शान्ति र समृद्धि : सरकारको जिम्मेवारी

नेपाली जनताले चाहेको र खोजेको शान्ति तथा समृद्धि कसरी संभव बनाउने ? अब बहसको विषय हुन थालेको छ। कमसेकम आउँदो ५ वर्ष २ ठूला कम्यूनिष्ट पार्टीमिलेर बनेको बामगठबन्धनले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका अधिकांश ठउँमा सरकार बनाउन पुग्ने जनाधार बनाइसकेको अवस्था छ ।यस सन्दर्भमा समृद्धि, शान्ति र स्थिरता विषयमा मजबुत ढंगले नीति, योजना, दिशा निर्देशन र सवै खाले स्वतन्त्रतालाई कायम राखी दण्ड विहीनताको स्थिति अन्त गरी सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचार मुक्त समाज तर्फ उन्मुख हुन अग्रसरता देखाउने एकमात्र लक्ष्य हो।

१२३ भाषा बोलिने नेपालमा १२५ विभिन्न संस्कृतिका जातजातिहरु रहेको पाइन्छ।राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या २ करोड ८४ लाख ३ हाजर रहेकोमा अवको ४ वर्षमा ३ करोड ३ लाख ७८ हजार पुग्ने कुरा प्रक्षेपण गरिएको छ। कुल क्षेत्रफलमा पहाडी भूभाग ६८% समथर १७% र हिमाली क्षेत्र १५% रहेको छ। कुल भूभाग मध्ये वनक्षेत्र ४४%, वसोवास योग्य २७%, हिउँ चट्टान १६% ,चरन १०%, पानीले ओगटेको -नदी नाला तालतलैया पोखरी) ३% , रहेको छ। अझैपनि कुल जनसंख्या मध्ये ८३% ग्रामीण क्षेत्रमा र शहरी क्षेत्रमा १८% वसोवास गर्दछन् । वसाइसराइ तीव्ररुपमा वढिरहेको र हाल यो दर १६.२% रहेकोमा देश भित्र वसाईसराइ १४.४% र देश वाहिर १.८% रहेको छ। नेपाल भित्र नै ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा तीव्ररुपमा वसाईसरेको पाइन्छ । सर्नुको कारणमा विवाह, अध्ययन, सेवा जागिर, व्यापार व्यवसाय, अवकाश र आश्रय प्रमुख रहेको छ।

नेपाल सानो मुलुकमा गनिएकेा छ। क्षेत्रफको हिसाबले विश्वमा सवैभन्दा ठूलो मुलुक रुस हो भने नेपाल ९३ औं ठूलो मुलुक हो, जनसंख्याको हिसाबले चीन सवैभन्दा ठूलो मुलुक हो भने नेपालको स्थान ४६ औं छ। विश्वभूमाग को ०.१% मात्र भएतापनि हाम्रो मुलुकमा विश्वमा फूलफुल्ने विरुवा २% चारचुरुङ्गी ९% र जीवजन्तु ४% प्रजाति रहेकाछन्। संसारमा ८ हजार मिटर भन्दा उचो १४ ओटा शिखरहरु मध्ये नेपालमा मात्र ८ ओटा रहेका छन् । नेपालको अकोर्र्र्े महत्वपूर्ण विविधता भनेको समुद्रीसतहभन्दा ६० मिटर देखि ८ हजार ८ सय ४८ मीटरसम्मको उचाइ रहेको छ। यस्तो विषेशता रहेको देशको प्रवर्द्धन गरी विश्वसामु परिचित गराउने अवसर भएतापनि यसबाट लाभ लिन सकेका छैनौं।

विदेशबाट नेपाल आउने पर्यटक संख्याको कुरा गर्ने हो भने गतवर्ष जम्मा ७ लाख ३० हजार  नेपाल घुम्न आए तर गतवर्ष नै कुल ११ लाख ३१ हजार नेपाली विदेश घुम्न गएको पाउँछौं। आम्दानी खर्च कै हिसाब गर्ने हो भने पर्यटकबाट नेपालले ४१ अरब ४६ करोड आर्जन गरे, तर नेपालीले विदेश जाँदा ५६ अरब ४१ करोड खर्च गरेको पाइएको छ। पर्यटन नेपालको आम्दानी गर्ने प्रमुख श्रोत हुनसक्ने भएता पनि हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं।

