वाम गठबन्धनदेखि एकतासम्मका वर्षदिन

१७ असोज २०७४ मा दसैँको मुखमा पार्टीएकताका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेर राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त वाममोर्चा बनाई २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा संघीय संसद र प्रदेश सभामा बहुमत हाँसिल गरे । चुनावमा तालमेल लगत्तै पार्टीएकता गर्ने निर्णयमा पुगेका यी दुवै दललाई मिलाएर ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ मा समझदारी गरी ३ जेठ २०७५ मा आएर केन्द्रीय स्तरमा पार्टीएकता गरे । केन्द्रमा एकता हुँदै प्रदेशसम्म पुगे पनि जनसङ्गठन, सर्म्पर्क समन्वय समिति, प्रवास कमिटी तथा मातहतका तल्ला कमिटीहरूमा अझै एकता हुन सकेको छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अझै संस्थागत हुन महाधिवेशन नै पर्खनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले आगामी महाधिवेशनले नै यी दुर्इ पार्टीको गच्छजोडलाई संक्रमणकालीन अवस्थाबाट क्रमशः पार लगाई पार्टीसंस्थागत हुनेछ ।

५५ वर्षसम्म फरक राजनीतिक स्कुलिङमा गुज्रेका तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनले पार्टीएकता गरी केन्द्रमा सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी गठन गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तह तथा जनवर्गीय सङ्गठनहरूको सम्पूर्ण टुङ्गो चित्त बुझदो तरिकाले लगाउन बाँकी नै छ । सचिवालय गठन गर्दा विदेश भ्रमणमा रहेका झलनाथ खनालले बरियतामा चित्त नबुझाए पछि पार्टीभित्र असन्तुष्टिको विजारोपण भयो । प्रादेशिक संरचनामा आएर आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको निर्णयप्रति तीव्र आक्रोश पोख्दै संसद, स्थायी समिति हुँदै आफ्नो गुटको भेलासमेत गरेर माधवकुमार नेपाल समेत खनालभन्दा कडा प्रतिवादमा उत्रे । दुवै अध्यक्ष विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि आफूलाई कार्यबाहक अध्यक्ष समेत नदिएको पछिल्ला दिनमा ओलीले एकलौटी निर्णय गर्न थालेको भन्दै नेपालले कडा प्रतिवाद गर्दै निरन्तर असन्तुष्ट जनाइरहे ।

हाललाई नेतृत्वका विषयमा दुर्इ अध्यक्ष -ओली र प्रचण्ड) रहने र उनीहरूले आलोपालोमा अध्यक्षता गर्ने, सरकारको नेतृत्व पनि त्यही अनुसार नै गर्ने समझदारी गरिएको ठानिए पनि पार्टीएकताको पाँच महिनासम्म नेताहरूबीच बाहिरी सतहमा र असन्तुष्टि देखिएका थिएनन् । अहिले आएर एक्कासी आन्तरिक जनवाद कमजोर र साँघुरो बनेको भन्दै मतभेद टुसाउन मात्र थालेका छैनन्, एक अर्को पक्षमा विशेष गरी ओली नेपाल पक्षमा आरोप प्रत्यारोपसमेत केही समय खुब चल्यो । माधव नेपाल पक्षले त ‘फायर’ नै खोल्यो । नेपालले गरेको संसद अधिवेशनको अन्तिम दिनको सम्बोधन र स्थायी समितिको चियापान भेलाले यही सङ्केत गर्दछ ।

