई सफल बनाउन अनुसूची ७ मा उल्लेखित संघ र प्रदेशको २५ ओटा साझा अधिकार सूची र अनुसूची ९मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ ओटा अधिकारको साझा सूचीले सहकारिता र सह-अस्तित्वमा आधारित साझा शासनको मौलिक ढाँचालाई इंगित गर्दछ। यो अनुपम मौलिक स्वशासनयुक्त सहकारी संघीय शासन व्यवस्थाले मुलुकमा समृद्धि र सुशासन स्थपित गर्ने जमको त गरेको छ तथापि नतिजा हेर्न बाँकी भने नै छ। वास्तवमा हिजो विकेन्द्रीकरण सफल भएको भए आज संघीयता जरुरत नै थिएन।  मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, स्वशासन, आर्थिक समृद्धि, शीघ्र सेवा प्रवाह र युवा शक्तिको व्यवस्थापन संघीयता बाटै संभव छ। आशा गरौं भरखर हुर्कन लागेको यो शिशु संघीयताले नयाँ नेपाल निर्माणको एउटा मजबुत आधारशीला तयार गर्नेछ।

अन्त्यमा लामो स्वाबलम्बी इतिहास बोकेको हाम्रो देश देखासिखी प्रबवृत्तिमा संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ। संघीयताका ३ आयामहरु मध्ये राजनैतिक संघीयताले पूर्णता पाईसकेको छ भने प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताले पूर्णता पाउने क्रममा रहेको छ। पछिल्लो समयमा संघीयतामा आर्थिक व्ययभारको संगति नहुने तर्क गर्न थालिएको छ। एक हद सम्म यो सत्य सावित भए पनि अन्ततः यसले मुलकुलाई आर्थिक समृद्धि र पूर्ण विकेन्द्रित अर्थात स्वशासनको सही मार्गमा डोर्‍याउने अपेक्षा गरिन्छ। विश्वास वाद र व्यवस्थामा भन्दा पनि नियत र नैतिकतामा निर्भर गर्दछ। युगान्तकारी परिवर्तनको यो जटिल मोडमा मुलुक प्रवेश गर्दै गर्दा दाताहरुले प्रतिबद्धता जनाएको सहायता रकमले आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी करको दायरा विस्तार, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना, व्यापार विविधीकरण र विस्तार मार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धन गरेर नै आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ। जनताको सेवा सन्तुष्टि र त्यसको सुखद अनुभूतिमा यति र उति खर्च भयो भन्नेकुरा गौण मानिन्छ। तसर्थ जे जस्तो भए पनि अबका दिनहरुमा यो शिशु संघीयतालाई नागरिक तहमा पहुँच पुर्‍याउने स्वशासन र आर्थिक समृद्धि ल्याउने उपयुक्त माध्यमको रुपमा विकास गर्न अति आवश्यक छ। सम्बद्ध पक्षले हेक्का राख्न जरुरी छ।

(लेखक तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत हुन्। सं.)

- भोला शर्मा