कारणहरु धेरै छन् तर अबको बाटो भनेको नेपाललाई विश्वको पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नु हो। पर्यटकको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो। आकर्षक गन्तव्य निर्माण गर्नु हो। विश्वका शहरहरुसंग प्रत्यक्ष सर्म्पर्क राख्नसक्नु हो, पर्यटनका लागि चाहिने न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गर्नु हो। लाओस जस्तो सानो, हाम्रो हाराहारीमा अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा गतवर्ष ३० लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल भए हामी आउँदो १० वर्ष भित्र ३० लाख भित्र्याउने कुरा गर्दछौं, तर कुनै तयारी गर्दैनौं।

गतवर्ष विश्वका १ अरब १५ करोड मानिसहरु विभिन्न शहर ठाउँहरु घुमे हामी कहाँ ८ लाख सम्म पनि ल्याउन सकेनौं । यो विषयलाई अवको सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। नेपालका सवै राजनैतिक दलहरुले चुनाव अभियानताका आआफ्नो क्षेत्रलाई पर्यटकीय शहर बनाउने, पर्यटकलाई ल्याउने नारा दिएको पाइएको छ। अब बनेको सरकारले ती कुराहरु पूरा गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने, लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने, पर्यटनबाट आम्दानी बृद्धि गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ। तर यो आकारलाई ठूलो बनाउन सक्ने आधारहरु थुप्रै छन्। दण्डविहीनताको स्थितिले गर्दा सुशासनको अभावले गर्दा राज्यको भेदभाव नीतिले गर्दा, राज्यले प्रभावकारी अनुगमन र कडाइ नगर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग ३५% झण्डै ८ खरब रुपैयाँ बराबरका उत्पादन, सेवा र व्यापार गतिविधिहरु सरकारी आँकडा बाहिर छन्। त्यो भनेको कर र राजस्वको दायरा भन्दा वाहिरको कारोबार हो र यस्ता कालो कारोबार र कृयाकलापले देशको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। यस्तो कारोबारलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा समाहित गर्न सरकार लागीपर्नु पर्दछ।

त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती भनेको पूँजी निर्माणको गति र दर कम हुनु हो। एकातर्फ पूँजीको अभावमा आन्तरिक लगानी गर्न कठिन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालबाट बाहिर पँूजी पलायन हुने मात्रा बढिरहेको छ। गैरकानूनी ढंगले भइरहेको पूँजी पलायनलाई रोक्न सरकारको गम्भीर प्रयासको खाँचो छ भने कानूनी रुपमा बाहिर पूँजी लैजाने कदमलाई नेपालमा नै लगानी गर्न लगाउने सरकारको यथेष्ट प्रयासको खाँचो छ।

त्यसबाहेक विदेशका लगानीकर्तालाई नेपालमा  ल्याउन र ठूला पूर्वाधार विकास, ठूला उद्योगहरुमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ। यो संगसंगै सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने प्रकृयालाई तीव्र पार्न समेत आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ। यो बाहेक नेपालीहरुले गैरकानूनी रुपमा विदेशका विभिन्न ठाउँहरुमा र वित्तीय संस्थामा पैसा जम्मा गरेको कुरा खुलासा भएको छ। यस्ता रकमहरु मोटामोटी १२-१५ खरब सम्म भएको अनुमान गरिएको छ। यस्तो पैसालाई नेपालमा नै फर्काउन सरकारले गम्भीर चासो लिनु पर्दछ।

वित्तीय अनुशासनको अभावमा समृद्धिको कल्पना गर्न सक्दैनौं। पहुँचवालालाई नेताहरुको संरक्षण र चिनजानको भरमा, चन्दा दिएकै भरमा यस्ता आर्थिक अनुशासन हीन कार्य गैरकानूनी कार्यलाई नरोक्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार चाहे जस्तो ठूलो बनाउन सक्दैनौं।