पछिल्लो पटक ओली नेपाल टकरावले पार्टीभित्र भिन्नै तरङ्ग सिर्जना गर्‍यो । माधव नेपालको असन्तुष्टि, संसद, स्थायी समिति हुँदै आफ्नो गुट र सर्वत्र भाइरल बनेर फैलिँदै गयो । सत्ता र साधनका मालिक बनेका अध्यक्ष ओली र नेपालको टकराब सहमति र सम्झौता वा लेनदेनमा टुङ्गिन्छ कि बहुमत कायम गरेर नेपाललाई पुरै किनारा लगाउनेतिर ओली् त्यसको परिणाम त्यसमै भर पर्ने आँकलन माओवादीबाट फुटेर गएका नेता सिपी गजुरेलले गर्दै थिए । उनले यो सरकार र यसको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीका लागि माधव कुमारका कदमलाई झड्का पर्न गएको मूल्याङ्कन गर्न पुगे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भने ओली सरकारलाई बेलाबेलामा नालायक र असक्षम भनिरहेका छन् । नेता नेपालले झैँ नेकपाका अन्य नेताहरू विशेष गरी घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, विरोध खतिवडा, जगन्नाथ खतिवडालगायतका नेताहरू पनि खुलेरै आलोचनामा उत्रिएका थिए । उता माओवादीबाट फुटेर गएको नेत्रविक्रम चन्द र उनका प्रवक्ता प्रकाण्डमाथि खनिएको गृह प्रशासन त्यसै आलोचनाको तारो बनिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि प्रेस जगत, नागरिक समाज पनि ओली सरकारका कामकारवाही र मन्त्रीहरूका व्यवहारप्रति खरो टिप्पणी गर्दै हत्या, हिंसा, आतङ्क, महँगी, भ्रष्ट्राचार आदिको विरोधमा असहमति जनाउँदै खबरदारी गरिरहेका छन् । विभिन्न कोणबाट प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा कञ्चनपुरमा भएको १३ वषिर्य निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणले ओली सरकारको शान्ति र सुशासनलाई गिज्याइनै रहेको छ ।

वाम गठबन्धनदेखि एकतासम्मका वर्षदिनसम्म ‘नेकपा’ मा नेतै पिच्छे अझै पनि गुटहरू रहेको खुलासा दिनप्रतिदिन विद्युतीय तथा छापा माध्यमहरूमा छरपष्ट भरिएका छन् । यस्ता गुटहरूमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीअध्यक्ष ओली अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसम्म लगायतका गुटहरू सतहमै देखा पर्दछन् । उनीहरूले आआफ्नो पोजिसनका लागि बेला बखतमा चलखेल पनि गर्दै आएका छन् । त्यसैले नेकपाका कार्यकर्ताहरू अहिले न त पार्टीअध्यक्ष ओलीको आदेशअनुसार ‘अरिङ्गाल’ बन्न सकेका छन् न त कर्मी मौरी नै । बरु ठेकेदार, सुन तस्कर र यातायात व्यवसायीको सिन्डीकेट विरुद्ध चलेको कदम कहाँ पुगेर किन अड्कियो ? हत्यारालाई कारवाही गर्न दबाब दिँदै र्‍याली निस्क्यो भने हामी चाहिँ किन अर्कापट्टिफर्किएर हिँड्न परिरहेको छ ? भन्दै आफ्नै नेताप्रति धमाधम तलदेखि माथिसम्मै प्रश्नहरू तेसाइरहेका छन् । गृहमन्त्रीको वितण्डा र स्वेच्छाचारीता तथा सञ्चार, पर्यटन जस्ता केही अन्य मन्त्रीहरूको व्यवहारले सरकार दिन प्रतिदिन प्रतिरक्षात्मक बन्दै गरेको आँकलन गरिएको छ । वाम गठबन्धनका सूत्रधार मानिएका वामदेव गौतमलाई संसदमा भित्र्याउने खेल हाललाई भने बन्द हुन पुगेको छ । साथै नारायणकाजीले दिएको राजिनामा प्रवक्ता पद अहिले थामिन पुगेको छ । नेता नेपालको गुनासोलाई अब आउने दिनहरुमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन सहित ओलीले पार्टीभित्र आइपरेको खिचलोलाई अहिले किनारा लगाइरहेका छन् तर दसैँका टीकामा धपेडीमा रहेका प्र.म. ओली अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सघन कक्षमा उपचार गराइरहेका छन् ।