अहिले नेपालका आर्थिक तथा समाजिक सूचकहरु अनुकूल अवस्थामा रहेका छैनन्। देशको बढ्दो व्यापार घाटा र मूल्यवृद्धि दरमा बढोत्तरी हाम्रो चिन्ताको विषय भएको छ। व्यापार घाटा कम गराउन देशमा उत्पादन कार्यमा जोड र विदेशमा निर्यात बढाउनु मात्र उपायहरु हुनसक्दछ सरकारको ध्यान यस विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। मूल्यवृद्धिले आम नगरिकको जीवन यापनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। सीमित आम्दानीले एउटा परिवारको दैनिकी खर्च चलाउन कठिन महसुस भइरहेको छ। मूल्य बृद्धिलाई असर पार्ने कारणहरुबारे सरकारले कठोर कदम चाल्न जरुरी भइसकेको छ।

निरन्तररुपमा ढुवानी लागत बढिरहेको छ, अवैध घोषित गरेपनि विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको सिन्डिकेट कार्टेलिङ प्रथालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्नु प्रमुख कारण रहेको छ। जमाखोरी र कालो बजारी बढिरहेको अवस्थामा सरकारी अनुगमन टोलीको मिलोमतोको कारणले बजार झन प्रभावित बनेको छ। समयको आवश्यकता अनुसार आपूर्र्ति सहज बनाउन असमर्थ भएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बजार भनेकेा केही सीमित बस्तु र सेवामा खुम्चिन पुगेको छ।

तसथ ३ ओटै तहका सरकारको  अंग प्रत्यंगहरुले जनताले भोगिरहेको दुखको यो अवस्थालाई निराकरण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ। जनताले सरकारबाट अपेक्षा गर्ने कुरा भनेकै यस्तै साना साना तर महत्वपूर्ण विषयहरु हुन। मूल्यबृद्धि दर र मुद्रास्फीति दरलाई कम गराउन सकिएमा अहिलेको आम्दानी ले थेग्न सकिन्छ। तर बढ्दो मुद्रास्फीति र मूल्यबृद्धिलाई सामना गर्न नागरिकको आम्दानी बढ्नु पर्दछ । अन्यथा अभावमा जीवन गुजार्नु पर्ने हुन्छ । अतः जनताको आम्दानीमा वृद्धिगराउने योजना नै समृद्धिको मूलआधार र सूचक हुन जानेछ।

अहिले पनि देशका सातओटा प्रदेशहरु विभन्नि दृष्टिकोणबाट असंतुलित रहेका छन्। सातैओटा प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो प्रदेशका नागरिकको लागि जीवनयापन गर्न र जीवनस्तर वृद्धि गर्न चाहिने खाकाहरु तयार गर्नु पहिलो काम हो। अहिलेको आँकडा अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा सवैभन्दा वढी योगदान ३ नं. प्रदेशले झन्डै ३२.१०% गरेको छ यो भनेको सवैभन्दा वढी आर्थिक गतिविधि ३ नं. प्रदेशमा रहेको छ भने दोस्रो ठूलो गतिविधि प्रदेश नं. १ मा झन्डै १७.४०% रहेको छ। यसरी नै २ नं. प्रदेशको योगदन १६.२०% रहेकोमा चौंथो ठूलो योगदान प्रदेश नं. ५ को १४.३०% रहेको देखिन्छ। ४ नं. प्रदेशले ११.७०% योगदान पुर्‍याउँदा ६ नं. प्रदेशले ४.७०% र ७ नं प्रदेशले ३.६०% योगदान गरेको छ।