सङ्घीय संसदको समापनको अवसरमा असोज ११, २०७५ मा रोस्टममा उभिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षीको भन्दा पनि खरो टिप्पणी र आलोचना गर्दै “सरकार जनमुखी हुन नसकेको आरोप मात्र लगाएनन् भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र सुशासन कायम नभएको भन्दै अपराध खुलेआम भइरहे पनि गृह प्रशासन निरीह बनेको बताए । पहिले नै डा. गोविन्द केसीको अनसन प्रकरणमा केही क्रियाशीलता देखाएका नारायणकाजी श्रेष्ठको भूमिकालाई लिएर गरिएको टिप्पणीबाट उनले आफ्नो पार्टीप्रवक्ताबाटै राजिनामा गरेर त्यस बेला सरकारका कामकारवाहीप्रति आफ्नो असहमति प्रकट गरिसकेका थिए । यता वाम विमानको कोपाइलटको भूमिकामा रहेका प्रचण्डको भूमिका र उनको लामो मौनता र त्यसपछिको चलखेलको निशाना कता हो ? भन्ने प्रश्नहरू पनि विद्युतीय तथा छापा माध्यमहरूमा बेलाबखतमा छरपष्ट हुँदै आएका छन् । आफ्नै सरकारको बचाउ गर्न छाडेर अध्यक्ष प्रचण्ड भारत र चिनतिर भ्रमण र देशभित्रै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षा नगरी मौन बस्ने गरेकाले के उनी अब भूराजनीतिक निशाना लगाउँदै छन् भन्ने आशंका जबर्जस्ती रूपमा पलाएको छ । प्रचण्डले आफूलाई भूमिका हीन कोपाइलट, अध्यक्षको औपचारिकता तथा आफ्नै परिवारको पिरलोले उनमा बढ्दै गरेका बेचैनीका शृङ्खलालाई समेत अहिले आएर अन्य कोणबाट हेर्न थालिएको छ । किनकि पार्टीएकीकरण प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा टुङ्गो नलाग्दै र स्थानीय तहसम्म नपुग्दै दलभित्र देखिएको किचलो र टिप्पणीले उपेन्द्र यादव सहितको दुर्इ तिहाईको ओली सरकार पनि कतै पतनोन्मुख हुन खोजेको त होइन भन्ने आशंका र चिन्ता सर्वत्र गर्न थालिएको छ ।

प्रायः जसो जोशिला भाषण गरी तरङ्ग सिर्जना गर्ने प्रचण्ड अचेल सरकारको बचाउमा लोसे पाराले सक्रिय रहनु, बरु निकटस्थहरूसँग सरकारको कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनुले के सङ्केत गर्छन् – कतै ओलीको शीघ्र असफलताको पर्खाइमा त छैनन् – भन्ने प्रश्न जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । बाहिर जे प्रचार गर्न चाहे पनि प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमण र त्यहाँ भारतीय सरकारले उनलाई गरेको खातिरदारी, महत्त्व र प्रचार पनि सन्देहको घेरा बाहिर छैन । पछिल्ला घरेलु राजनीतिक परिदृश्यमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले एक अर्कालाई ‘काउन्टर’ दिने गरी गर्ने गरिएका पत्रकार सम्मेलन तथा भेटघाटका कार्यक्रमहरू, सुस्त घोचपेचका परिदृश्यबाट पनि उनीहरूका बीच के खिचडी पार्दै छ – केहीले विभिन्न कोणबाट हेरिरहेका छन् । दुवै छिमेकीहरूको नजरमा यी दुवै नेता बराबरी ‘गुडबुक’ मा नरहेको सन्देश चिन र भारतबाट यी दुवैले पाइरहेका छन् । विशेष गरी भारतको गुडबुकमा नरहेका ओली र चिनको गुडबुकमा नरहेका प्रचण्ड यी दुवै देशका व्यवहारले उनीहरूले भेउ पाइसकेका छन् । त्यसैले यी दुवै नेताले आफूहरूले दावी गरे जस्तो छिमेकीहरूसँगको विश्वास आर्जन दिन प्रतिदिन मलिन बन्दै गइरहेको टिप्पणी कूटनीतिक क्षेत्रमा आउन थालेको छ । विशेष गरी भारतको पूर्णेमा भएको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा ओली सरकारले सेनालाई संलग्न नगराउनुले भारत बेचैन बनेको र चिन भ्रमणमा जाँदा प्रचण्डले पनि राष्ट्रपति लगायत शीर्ष नेतृत्वको भेट नपाएको कुरा कूटनीति क्षेत्रमा चर्चामा रहेका छन् ।

सरकारको प्रतिरक्षामा मौन झैँ देखिएका प्रचण्ड पछिल्ला दिनमा संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ नगर्न प्रदेश २ का मुख्य मन्त्रीलाई चेतावनी दिन पुगे । प्रेस माध्यमहरुमा भने हर्न मात्र बजाएको तर ओभरटेक नगरेको कुरा आए पनि अर्का मुख्य मन्त्री गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने आफू ओभरटेक होइन वेटिङ गरिरहेको भन्दै छन् । यसरी सरकार सञ्चालन र पार्टीएकीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन नेकपाका शीर्ष नेतृत्व ओली र प्रचण्डलाई अहिले हम्मे हम्मे परेको सङ्केत घरेलु राजनीतिमा छिमेकीहरुको चलखेलबाट मिल्दै छ भने ओली सरकार भूराजनीतिक चपेटा र आफ्नै पार्टीको असहयोगबाट गुज्रिरहेको आँकलन एकथरिले गरिरहेका छन् ।

भूमिका हीनको कोपाइलट बन्नु पर्दा र पार्टीएकीकरणको मधुमास सकिँदै गर्दा प्रचण्डले आफ्नो कोपाइलटको भूमिका भने कम निर्वाह गर्न थालेको आँकलन राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुँदै छ । सरकारको समर्थन तथा रक्षामा प्रचण्डले जति इनर्जी खर्चिन सक्थे त्यति इनर्जी खर्च गरिरहेका छैनन् भन्ने हरू अहिले पनि त्यतिकै रहेका छन् । उता नेता नेपाल, झलनाथ खनाल वामदेव गौतमलगायतको साथ लिएर प्रचण्ड सत्तारोहणको तानाबाना बुन्ने चाँजोपाँजोमा लागेको लख काट्नेहरू पनि बाक्लै छन् । त्यसैले ओली र प्रचण्ड बीचको सम्बन्ध त्यति न्यानो छैन भन्नेहरूको अनुमान अहिले गलत छ भन्न सकिँदैन । त्यही भएर भारत भ्रमणमा प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्ति र देशभित्रका उनका गतिविधि प्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा तथा कोष्टारिकाको भ्रमण सकेर नेपाल फर्किँदा दिन “पाँच वर्ष यही सरकार रहने” र ‘आगामी चुनाव’ समेत यही सरकारले गर्ने भन्दै सरकारको कडा बचाउ गर्न पुगे । प्रचण्डमा बढ्दै गरेको सत्ता मोह र बेचैनीका शृङ्खलाले के उनी अझै एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष र संभावना रहे संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति र त्यो सम्भव नभए प्रधानमन्त्री नै हुन चाहन्छन् भन्ने प्रश्नहरू अहिले निरन्तर उठ्न थालिरहेका छन् । त्यसका लागि नेपाल, खनाल, वामदेव गौतमलगायत नेताको साथ र समर्थन प्रचण्डलाई जरुरी छ । केवल ओलीको मात्र प्रशंसा गरिदिँदा अन्य नेताहरू बिच्केलान् भन्ने पिरलो र त्रास प्रचण्डलाई छ । त्यसैले पछिल्लो चरणमा आएर प्रचण्डले राजनीतिक सक्रियतामा कमी र विशेष महत्त्व राख्ने अभिव्यक्ति र तरङ्ग ल्याउने र प्रेसमा छाइरहने काममा उनी सतर्कताका साथ प्रस्तुत हुने गरेका छन् । एकीकृत पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष बन्ने लोभले होला उनी सरकारको बचाउमा कम र पार्टीको बचाउमा खरो रूपले पछिल्लो अभिव्यक्तिमा टिप्पणी गरिरहेका छन् । यसरी नेकपाका नेतृत्वदायी नेताहरूको विविध भूमिका र आआफ्नो पोजिसन खोज्ने नाममा बाम एकताका वर्षदिनका पछिल्ला दिनहरू अनेक कोणबाट तरङ्गित र प्रभावित बन्दै अगाडि बढिरहेका छन् ।

(लेखक त्रिविविका प्राध्यापक हुन्। सं.)

- पद्मशरण रेग्मी