संम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुको ध्यान अब आफ्नो प्रदेशमा आर्थिक कृयाकलाप कसरी बढाउन सकिन्छ कसरी लगानी आकषिर्त गर्ने, कसरी रोजगारी बृद्धि गर्ने तर्फ नै ध्यान केन्द्रित गर्नु छ। किनभने प्रतिव्यक्ति आम्दानीको कुरा गर्दा पनि विभिन्न प्रदेशमा फरक छ कुनै प्रदेशमा ७ सय ४४ डलर प्रतिवर्ष छ भने कुनै प्रदेशमा १ हजार ३ सय ८४ गलर पुगेकेा छ। यत्रो भिन्नताले समृद्धिको प्रयासमा अवरोध सृजना हुनसक्दछ। शान्ति र स्थिरतामा प्रभाव पार्न सक्दछ  । त्यसैले सरकार संचालन गर्ने जिम्मेवारी लिनेहरुले आफ्नो प्रदेशको उन्नति, विकास र सुधारमा तल्लीन हुन जरुरी छ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय  महत्वका विषयहरुमा नीतिगत निर्णय र पूँजीगत लगानीका लागि आफ्ना स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिनेछ, अव गठन हुने वित्तीय आयोगले प्रदेशहरुलाई कति स्रोत साधन कसरी उपलव्ध गराउने भन्ने विषय तय गर्ने छ नै तर संघीय सरकारले उपलव्ध गराउने स्रोत साधन प्रदेशहरुलाई पर्याप्त हुने छैन प्रदेशको लागि चाहिने ठूलो धनराशिको लागि प्रदेश सरकारहरुको चिन्तन, उपाय, दृष्टिकोण र नीतिगत व्यवस्थामा व्यापकता, खुलापन, फराकिलोपन र पारदर्शिताको खाँचो हुनेछ।

अहिले देखिनै सुशासनयुक्त व्यवस्था लागु गर्ने तदारुकता, प्रहरी र प्रशासनमा अनुशासन वफादारिता, इमान्दारिता कायम राख्न जरुरी छ यो भनेको पूर्वाग्रह रहित, नातावाद कृपावाद, चाकरीवाद रहितको प्रशासनिक संयन्त्र संचालन गर्नु जरुरी छ। अहिले हरेक ठाउँमा देखिएको घूसतन्त्र, कानूनलाई उल्लंघन गरी राजनैतिक संरक्षणबाट सजायबाट उन्मुक्ति हुने अवस्था गैर कानूनी तवरले कव्जा गर्ने, व्यवसाय गर्ने, असुल गर्ने आदि कामलाई कडाइपूर्वक अन्त गर्ने काममा प्रदेश सरकार लागि पर्नु पर्दछ।

नयाँ चरणमा शुरुबाट नै यो काम गर्न सकिएन भने जनताले चाहेको स्थिरता, जनताले अपेक्षा गरेको समृद्धि, जनताले चाहेको शान्ति र सुरक्षा पूरा गर्न कठिन हुनेछ । जुन जनमत दिएर सरकार गठन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ त्यो पूरा गर्न नसकिने भएको हुनाले सत्तामा पुगेका राजनैतिक दलहरु अत्यन्तै गम्भीर, उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।निम्न लिखित परामर्शहरु पनि मनन गरौँ :

-सरकारले छुट्याउने रकमको दुरुपपयोग नगरी उचित कामको लागि उचित ठाउँमा खर्च गरौं।

-सरकारले तामझाम देखाउने सुविधा भोगी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै मितव्ययिता अवलम्बन गरौं’।

-राजस्व धेरै संकलन गर्न आर्थिक कृयाकलाप बढाउने कामलाई विषेश जोड दिऔं’।

-आम नागरिकलाई कर राजस्व तिर्न प्रोत्साहित गरौं, वातावरण निर्माण गरौं।

-सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा छिटो छरितो सहजता र प्रभावकारिता कायम गरौं।

स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, संघीय सरकार छ, भन्ने अनुभूति गराउनु नै संघीय प्रणालीको विशिष्टता हो यसलाई प्रत्याभूत गर्नु र विश्वास दिलाउनु नै सरकारको उत्तरदायित्व हो। यही नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धि, स्थिरता, र शान्ति कायम राख्ने आधार हो।

- आनन्दराज मुल्मी